अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस और आरएसडब्ल्यूएम के बीच स्थायी भविष्य के लिए विशेष साझेदारी नई दिल्ली/अहमदाबाद, 5 नवम्बर, 2025: देश की प्रमुख टेक्सटाइल निर्माता और एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप की प्रमुख कंपनी, आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) के साथ 60 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता कंपनी की सतत विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समझौते के तहत, एईएसएल आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड की अतिरिक्त बिजली जरूरत के लिए पूरी ग्रीन पॉवर वैल्यू चेन का प्रबंधन करेगा। इसके लिए आरएसडब्ल्यूएम ने 'ग्रुप कैप्टिव स्कीम' के तहत एक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी में 60 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसके जरिए हर साल कंपनी के राजस्थान के विनिर्माण संयंत्रों को 31.53 करोड़ यूनिट ग्रीन पॉवर मिलेगी। इस कदम से आरएसडब्ल्यूएम की कुल ऊर्जा जरूरतों में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 33% से बढ़कर करीब 70% तक पहुँच जाएगी, यानि अब उसकी दो-तिहाई बिजली हरित स्रोतों से आएगी। आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सीईओ रिजु झुनझुनवाला ने कहा, "यह उपलब्धि हमारे दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें विकास को सततता के साथ जोड़ा गया है और हमें एक भविष्य-उन्मुख औद्योगिक नेता के रूप में मजबूती मिलती है। अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 70% रिन्यूएबल सोर्स से पूरा करके, जो कि भारत के राष्ट्रीय औसत 31% से कहीं अधिक है, आरएसडब्ल्यूएम जिम्मेदार ऊर्जा संक्रमण में उद्योग के मानक स्थापित जारी रखे हुए है।" अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के सीईओ कंदर्प पटेल ने कहा , "इस ऐतिहासिक पहल के लिए आरएसडब्ल्यूएम के साथ साझेदारी करना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। यह इस बात को उजागर करती है कि स्थिरता किस प्रकार व्यवसायों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। यह सहयोग रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता और प्रभाव का प्रमाण है, जो औद्योगिक विकास को मजबूत करने के साथ-साथ स्थिरता भी सुनिश्चित करता है। एक प्रमुख ऊर्जा समाधान प्रदाता के रूप में, हमें गर्व है कि हम अपने इनोवेशन संबंधी प्रस्तावों के जरिए उद्योगों को डिकार्बनाइज करने में सहायक भूमिका निभा रहे हैं।" आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजीव गुप्ता ने कहा , "60 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश के साथ यह हमारी सतत विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा मानकों के अनुरूप है और हमारे इस नेक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाइब्रिड पॉवर को अपनाकर, आरएसडब्ल्यूएम न सिर्फ अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहा है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और परिचालन दक्षता भी बढ़ा रहा है।" आरएसडब्ल्यूएम का स्थिरता पर विशेष ध्यान कंपनी को भविष्य-तैयार टेक्सटाइल नेता बनाता है, चाहे वह रिन्यूएबल एनर्जी हो, सर्कुलर मटेरियल फ्लो हो या फिर जिम्मेदार जल उपयोग, यह एक पुनर्निर्मित और मजबूत अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।. एईएसएल का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल (सी एंड आई) सेक्टर, बड़े बिजली उपभोक्ताओं को अनुकूलित ऊर्जा समाधान प्रदान करता है। विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धात्मक और बढ़ते हुए हरित ऊर्जा स्रोतों के जरिए, एईएसएल विभिन्न सेक्टर्स के व्यवसायों को उनके परिचालन और स्थिरता दोनों लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। कंपनी आगामी पाँच वर्षों में 7,000 मेगावाट के सी एंड आई पोर्टफोलियो के लक्ष्य कर कार्य कर रही है।

नेशनल डेस्क:  टेक्नोलॉजी की दुनिया में Google एक नया प्रयोग करने जा रहा है। कंपनी अब केवल धरती पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी अपने AI डेटा सेंटर स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इसे ‘Project SunCatcher’ नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत Google लो-अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट्स बनाएगा, जो सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करके AI चिप्स को चलाएंगे। Project SunCatcher क्या है? ‘Project SunCatcher’ का मकसद अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर बनाना है। इन सैटेलाइट्स में Google के टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPU) लगे होंगे। हर सैटेलाइट अपने सोलर पैनल से बिजली पैदा करेगा और आपस में जुड़े रहकर AI प्रोसेसिंग का काम संभालेगा। इसका उद्देश्य धरती पर बढ़ती AI ऊर्जा की मांग को अंतरिक्ष से पूरी करना है। लॉन्चिंग और टेस्टिंग की योजना रिपोर्ट के अनुसार, Google Planet Labs के साथ मिलकर काम कर रहा है। 2027 की शुरुआत में दो टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। ये टेस्ट सैटेलाइट्स हार्डवेयर, कनेक्टिविटी और पावर जनरेशन की क्षमता जांचने के लिए होंगे। अंतरिक्ष में सूरज की रोशनी 24 घंटे उपलब्ध रहती है, जिससे बैटरी की जरूरत भी काफी कम हो जाएगी। AI की बढ़ती डिमांड और ऊर्जा संकट AI की दुनिया तेजी से बढ़ रही है। अगले पांच सालों में AI डेटा सेंटर की क्षमता पाँच गुना बढ़ानी पड़ सकती है। AI सर्वर, चैटबॉट, वीडियो जेनरेशन और डेटा एनालिटिक्स के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। सिर्फ सर्वर ही लगभग 60% बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि कूलिंग सिस्टम 7-30% बिजली लेते हैं। ऐसे में अंतरिक्ष से चलने वाला डेटा सेंटर धरती पर बिजली बचाने में मददगार साबित होगा। अंतरिक्ष क्यों? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अंतरिक्ष में सूरज की रोशनी लगातार मिलती है। सही ऑर्बिट में सोलर पैनल धरती की तुलना में 8 गुना अधिक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। न रात, न बादल, न मौसम की बाधा। Google का कहना है कि सूरज की ऊर्जा इंसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कुल बिजली से 100 ट्रिलियन गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि AI के लिए ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी।

नेशनल डेस्कः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बेंगलुरु में सामने आए एक बेहद संवेदनशील और शर्मनाक मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में एक 64 वर्षीय पिता ने आरोप लगाया था कि अपनी इकलौती बेटी की मृत्यु के बाद उसे एम्बुलेंस चालक, पुलिस, श्मशान घाट कर्मचारियों और नगर निगम अधिकारियों — सभी को रिश्वत देनी पड़ी। बेटी की अंतिम यात्रा उसके लिए एक “मानवता के पतन” का अनुभव बन गई। NHRC ने जारी किया नोटिस, दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी आयोग ने मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया। NHRC ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) से इस पूरे मामले पर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने अपने बयान में कहा —“अगर मीडिया रिपोर्ट में किए गए आरोप सही हैं, तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन और सरकारी संस्थाओं की विफलता का उदाहरण है।” क्या है पूरा मामला रिपोर्टों के अनुसार, बेंगलुरु के निवासी 64 वर्षीय पिता इकलौती बेटी, जो IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद से स्नातक थी और एक निजी कंपनी में कार्यरत थी, को 18 सितंबर 2025 को ब्रेन हेमरेज हुआ था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब पिता ने एम्बुलेंस बुलाई, तो ड्राइवर ने सेवा शुल्क से अधिक राशि की मांग की। बाद में जब पिता ने बेटी की मृत्यु की सूचना पुलिस को दी, तो एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति देने के लिए भी रिश्वत मांगी गई। श्मशान घाट और नगर निगम में भी रिश्वतखोरी मृतका के पिता ने बताया कि उन्होंने बेटी की आंखें दान कर दीं, लेकिन जब वे श्मशान घाट पहुंचे, तो वहां के कर्मचारियों ने फिर पैसे की मांग की। परिवार के पास कोई विकल्प न होने के कारण उन्होंने रकम अदा की। इसके बाद महादेवपुरा नगर निगम (BBMP) के अधिकारियों ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में भी जानबूझकर देरी की। परिवार के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी के हस्तक्षेप के बावजूद, प्रमाण पत्र तभी जारी हुआ जब पिता ने रिश्वत दी। NHRC ने जताई गहरी चिंता NHRC ने अपने नोट में लिखा,“एक व्यक्ति जिसने अपनी संतान को खो दिया है, उसे अगर हर कदम पर रिश्वत देनी पड़े, तो यह न केवल शासन की विफलता है बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा भी है। आयोग इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की अपेक्षा करता है ताकि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके।” कर्नाटक सरकार पर बढ़ा दबाव इस मामले ने कर्नाटक प्रशासन और बेंगलुरु नगर निगम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने राज्य सरकार से तत्काल सस्पेंशन और आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। राज्य सरकार ने फिलहाल मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि किसी भी स्तर पर रिश्वतखोरी या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।