नई दिल्ली। भारत में डेंगू की रोकथाम की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने टेकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया की डेंगू वैक्सीन  ‘क्यूडेंगा (QDENGA)’  को बाजार में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। यह भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूर होने वाली पहली वैक्सीन है। यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। इसकी खास बात यह है कि इसे उन लोगों को भी लगाया जा सकता है, जिन्हें पहले डेंगू हुआ हो या नहीं। साथ ही, वैक्सीन लगवाने से पहले किसी तरह की जांच कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी। टेकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स के अनुसार, यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब भारत दुनिया में डेंगू के सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है और यहां डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप सक्रिय हैं। कंपनी का कहना है कि यह वैक्सीन भारत की डेंगू रोकथाम रणनीति को और मजबूत करेगी। टेकेडा के इंटरकॉन्टिनेंटल मार्केट्स प्रमुख महेंद्र नायक ने बताया कि वर्ष 2022 में लॉन्च होने के बाद से QDENGA को 43 देशों में मंजूरी मिल चुकी है और दुनिया भर में इसकी 3.2 करोड़ से अधिक डोज़ वितरित की जा चुकी हैं। उन्होंने इसे भारत में डेंगू नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कंपनी के मुताबिक, इस वैक्सीन की प्रभावशीलता और सुरक्षा को 28,000 से अधिक लोगों पर किए गए 19 फेज़-I, II और III क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर परखा गया है। इसके अलावा भारत में किए गए फेज़-III DEN-302 ट्रायल के आंकड़ों को भी मंजूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया। QDENGA वैक्सीन 0.5 मिलीलीटर के दो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। दोनों डोज़ के बीच तीन महीने का अंतर रखा जाता है। कंपनी का दावा है कि सात वर्षों के अध्ययन में यह वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप से सुरक्षा देने और डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम करने में प्रभावी साबित हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन के साथ-साथ मच्छरों पर नियंत्रण, समय पर जांच, जनजागरूकता और स्वच्छता जैसे उपाय भी डेंगू की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने NEET पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और अन्य मुद्दों को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में विपक्ष ने NEET मामले पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए प्लेकार्ड दिखाए। वहीं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसदों ने नियम 267 के तहत काम रोककर पेपर लीक मामले पर चर्चा कराने का नोटिस भी दिया। इस बीच, संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले NDA संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NEET पेपर लीक मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने पेपर लीक की घटनाओं को गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे।

नई दिल्ली। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास एक मालवाहक जहाज पर हुए मिसाइल हमले में चार भारतीय क्रू सदस्यों की मौत हो गई है, जबकि एक भारतीय नाविक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए रूस के राजनयिक प्रतिनिधि को तलब किया है। जानकारी के अनुसार, MV Golden Leo नामक मालवाहक जहाज पर 19 जुलाई 2026 की शाम ओडेसा बंदरगाह के पास हमला हुआ। हमले में जहाज पर मौजूद चार भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इस घटना में कुल 10 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें सीरिया के नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। जहाज पर कुल 17 क्रू सदस्य सवार थे। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने पीड़ित भारतीय नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना तथा निर्दोष लोगों की जान खतरे में डालना गंभीर चिंता का विषय है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस के कार्यवाहक राजदूत (चार्ज डी अफेयर्स) को तलब कर इस हमले पर अपना विरोध दर्ज कराया और मामले में जवाबदेही की मांग की। वहीं, यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबीहा ने भी इस हमले की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस नागरिक जहाजों और वैश्विक खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को निशाना बना रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच समुद्री मार्गों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार चिंता जताई जाती रही है। इस घटना के बाद समुद्री सुरक्षा और युद्ध क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।