नई दिल्ली । पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और बढ़ते इम्पोर्ट बिल के बीच केंद्र सरकार ने चांदी के आयात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सिल्वर बार समेत कुछ विशेष प्रकार की चांदी की ईंटों के आयात पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की अधिसूचना के अनुसार, इन सिल्वर बार को ‘फ्री’ कैटेगरी से हटाकर ‘रिस्ट्रिक्टेड’ श्रेणी में डाल दिया गया है, यानी अब इनके आयात के लिए विशेष अनुमति जरूरी होगी। वाणिज्य मंत्रालय की संशोधित आयात नीति के तहत यह कदम देश में बढ़ते चांदी आयात को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे पहले सरकार सोना और चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर चुकी है, जबकि प्लैटिनम पर यह शुल्क 15.4 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है। सरकार ने गोल्ड और सिल्वर डोरे, सिक्कों और अन्य कीमती धातुओं से जुड़े उत्पादों के ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी बदलाव किए हैं। साथ ही एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर निगरानी और कड़ी कर दी गई है। सरकार का मानना है कि भारत बड़ी मात्रा में सोना और चांदी आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ता है। पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पहले ही देश का आयात बिल बढ़ चुका है। ऐसे में सरकार गैर-जरूरी आयात को कम कर व्यापार घाटा और डॉलर पर निर्भरता घटाना चाहती है। माना जा रहा है कि इन फैसलों का असर आने वाले दिनों में सोना-चांदी के बाजार और कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है।

नई दिल्ली। VB-G RAM G Act:   भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और रोजगार को नई दिशा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए “विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)” यानी VB–G RAM G अधिनियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। यह नया अधिनियम 1 जुलाई 2026 से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (मनरेगा) 2005 को उसी तिथि से निरस्त माना जाएगा। सरकार के अनुसार यह बदलाव विकसित भारत@2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण भारत में समेकित, उत्पादकता आधारित और भविष्य उन्मुख विकास मॉडल स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। नई योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक होंगे, उन्हें हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यह व्यवस्था ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने, आय बढ़ाने और ग्राम स्तर पर सतत विकास को गति देने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि रोजगार मांगने के बाद निर्धारित समय सीमा में कार्य उपलब्ध नहीं होने पर श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के पात्र होंगे। मजदूरी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक या डाकघर खातों में किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। देरी होने पर श्रमिकों को क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना हेतु ₹95,692.31 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है, जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। राज्यों के संभावित अंशदान सहित इस योजना का कुल परिव्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी नरेगा से विकसित भारत-जी राम जी में ट्रांजिशन पूरी तरह सुचारु और श्रमिक-केंद्रित होगा। 30 जून 2026 तक मनरेगा के तहत चल रहे सभी कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे और उन्हें नई व्यवस्था में समाहित किया जाएगा। मौजूदा ई-केवाईसी सत्यापित जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे। जिन श्रमिकों के पास जॉब कार्ड नहीं हैं, वे ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकेंगे। केवल ई-केवाईसी लंबित होने के कारण किसी भी श्रमिक को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के मसौदे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से तैयार कर रहा है। इनमें शिकायत निवारण, मजदूरी भुगतान, प्रशासनिक व्यय, संचालन समिति और ट्रांजिशनल प्रावधानों से जुड़े नियम शामिल हैं। सरकार का मानना है कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण अवसंरचना और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा ग्राम पंचायतों को ग्रामीण परिवर्तन के केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित करेगा।

बेंगलुरु। व्हाट्सऐप पर आए एक फर्जी शादी के कार्ड ने बेंगलुरु के एक व्यवसायी को लाखों का नुकसान पहुंचा दिया। साइबर ठगों ने शादी के निमंत्रण के नाम पर APK फाइल भेजी, जिसे डाउनलोड करते ही पीड़ित का मोबाइल हैक हो गया और कुछ ही मिनटों में उसके खाते से 5 लाख रुपये से ज्यादा निकाल लिए गए। मैसेज में लिखा था कि शादी समारोह की पूरी जानकारी देखने के लिए अटैचमेंट डाउनलोड करें। कार्ड बिल्कुल असली निमंत्रण जैसा दिखाई दे रहा था, जिससे व्यवसायी ठगी का शिकार हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि APK फाइल डाउनलोड करते ही ठगों को फोन की गोपनीय जानकारी और बैंकिंग एक्सेस मिल गया। इसके बाद 16 अप्रैल 2026 की सुबह 4:45 से 4:54 बजे के बीच कई UPI ट्रांजेक्शन कर कुल 5,00,440 रुपये निकाल लिए गए। आशंका है कि इसी तरह के मैसेज शहर के कई लोगों को भेजे गए हैं और यह एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66(C), 66(D) और BNS 2023 की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर एक्सपर्ट्स ने लोगों को सलाह दी है कि व्हाट्सऐप पर आए किसी भी APK फाइल या अनजान लिंक को डाउनलोड न करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती बैंक खाता खाली कर सकती है।