लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बूंदी जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण किया। नेताओं ने लबाना इंटरचेंज का दौरा किया और चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए रास्ते में कई जगहों पर रुके। इससे पहले, उनके पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, और मुख्यमंत्री शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया। इस मौके पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, अन्य जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय निवासी मौजूद थे और उन्होंने कई जगहों पर प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। दिन में इससे पहले, गडकरी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने और कॉरिडोर पर सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए राजस्थान पहुंचे। अलवर जिले के पिनन रेस्ट एरिया के दौरे के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने और ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार करने का निर्देश दिया। गडकरी ने एनएचएआई और पुलिस को सड़क सुरक्षा बढ़ाने और आपातकालीन स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलिंग तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एक्सप्रेसवे पर ट्रकों को कहीं भी पार्क करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। पिनन रेस्ट एरिया में बोलते हुए, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे ने दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर दिया है, जिससे व्यापार, पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा में सुधार के लिए कई उपाय लागू किए हैं, जिनमें बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, और गति की निगरानी करने वाले उपकरण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि निर्माण की गुणवत्ता या सड़क सुरक्षा मानकों से कोई समझौता न हो। दीया कुमारी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार वाहनों में आग लगने जैसी घटनाओं को लेकर संवेदनशील है और एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए काम कर रही है। पिनन रेस्ट एरिया में व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद, गडकरी अपने निरीक्षण के अगले चरण के लिए आगे बढ़े। एनएचएआई और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों का एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री के साथ था और उन्होंने एक्सप्रेस वे की प्रगति, रखरखाव और सुरक्षा उपायों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें जानकारी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) में ऑस्ट्रेलियनसुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के अतिरिक्त निवेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह निवेश भारत की आर्थिक प्रगति और सुधारों पर वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दुनिया का भरोसा : पीएम मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ऑस्ट्रेलियनसुपर का नया निवेश भारत की विकास यात्रा में दुनिया के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह भारत की तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में मौजूद विशाल निवेश अवसरों का भी प्रमाण है। मेलबर्न में हुई निवेश की घोषणा इस निवेश की घोषणा मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलिया-भारत वार्षिक लीडर्स समिट के दौरान की गई। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड ऑस्ट्रेलियनसुपर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के अतिरिक्त निवेश की जानकारी दी। इस निवेश के बाद भारत में सभी एसेट क्लास में ऑस्ट्रेलियनसुपर का कुल निवेश बढ़कर 3.3 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो गया है। 2019 के निवेश के बाद दूसरा बड़ा कमिटमेंट यह नया निवेश वर्ष 2019 में एनआईआईएफ में किए गए 240 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के शुरुआती निवेश के बाद आया है। ऑस्ट्रेलियनसुपर ने उस निवेश को अपने सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशों में से एक बताया है। भारत की दीर्घकालिक विकास क्षमता पर जताया भरोसा ऑस्ट्रेलियनसुपर के मुख्य निवेश अधिकारी शॉन मैनुअल ने कहा कि नया निवेश भारत की दीर्घकालिक आर्थिक विकास क्षमता और स्थिर नीतिगत माहौल में फंड के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि एनआईआईएफ के साथ साझेदारी बेहद सफल रही है और इससे सदस्यों के लिए बेहतर रिटर्न हासिल करने में मदद मिली है। नीतिगत स्थिरता बनी प्रमुख वजह शॉन मैनुअल ने कहा कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग और सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियां विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं मजबूत बुनियादी कारकों के कारण ऑस्ट्रेलियनसुपर ने एनआईआईएफ में दोबारा निवेश करने का निर्णय लिया है। एनआईआईएफ का उद्देश्य दीर्घकालिक पूंजी आकर्षित करना वर्ष 2015 में स्थापित नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) का उद्देश्य भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में दीर्घकालिक संस्थागत निवेश को आकर्षित करना है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलियनसुपर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी और प्राइवेट मार्केट में लगभग 2.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश कर चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और ऊर्जा संकट के इस दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया स्वाभाविक तथा भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहे हैं। ‘इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दोनों देशों के उद्योग जगत से स्वच्छ ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, बुनियादी ढांचा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में गहरी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। ECTA के सकारात्मक नतीजे, CECA पर जोर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच वर्ष 2022 में हुए आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (ईसीटीए) ने आर्थिक संबंधों को नई मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि समझौते के लागू होने के बाद भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात दोगुना हुआ है और दोनों देशों के कारोबारियों को नए बाजारों तक पहुंच का लाभ मिला है। उन्होंने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) को शीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा पर फोकस पीएम मोदी ने भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा, “भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है।” उन्होंने हरित हाइड्रोजन, सौर, पवन और जलविद्युत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की प्रौद्योगिकी, पूंजी और संसाधनों की भूमिका पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत ने हाल ही में ‘शांति अधिनियम’ के जरिए निजी क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र खोला है और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल यूरेनियम भंडार को इस सहयोग का बड़ा अवसर बताया। निवेश और नवाचार के नए अवसर प्रधानमंत्री ने भारत में बंदरगाह, हवाई अड्डे, सड़क, रेलवे और शहरी बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक निवेश की अपार संभावनाएं बताईं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर कार्यक्रमों के लिए दिए गए 10 अरब डॉलर से अधिक के सरकारी समर्थन का जिक्र किया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पेंशन फंडों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत सुरक्षित, स्थिर और टिकाऊ निवेश का बेहतरीन गंतव्य है। शिक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने, छात्र आदान-प्रदान को प्रतिभा साझेदारी में बदलने और दोनों देशों के राज्यों-प्रांतों के बीच क्षेत्रीय साझेदारी विकसित करने का सुझाव दिया। रणनीतिक साझेदारी मजबूत प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मुक्त एवं समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की समान दृष्टि के आधार पर दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह संवाद नए विचारों, नई साझेदारियों और नए निवेश अवसरों को जन्म देगा, जिससे भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध निवेश, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा के नए युग की नींव बनेंगे। यह संबोधन प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों (इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड) की यात्रा के दौरान हुआ।