नई दिल्ली। NEET और CBSE से जुड़े विवादों को लेकर कांग्रेस अब देशभर में छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने शनिवार, 25 जुलाई को सभी जिलों में कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करने का ऐलान किया है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों और जिला इकाइयों को निर्देश जारी किए हैं। पार्टी की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, जिला कांग्रेस समितियों के नेतृत्व में शनिवार शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जिसका समापन महात्मा गांधी या डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के पास किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं का सीधा असर छात्रों और युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है। पार्टी ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल करने और छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। केसी वेणुगोपाल ने 24 जुलाई को जारी पत्र में प्रदेश कांग्रेस समितियों से अपने-अपने क्षेत्रों की जिला इकाइयों को कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश देने को कहा है। कांग्रेस के मुताबिक, यह कार्यक्रम पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। पार्टी का आरोप है कि परीक्षा से जुड़े मामलों में सरकार को छात्रों की चिंताओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनना चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए। एआईसीसी ने प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर की कांग्रेस समितियों के साथ-साथ पार्टी के सभी प्रकोष्ठों, विभागों और कार्यकर्ताओं से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। कांग्रेस ने छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और नागरिक समाज के लोगों से भी कैंडल मार्च और सत्याग्रह में शामिल होने का आग्रह किया है।

नई दिल्ली/लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करीब 450 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की लखनऊ जोनल टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी के मुताबिक, यह मामला सीबीआई की ओर से दर्ज केस के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। आरोप है कि कंपनी ने बैंकों के कंसोर्टियम से करीब 450 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और बाद में इस रकम को फर्जी कंपनियों, संदिग्ध लेनदेन और गलत दस्तावेजों के जरिए दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कुल 8 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इन ठिकानों में कंपनी के प्रमोटर, संबंधित संस्थान और कथित सहयोगियों के परिसरों को शामिल किया गया है। एजेंसी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मिले दस्तावेजों और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है। इससे पहले भी ईडी फर्जी डिग्री और नकली शैक्षणिक दस्तावेज मामले में कार्रवाई कर चुकी है। एजेंसी ने उस केस में करोड़ों रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की थीं। फिलहाल 450 करोड़ बैंक फ्रॉड मामले में जांच जारी है और आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर की जाएगी।

 दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स गठित करने के फैसले का देशभर में स्वागत हो रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने इसे युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए ऐतिहासिक और निर्णायक कदम बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को घोषणा की कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने और केसों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। राज्यों की प्रतिक्रिया – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “यह निर्णय करोड़ों छात्रों के भविष्य की रक्षा की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। इससे परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों को न्याय मिलेगा।” – दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे छात्र हितों की रक्षा का महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि अब कानून पूरी कठोरता से काम करेगा। – छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने लिखा, “मोदी सरकार में युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा। यह फैसला ईमानदार छात्रों के विश्वास को और मजबूत करेगा।” – बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना मोदी सरकार की गारंटी है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी।” – राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इसे युवाओं के सपनों की सुरक्षा की दिशा में मजबूत प्रतिबद्धता बताया। केंद्रीय नेताओं की प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सीआर पाटिल, अन्नपूर्णा देवी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नितिन नवीन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल की सराहना की। अन्नपूर्णा देवी ने याद दिलाया कि केंद्र सरकार पहले ही पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लाकर परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून बना चुकी है।