नेशनल डेस्कः  दिल्ली में बीजेपी सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है और इसे बड़े उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी की गई है। 8 फरवरी से 20 फरवरी तक पूरी दिल्ली में लगातार कार्यक्रम होंगे, ताकि सरकार के कामकाज और उपलब्धियां आम जनता तक पहुंचाई जा सकें। इस दौरान नए प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए जाएंगे। इस जश्न का मुख्य केंद्र दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान होगा। 500 इलेक्ट्रिक बसें होंगी लॉन्च रविवार को रामलीला मैदान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 500 नई इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) को दिल्ली की जनता को समर्पित किया जाएगा। बीजेपी इसे अपनी विकास की तेज रफ्तार दिखाने का बड़ा प्रतीक मान रही है। यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, अगले 12 दिनों (20 फरवरी तक) हर दिन कोई न कोई नई योजना, परियोजना या सुविधा जनता के लिए शुरू की जाएगी। इसके बाद 22 फरवरी से बीजेपी फिर से सीधे जनता के बीच जाएगी और अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार जनता के समर्थन और वोट की ताकत से बनी है, और इसी वजह से विकास कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने यह भी बताया कि मटियाला विधानसभा क्षेत्र में 400 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू हो रहे हैं, जो जनता के भरोसे से ही संभव हुए हैं। बीजेपी की अहम बैठक में बना पूरा प्लान शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार के एक साल को उत्सव और जन-अभियान के रूप में मनाने का रोडमैप तैयार किया गया। इसी बैठक में तय हुआ कि रविवार को रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 500 ई-बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। पूरी दिल्ली में विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि कोई भी होमबायर सिर्फ इस वजह से उपभोक्ता नहीं माना जाना बंद नहीं करता कि उसने अपनी खरीदी गई संपत्ति को किराए पर दे दिया है। जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने 4 फरवरी को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गुरुग्राम में फ्लैट खरीदने वाले व्यक्ति की शिकायत यह कहकर खारिज कर दी गई थी कि फ्लैट किराए पर होने से वह कॉमर्शियल उपयोग में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल किराए पर देना यह साबित नहीं करता कि संपत्ति व्यावसायिक उद्देश्य से खरीदी गई थी और ऐसे मामलों में यह साबित करने की जिम्मेदारी बिल्डर की होती है, न कि होमबायर की। कोर्ट ने साफ किया कि हर मामला उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय होगा और जब तक कॉमर्शियल उद्देश्य साबित न हो, तब तक खरीदार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता ही माना जाएगा। अब यह मामला दोबारा विचार के लिए NCDRC को भेज दिया गया है।

नई दिल्ली/वॉशिंगटन। भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि आज 7 फरवरी 2026 से अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के अनुसार संशोधित 18 प्रतिशत टैरिफ व्यवस्था आज से प्रभावी हो गई है, जिसके तहत अब भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत एड-वेलोरम ड्यूटी नहीं लगेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका की आधिकारिक टैरिफ सूची से भारत से जुड़े वे विशेष कोड और प्रावधान हटा दिए गए हैं, जिनके तहत यह अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा था, और यह नियम आज या इसके बाद अमेरिका में खपत के लिए पहुंचने वाले सभी भारतीय उत्पादों पर लागू होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए बड़ा कदम बताया और कहा कि यह समझौता ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती देगा, साथ ही किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप, महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार व नए अवसर पैदा करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार आज से लागू हुए इस फैसले से भारत-अमेरिका व्यापार को नई गति मिलेगी और भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिलेगी।