प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ऑकलैंड में आयोजित भारत-न्यूज़ीलैंड बिजनेस इवेंट को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को आर्थिक सहयोग के नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूज़ीलैंड 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे और निवेश, प्रौद्योगिकी, सेवाओं तथा प्रतिभा आदान-प्रदान के नए अवसरों का लाभ उठाएंगे। रणनीतिक साझेदारी को बताया साझा भविष्य का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूज़ीलैंड के संबंध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी केवल एक कूटनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि साझा भविष्य का नया संकल्प है। उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के नेतृत्व में रिकॉर्ड नौ महीनों में एफटीए को अंतिम रूप दिए जाने की सराहना की। 20 अरब डॉलर के निवेश का किया स्वागत पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूज़ीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि यह केवल निवेश नहीं, बल्कि भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने का भरोसा है। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि बढ़ता मध्यम वर्ग, डिजिटल परिवर्तन और मजबूत बुनियादी ढांचा भारत को वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग से स्पेस तक निवेश के अवसर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत 14 क्षेत्रों में लगभग 20 अरब डॉलर का समर्थन दिया जा रहा है। उन्होंने न्यूज़ीलैंड की कंपनियों को इस मैन्युफैक्चरिंग अभियान का हिस्सा बनने का आमंत्रण दिया। उन्होंने एविएशन, एयर कार्गो, पर्यटन, हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्री-टेक, फिनटेक, ग्रीन फाइनेंस, स्मार्ट सिटी और स्पेस सेक्टर में भी साझेदारी बढ़ाने की अपील की। स्पेस और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग पर जोर पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप काम कर रहे हैं और एक यूनिकॉर्न भी बन चुका है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की कंपनियां स्मॉल सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग और ओशन मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया की 50% रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट भारत में होती हैं और दोनों देश डिजिटल भुगतान, ग्रीन बॉन्ड तथा ब्लेंडेड फाइनेंस में सहयोग बढ़ा सकते हैं। माओरी समुदाय और युवा उद्यमियों पर विशेष फोकस प्रधानमंत्री मोदी ने माओरी बिजनेस लीडर्स का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि भारत और माओरी परंपराओं में प्रकृति, समुदाय और सतत विकास के प्रति समान सम्मान है। उन्होंने दोनों देशों के बीच पांच प्रमुख फ्लैगशिप परियोजनाओं की पहचान कर समयबद्ध बिजनेस रोडमैप तैयार करने का सुझाव दिया। साथ ही 35 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों के द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान का प्रस्ताव भी रखा, ताकि नई पीढ़ी के बीच मजबूत कारोबारी संबंध विकसित किए जा सकें।

मध्य प्रदेश का श्योपुर एक बार फिर देश का सबसे बड़े वैज्ञानिक मिशन का गवाह बना। श्योपुर के एरियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एडीआरडीई के ड्रॉप जोन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गगनयान मिशन के मुख्य पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह सिर्फ एक पैराशूट टेस्ट नहीं बल्कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की सफलता की दिशा में उठाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इस परीक्षण के सफल होने से गगनयान मिशन को नई मजबूती मिली है और अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी का भरोसा भी बढ़ा है। भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट गगनयान तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसी मिशन की तैयारियों के तहत श्योपुर में मुख्य पैराशूट सिस्टम का परीक्षण किया गया। परीक्षण के लिए भारतीय वायु सेना के आईएल-76 विमान का उपयोग किया गया। विमान से करीब ढाई किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परीक्षण असेंबली को हवा में छोड़ा गया। इस असेंबली में मुख्य पैराशूट और डमी पेलोड लगाया गया था। ताकि वास्तविक परिस्थितियों जैसी स्थिति तैयार की जा सके। जैसे ही असेंबली हवा में छोड़ी गई, सबसे पहले ड्रोग पैराशूट खुला। इसका काम था असेंबली को संतुलित करना और उसकी रफ्तार को नियंत्रित करना। इसके बाद मुख्य पैराशूट सक्रिय हुआ और उसने पूरे पेलोड को सुरक्षित गति के साथ जमीन तक पहुंचाया। पूरा परीक्षण तय मानकों के अनुसार सफल रहा। इसरो के मुताबिक, इस परीक्षण का मकसद बिना चालक वाले पहले गगनयान मिशन जी1 के दौरान संभावित अधिकतम भार की स्थिति में मुख्य पैराशूट सिस्टम की मजबूती और उसकी कार्यक्षमता को परखना था। इस सफल परीक्षण से यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि अंतरिक्ष से लौटते समय गगनयान क्रू मॉड्यूल सुरक्षित तरीके से धरती पर उतर सकेगा। यह परीक्षण इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट, यानी आईएमएटी, श्रृंखला का पांचवां सफल परीक्षण है। इसरो लगातार अलग-अलग परिस्थितियों में पैराशूट सिस्टम की जांच कर रहा है। ताकि मिशन के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी चुनौती का सामना किया जा सके। गगनयान क्रू मॉड्यूल में कुल 10 पैराशूट लगाए गए हैं। सभी की जिम्मेदारी अलग-अलग है। कुछ पैराशूट मॉड्यूल के सुरक्षा कवर को अलग करते हैं। कुछ उसकी गति कम करते हैं, कुछ मुख्य पैराशूट को बाहर निकालते हैं और अंत में मुख्य पैराशूट मॉड्यूल को सुरक्षित गति से धरती पर उतारते हैं। यानी पूरी पैराशूट प्रणाली कई चरणों में काम करती है और हर चरण मिशन की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। श्योपुर में हुआ यह सफल परीक्षण केवल जिले के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। जिस धरती पर यह परीक्षण हुआ, वहीं से भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी तकनीकी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हुई। अब गगनयान मिशन की तैयारियां और तेज होंगी और देश उस ऐतिहासिक पल का इंतजार करेगा जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्वदेशी तकनीक से अंतरिक्ष की यात्रा कर सुरक्षित वापस लौटेंगे।

नई दिल्ली।   दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 12 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल वाली ओरल (मुंह से ली जाने वाली) दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदी जा सकेंगी। सरकार ने ऐसी दवाओं को Schedule H1 श्रेणी में शामिल कर दिया है, जिससे उनकी बिक्री और खरीद पर पहले की तुलना में अधिक सख्त निगरानी रहेगी। नए नियम के लागू होने के बाद मेडिकल स्टोर संचालक बिना वैध डॉक्टर के पर्चे के इन दवाओं की बिक्री नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा फार्मेसियों को प्रत्येक बिक्री का पूरा रिकॉर्ड भी निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखना होगा। किन दवाओं पर लागू होगा नया नियम? स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, यह नियम उन ओरल दवाओं पर लागू होगा जिनमें 12 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल मौजूद है और जिन्हें 30 मिलीलीटर से बड़े पैक में बेचा जाता है। इस फैसले का असर कुछ कफ सिरप, टॉनिक और अन्य अल्कोहल युक्त दवाओं पर पड़ सकता है। अब तक कई ऐसी दवाएं मेडिकल स्टोर से केवल नाम बताकर खरीदी जा सकती थीं, लेकिन नए प्रावधान के बाद इन्हें लेने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य होगा। क्या है Schedule H1? Schedule H1 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत बनाई गई एक विशेष श्रेणी है, जिसमें ऐसी दवाएं शामिल की जाती हैं जिनके उपयोग और बिक्री पर कड़ी निगरानी आवश्यक होती है। इस श्रेणी में शामिल दवाओं की बिक्री के लिए: डॉक्टर का वैध प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य होगा। मेडिकल स्टोर को प्रत्येक बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा। प्रिस्क्रिप्शन और बिक्री से जुड़े दस्तावेज निर्धारित समय तक सुरक्षित रखने होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। क्यों लिया गया यह फैसला? विशेषज्ञों के अनुसार, अल्कोहल युक्त कुछ दवाओं के गलत इस्तेमाल और बिना चिकित्सकीय सलाह के सेवन की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने, दवाओं के दुरुपयोग को कम करने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार का मानना है कि नए नियम लागू होने के बाद इन दवाओं की बिक्री अधिक पारदर्शी होगी और बिना चिकित्सकीय सलाह के इनके इस्तेमाल पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।