नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया है कि केंद्र सरकार का आगामी बजट विकसित भारत की संकल्पना को और सशक्त करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पेश किए जाने वाला केंद्र सरकार का बजट भारत को वर्ष 2047 तक एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनाने में भी सहयोग देगा। यह बजट देश की आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम होगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि केंद्र के बजटीय प्रावधानों का सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय राजधानी की विकास योजनाओं पर भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान में भारत को वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने के विजन पर कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में बुनियादी ढांचे का विकास और तकनीकी प्रगति केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार का बजट राष्ट्रीय राजधानी को विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में भी सहयोग प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार केंद्र सरकार दिल्ली में पहले से ही कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभा रही है। यमुना की सफाई के लिए चल रहे प्रोजेक्ट्स और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में केंद्रीय सहयोग मिल रहा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली मेट्रो के आगामी चरणों के विस्तार में भी केंद्र की वित्तीय सहभागिता बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं दिल्ली में भी प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं। प्रधानमंत्री की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना जैसी पहल स्वच्छ ऊर्जा, बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दे रही है, जिससे दिल्ली जैसे महानगर को भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो के विस्तार में केंद्र सरकार की भूमिका निर्णायक रही है। दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं में केंद्र और दिल्ली सरकार की साझेदारी राजधानी के आधुनिक परिवहन ढांचे को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ऐसे में यह उम्मीद स्वाभाविक है कि आने वाला केंद्रीय बजट दिल्ली के समग्र विकास को नई गति देगा और विकसित भारत के साथ-साथ विकसित दिल्ली की सोच को भी और पंख लगाएगा।

ऊधम सिंह नगरः  जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर हाईवे पर शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हुआ। जहां एक वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। इसके बाद घटनास्थल पर शव के ऊपर से कई बेपरवाह पहिए गुजरते दिखाई दिए। जिससे मृतक के शरीर के चीथड़े उड़े है। उसके शरीर के अलग-अलग अंग सड़क पर बिखर गए। पुलिस ने टुकड़ों में शव को बरामद किया। आरोपी चालक मौके पर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना काशीपुर हाईवे के एमिनिटी स्कूल के पास हुई थी। जहां शुक्रवार सुबह एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई थी। बताया गया कि सड़क मार्ग पर घने कोहरे की वजह से लोग युवक को नहीं देख पाए थे। जिस वजह से शव के ऊपर कई वाहन गुजरते रहे। शव बुरी तरह से कुचला गया। सड़क पर शव टुकड़ों में बंट गया। इस घटना की सूचना पर दरोगा चंदन बिष्ट, एएसआई नवीन जोशी समेत पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हाईवे पर यातायात को रुकवाया। जिसके बाद सड़क पर बिखरे शव के अंगों को एकत्र किया। इस घटना ने इंसानियत को झकझोर दिया। पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है।

पंजाब डैस्क  : राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार एक बार फिर विवादों में घिर गई है। पंजाब सरकार द्वारा 852 सरकारी स्कूलों को नीले और पीले रंग में रंगने के फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये रंग सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) के झंडे के रंग जैसे हैं। कुछ विपक्षी दलों ने इस कदम को आम आदमी पार्टी (AAP) की “राजनीतिक ब्रांडिंग” बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है, जबकि सरकार इसे स्कूलों के सौंदर्यीकरण से जोड़कर देख रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन (DGSE) के आदेश के अनुसार, राज्य के 23 ज़िलों में स्थित मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को पहले चरण में रंग-रोगन और कलर कोडिंग के दायरे में लाया जाएगा। इस योजना के लिए कुल 17.44 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। आदेश के तहत स्कूलों की बाहरी दीवारों, बरामदों और गलियारों को “एग कस्टर्ड” और “एनामेल रैप्सडी” रंग में रंगा जाएगा, जबकि कक्षाओं की अंदरूनी दीवारों के लिए अलग रंग तय किए गए हैं। हालांकि, आदेश के साथ जारी तस्वीरों में स्कूलों की बाहरी संरचना नीले और पीले रंग में दिखाई दे रही है, जिसे लेकर सवाल उठाए गए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह ज़िले संगरूर में सबसे अधिक 102 स्कूल इस योजना में शामिल किए गए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के गृह ज़िले रूपनगर में 37 स्कूलों का रंग-रोगन किया जाएगा। इसके अलावा अमृतसर में 84, लुधियाना में 70, पटियाला और फाज़िल्का में 63-63 स्कूल शामिल हैं। वहीं इस आदेश के बाद पंजाब सरकार निशाने पर आ गई है तथा आरोप लग रहे हैं कि “आम आदमी पार्टी का पंजाब भर के सरकारी स्कूलों को अपनी पार्टी के झंडे के रंगों में रंगने का आदेश न केवल बेहद शर्मनाक है, बल्कि यह शिक्षा प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा भी है। ” “स्कूल और बच्चे किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रचार के साधन नहीं हैं। सरकारी स्कूल राज्य की संपत्ति हैं, किसी एक राजनीतिक पार्टी की नहीं।