देश भर में लगभग हर दूसरा आदमी किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है. इससे निजात पाने के लिए लोग दवाइयों को सहारा लेते हैं, ताकि वो बीमारी खत्म हो सके और दर्द कम हो सके. हालांकि इन दवाईयों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. इसके मुताबिक दवा कंपनियां आपकी जान से खिलवाड़ कर रही हैं. केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार को राज्यसभा में स्टैंडर्ड क्वालिटी के बारे में जानकारी दी गई. इसमें पाया गया कि 3104 दवाएं खराब पाई गई हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच 1,16,323 दवाओं के सैंपल टेस्ट किए गए थे. इनमें से 3104 दवाएं स्टैंडर्ड क्वालिटी में सही नहीं पाई गई हैं. यानी ये दवाएं लेने लायक नहीं हैं. जबकि 245 ऐसी दवाएं थी जो नकली थीं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस पूरी टाइमलाइन के दौरान ही नकली और मिलावटी दवाएं बनाने के लिए लिए 961 मामले दर्ज किए गए हैं. नड्डा ने कहा कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच 1,06,150 दवाओं का टेस्ट कराया गया था, जिनमें से 2,988 दवाएं स्टैंडर्ड क्वालिटी में नहीं पाई गई, जबकि 282 नकली पाई गईं. उन्होंने बताया कि इसी अवधि के दौरान नकली/मिलावटी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए 604 मुकदमे चलाए गए. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट तहत होगी कार्रवाई दवाओं की गुणवत्ता चेक करने और नकली दवाओं का पता लगाने के लिए साल 2014-16 में देश भर में टेस्टिंग कराई गई थी. इस दौरान 47,012 दवाओं की टेस्टिंग की गई थी. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट नकली या मिलावटी दवाओं को बनाना अपराध है. ऐसा करते पाए जाने पर लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसी दवाओं के बारे में प्राप्त होने वाली छिटपुट शिकायतों की संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के साथ मिलकर जांच की जाती है ताकि कार्रवाई की जा सके. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-9189249333004633&output=html&h=280&adk=3741894076&adf=3262781238&pi=t.aa~a.308147063~rp.1&daaos=1753219041613&w=376&abgtt=7&fwrn=7&fwrnh=100&lmt=1753263860&rafmt=1&to=qs&pwprc=6618749369&format=376x280&url=https%3A%2F%2Fvayambharat.com%2Fplaying-with-life-more-than-3-thousand-of-the-medicines-you-are-taking-to-get-well-turned-out-to-be-bad%2F&host=ca-host-pub-2644536267352236&fwr=0&pra=3&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=40&dt=1753264060974&bpp=1&bdt=1939&idt=-M&shv=r20250721&mjsv=m202507170101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D740a15848d3e75da%3AT%3D1736488364%3ART%3D1753264060%3AS%3DALNI_MYvO-UepFRK5KBx9QcbCrGWpc3THg&gpic=UID%3D00000fe3a958fc27%3AT%3D1736488364%3ART%3D1753264060%3AS%3DALNI_MYGu_BHiUV44Uo8ofmD76l0TeWQgg&eo_id_str=ID%3De1fd2a91a7738a3f%3AT%3D1753013522%3ART%3D1753264060%3AS%3DAA-AfjaoXNinzCOFBqCBNrq2Exnl&prev_fmts=0x0%2C440x440%2C440x440%2C440x440%2C376x200%2C440x440&nras=3&correlator=2146734426561&frm=20&pv=1&u_tz=330&u_his=1&u_h=956&u_w=440&u_ah=956&u_aw=440&u_cd=24&u_sd=3&adx=32&ady=2399&biw=440&bih=752&scr_x=0&scr_y=0&eid=31093429%2C31093577%2C95362655%2C95364961%2C95365881%2C95366915%2C95366847%2C95359266%2C31089209%2C95361163&oid=2&pvsid=333059213303384&tmod=1467163252&uas=0&nvt=1&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C440%2C0%2C440%2C956%2C440%2C752&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&pgls=CAEaBTYuOC4y~CAEQBBoHMS4xNTUuMA..&ifi=8&uci=a!8&btvi=5&fsb=1&dtd=298 सीडीएससीओ के अंतर्गत आने वाली ड्रग टेस्टिंग लैब से जिन दवाओं के रिजल्ट अनुकूल नहीं पाए जाते हैं, उनकी बिक्री पर तुरंत रोक के साथ ही बाजार में मौजूद सारा स्टॉक वापस बुलाना पड़ता है. इसके साथ ही टेस्टिग रिजल्ट के आधार पर लाइसेंसिंग रोकने और उत्पादन रोकने के आदेश भी दिए जा सकते हैं. औषधि उद्योग सुदृढ़ीकरण योजना होगी लागू सरकार देश में औषधि उद्योग सुदृढ़ीकरण (एसपीआई) योजना भी लागू कर रही है. इस योजना के तीन घटक/उप-योजनाएं हैं. पहला घटक है सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग को सहायता (एपीआईसीएफ), जिसमें सामान्य सुविधाओं के निर्माण हेतु फार्मास्युटिकल क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके मौजूदा बुनियादी ढांचा सुविधाओं को मजबूत करना शामिल है. स्वाथ्य मंत्री नड्डा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य मौजूदा राज्य प्रयोगशालाओं का अपग्रेड, नई ड्रग टेस्टिंग लैब को बनाना और देश भर में मौजूदा राज्य ड्रग कंट्रोल ऑफिस को अपग्रेड करना है. एसएसडीआरएस योजना के तहत अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय अंशदान के रूप में कुल 756 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 17 नई ड्रग टेस्टिंग लैब का निर्माण और 24 मौजूदा प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया गया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी द्वारा की गई साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों की चल रही जांच के सिलसिले में अहमदाबाद, जयपुर, जबलपुर और पुणे स्थित कई परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने पुणे साइबर पुलिस द्वारा मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी नाम से एक फर्जी कॉल सेंटर चलाने में कथित रूप से शामिल आठ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। पुणे में प्राइड आइकॉन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से जुलाई 2024 से संचालित उक्त कॉल सेंटर पर एक धोखाधड़ी ऋण योजना के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप है। जांच एजेंसी ने आरोपियों के कब्जे से 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी व 9.2 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा 1.18 करोड़ रुपये नकद, यह राशि भी जब्त की गई है। ईडी की प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपियों ने बैंकों के प्रतिनिधि बनकर ऋण देने का झूठा वादा किया। इस धोखे का इस्तेमाल करके, उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के बैंक खातों का विवरण और अन्य जानकारी हासिल कर ली। फिर इन जानकारियों का इस्तेमाल धन हस्तांतरण के लिए किया गया। धोखाधड़ी की गई राशि, जो अनुमानित रूप से लाखों अमेरिकी डॉलर में है, अमेरिका स्थित सहयोगियों के माध्यम से भेजी गई। बाद में उसे क्रिप्टोकरेंसी, मुख्य रूप से यूएसडीटी के रूप में बदल दिया गया। इस प्रकार प्राप्त डिजिटल संपत्तियों को ट्रस्ट वॉलेट और एक्सोडस वॉलेट सहित क्रिप्टो वॉलेट में संग्रहीत किया गया। ईडी की जाँच से पता चला कि अपराध की आय, भारत में स्थानांतरित की गई। पारंपरिक अनौपचारिक माध्यमों (अंगड़िया) का उपयोग कर उसे अहमदाबाद में भुनाया गया। धोखाधड़ी से प्राप्त लाभ का एक हिस्सा फिर खच्चर खातों के माध्यम से कंपनी के बैंक खातों में जमा किया गया। इनका उपयोग मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर खरीदने और उस कार्यालय परिसर के किराए के भुगतान के लिए किया गया, जहां से धोखाधड़ी की गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। धन का एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत संपत्ति जैसे सोना-चांदी, आभूषण, वाहन और अचल संपत्ति खरीदने में इस्तेमाल किया गया। तलाशी अभियान के दौरान, 7 किलोग्राम सोना, 62 किलोग्राम चांदी, 1.18 करोड़ रुपये नकद, 9.2 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और फर्जी कॉल सेंटर के संचालन से संबंधित डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। मामले के सिलसिले में मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी के दो साझेदारों संजय मोरे और अजीत सोनी को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।

9 July ko Bharat Bandh Rahega:  नई दिल्ली। देशभर में 9 जुलाई को एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस दिन ‘भारत बंद'(Bharat Bandh) का आह्वान देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर किया है। इसका असर बैंकिंग, बीमा, कोयला, परिवहन, निर्माण, डाक और सरकारी कार्यालयों जैसी कई प्रमुख सेवाओं पर पड़ने की संभावना है। यूनियनों का दावा है कि 25 करोड़ से अधिक मजदूर और कर्मचारी इस हड़ताल में भाग लेंगे। Bharat Bandh:  ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियां कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली और मजदूर विरोधी हैं। इस विरोध को अब देश के किसानों और खेतिहर मजदूर संगठनों का भी समर्थन मिला है, जिससे इस आंदोलन की ताकत और व्यापक हो गई है। कौन-कौन सी यूनियनें शामिल हैं? (Bharat Bandh) इस बंद में जो प्रमुख ट्रेड यूनियनें भाग ले रही हैं, उनमें शामिल हैं: इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) हिंद मजदूर सभा (HMS) सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (AIUTUC) ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC) सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन (SEWA) AICCTU, LPF, UTUC क्या-क्या सेवाएं रहेंगी प्रभावित? (Bharat Bandh) बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं: सार्वजनिक और सहकारी बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी बंद में शामिल हो सकते हैं। चेक क्लीयरेंस, कस्टमर सपोर्ट और शाखा सेवाओं में बाधा आने की संभावना है। डाक और बीमा सेवाएं: इन विभागों के कर्मचारियों ने समर्थन का ऐलान किया है, जिससे डिलीवरी और दावों में देरी हो सकती है। परिवहन: कुछ क्षेत्रों में बस, टैक्सी और ऐप-आधारित कैब सेवाओं पर असर पड़ेगा। https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6027170652940455&output=html&h=440&adk=3290118509&adf=2484586676&pi=t.aa~a.1459767568~i.40~rp.4&w=440&abgtt=9&lmt=1751984617&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=4383536098&ad_type=text_image&format=440x440&url=https%3A%2F%2Fjkcnews.com%2F2025%2F07%2F08%2F9-july-bharat-bandh-rahega-bharat-bandh-ka-karan%2F&fwr=1&pra=3&rh=317&rw=380&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=27&dt=1751984617841&bpp=1&bdt=1467&idt=1&shv=r20250702&mjsv=m202507020101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D41b96d677f852975%3AT%3D1749518054%3ART%3D1751984617%3AS%3DALNI_MaPt75CeY9CRHAi_zaj5jtaN3BcyQ&gpic=UID%3D0000112793f72054%3AT%3D1749518054%3ART%3D1751984617%3AS%3DALNI_MYCcOhd-s9Fd-AAGABF5-Jf45fFXQ&eo_id_str=ID%3Df6bdca3009a02c73%3AT%3D1749518054%3ART%3D1751984617%3AS%3DAA-AfjZaN2Aswk8HUGXhZfqVAVnl&prev_fmts=440x440%2C440x440%2C440x440%2C0x0%2C440x440&nras=4&correlator=1131202783465&frm=20&pv=1&u_tz=330&u_his=1&u_h=956&u_w=440&u_ah=956&u_aw=440&u_cd=24&u_sd=3&adx=0&ady=3907&biw=440&bih=752&scr_x=0&scr_y=0&eid=31093272%2C95353386%2C95362656%2C95365225%2C95365234%2C31093334%2C95365114%2C95359266%2C95365116%2C95365797&oid=2&psts=AOrYGsmZevXBw2xTdVXVtZ_C3ph2PDr-2iv6mzd9eyROSgM-Qi4JHvDDC1ga-n3uz57LXd-PXu8N7g0jaPEHs1VlFNmlF5Y%2CAOrYGsmcIrXmKgSPbVPgW3TmzhNJinLUHzA9yxEymOD2TOmlxP0MP4MnznJZtt7YK5_59279r_lWDszoF28jve1SUbYTrm8&pvsid=2940834889662562&tmod=81527670&uas=0&nvt=1&fc=384&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C440%2C0%2C440%2C956%2C440%2C752&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&pgls=CAEaBTYuOC4x~CAEQBBoHMS4xNTYuMA..&ifi=7&uci=a!7&btvi=4&fsb=1&dtd=4 कोयला और खनिज क्षेत्र: एनएमडीसी और कई स्टील कंपनियों के मजदूर भी हड़ताल में भाग लेंगे। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर खुलेंगे या बंद? (Bharat Bandh) सरकारी स्कूल-कॉलेज और प्राइवेट ऑफिस सामान्य रूप से खुले रहेंगे। लेकिन सड़क जाम, रैली और विरोध मार्च के चलते कुछ क्षेत्रों में उपस्थिति और कामकाज प्रभावित हो सकता है। रेलवे और हवाई सेवाओं का क्या होगा? (Bharat Bandh) रेलवे हड़ताल में शामिल नहीं है, लेकिन सड़क प्रदर्शन और मार्ग अवरोध के चलते ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हवाई उड़ानों पर असर की संभावना कम है। हड़ताल की मांगें और आरोप (Bharat Bandh) ट्रेड यूनियनों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अब तक 17 सूत्रीय मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। वे मांग कर रहे हैं: श्रमिक सम्मेलन की बहाली चार श्रम संहिताओं को रद्द करना सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती और वेतन में वृद्धि अनुबंध आधारित नौकरियों पर रोक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर निजीकरण पर लगाम किसानों और ग्रामीण मजदूरों की भूमिका (Bharat Bandh) संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि मजदूर संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है। वे बढ़ती महंगाई, रोजगार में कटौती, और ग्रामीण विकास बजट में कमी जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं।