प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है। ₹62,500 करोड़ के बजट वाली यह योजना भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ाने, घरेलू स्तर पर अधिक पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने, सप्लाई चेन मजबूत करने और भारतीय मोबाइल ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी। इसके तहत भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को पात्र बिक्री (Eligible Sales) पर 2.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाएगा। यदि कंपनियां मोबाइल फोन के प्रमुख पुर्जे और सब-असेंबली भारत से खरीदती हैं तो उन्हें 1.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा। वहीं, भारतीय ब्रांडों को डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) के लिए पात्र बिक्री पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार के अनुसार, इस योजना के दौरान देश में मोबाइल फोन का कुल उत्पादन करीब ₹39 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही मोबाइल फोन के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। योजना से लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। सरकार ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत वित्त वर्ष 2014-15 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में सात गुना और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 11 गुना वृद्धि हुई है। यह क्षेत्र बड़ी संख्या में युवाओं, खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है। मोबाइल फोन निर्माण भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। सरकार के मुताबिक, देश में इस्तेमाल होने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन अब भारत में ही बनाए जा रहे हैं। वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया, जिसने डीजल ईंधन और कटे-तराशे हीरों जैसे पारंपरिक निर्यात उत्पादों को भी पीछे छोड़ दिया। सरकार का कहना है कि नई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS), प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI-LSEM) योजना के बाद अगले चरण की पहल है। PLI-LSEM की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई थी। नई योजना से मोबाइल फोन निर्माण, निर्यात, घरेलू वैल्यू एडिशन और भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने आज बुधवार को यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया-2026 (NIPU-2026) की राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दे दी। उर्वरक विभाग द्वारा प्रस्तुत इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश में गैस-आधारित नई यूरिया निर्माण इकाइयों की स्थापना को आकर्षित करना है, ताकि घरेलू उत्पादन बढ़े और आयात पर निर्भरता कम हो। नीति के प्रमुख फायदे – पारदर्शिता बढ़ेगी:  निश्चित और परिवर्तनशील लागतों को अलग-अलग किया जाएगा। – व्यावहारिक रिटर्न:  इक्विटी पर रिटर्न (RoE) के लिए 12% न्यूनतम और 16% अधिकतम सीमा तय। – विदेशी मुद्रा जोखिम कम:  चार साल बाद निश्चित लागत को रुपये में बदलने का प्रावधान। – बड़ी बचत:  NIP-2012 की तुलना में प्रत्येक नए संयंत्र पर 250 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होने का अनुमान। पृष्ठभूमि 2012 में शुरू की गई पुरानी निवेश नीति (NIP-2012) के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित हुई थीं। इस नीति की समयसीमा अक्टूबर 2019 में समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में देश में 33 यूरिया इकाइयां संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता 269.42 लाख मीट्रिक टन है। फिर भी घरेलू उत्पादन और मांग के बीच अंतर बना हुआ है, जिसे आयात से पूरा किया जाता है। उर्वरक विभाग को कई नए प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद नई निवेश नीति की आवश्यकता महसूस की गई। नई नीति NIPU-2026 के तहत नई यूरिया इकाइयों की स्थापना को गति देगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह फैसला किसानों को सस्ते और पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराने तथा देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

20 प्रतिभागियों ने दिखाया पाक-कला का हुनर, अब 20 जुलाई को होगा अंतिम ऑडिशन छतरपुर, जुलाई 2026: बुंदेलखंड की पारंपरिक पाक-कला को नई पहचान दिलाने वाली ऑनलाइन कुकिंग प्रतियोगिता 'बुंदेली शेफ सीज़न 4' के हाल ही में आयोजित दूसरे ऑडिशन का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमे 7 प्रतिभागियों ने जगह बनाई है। बुंदेलखंड 24x7 द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में एक बार फिर महिलाओं ने अपनी पारंपरिक रेसिपीज़, बेहतरीन स्वाद और आकर्षक प्रस्तुति से निर्णायकों का दिल जीत लिया। दूसरे ऑडिशन में कुल 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दीक्षा पटेल, किरण लाल, नाज़मी अख्तर, ऋतिका शर्मा, रुचि जैन, सुरुचि जैन और वरीशा नियाज़ी प्रतियोगिता में आगे बढ़ी। इन प्रतिभागियों ने बुंदेलखंड की पारंपरिक एवं प्रसिद्ध रेसिपीज़ को अपने अनोखे अंदाज़ में प्रस्तुत करते हुए स्वाद, रचनात्मकता और प्रस्तुति का शानदार प्रदर्शन किया। उनके व्यंजनों ने न केवल निर्णायकों बल्कि सभी उपस्थित लोगों का भी दिल जीत लिया और उन्हें प्रतियोगिता के अगले दौर में जगह दिलाई। बुंदेलखंड 24x7 के फाउंडर डॉ. अतुल मलिकराम ने चयनित प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा, "बुंदेली शेफ सीज़न 4 को प्रतिभागियों का लगातार मिल रहा उत्साह यह दर्शाता है कि बुंदेलखंड की महिलाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यह मंच केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि उन महिलाओं के लिए अपनी पहचान बनाने का अवसर है, जिनकी पाक-कला वर्षों से घर की सीमाओं तक सिमटी रही। हमें विश्वास है कि आने वाले ऑडिशन और आगे की प्रतियोगिता में भी प्रतिभागी अपने हुनर से सभी को प्रभावित करेंगी तथा बुंदेलखंड के पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिलेगी।" पहले और दूसरे ऑडिशन से चयनित सभी प्रतिभागियों का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में होगा। इसके बाद चयनित प्रतिभागी सेमी फाइनल और अंततः अगस्त के अंत में आयोजित होने वाले भव्य ग्रैंड फिनाले तक पहुँचने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस बीच प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छुक महिलाओं के लिए अभी भी सुनहरा अवसर मौजूद है। बुंदेली शेफ सीज़न 4 का तीसरा और अंतिम ऑडिशन 20 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएँ इस अंतिम ऑडिशन में भाग लेने के लिए उत्साहपूर्वक आवेदन कर रही हैं। आयोजकों को उम्मीद है कि अंतिम ऑडिशन में भी प्रतिभागियों का उत्साह पहले दो ऑडिशनों की तरह देखने को मिलेगा। पिछले तीन सफल सीज़नों की तरह इस वर्ष भी 'बुंदेली शेफ' केवल स्वाद की प्रतियोगिता नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, पहचान और बुंदेलखंड की समृद्ध पाक विरासत को नई पहचान देने का एक सशक्त मंच बनकर उभर रहा है। दो सफल ऑडिशनस के बाद अब सभी की निगाहें 20 जुलाई को होने वाले अंतिम ऑडिशन पर टिकी हैं, जहाँ बुंदेलखंड की कई और प्रतिभाशाली महिलाएँ अपनी पाक-कला का हुनर दिखाने के लिए तैयार हैं।