राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), 2013 के तहत 39 नई दवा फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं। इन फॉर्मूलेशन में दवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एचआईवी, हृदय रोग और आंखों के संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें रोगियों के लिए अधिक किफायती बनाना है। यह अधिसूचना 8 जुलाई को जारी की गई थी। यह डीपीसीओ, 2013 के तहत नई दवा निर्माणों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारण आदेश है, न कि मूल्य कटौती आदेश। एनपीपीए ने यह भी दोहराया कि खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को निर्माताओं द्वारा प्रदान की गई मूल्य सूचियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक है। डीपीसीओ, 2013 का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने कहा, डीपीसीओ, 2013 के पैरा 24(4) के अनुसार, प्रत्येक खुदरा विक्रेता और डीलर निर्माता द्वारा प्रदान की गई मूल्य सूची और पूरक मूल्य सूची, अगर कोई हो उसको अपने व्यवसाय स्थल के एक प्रमुख हिस्से पर इस प्रकार प्रदर्शित करेगा कि इसे देखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए यह आसानी से सुलभ हो। नियम ना पालन करने में क्या होगा अधिसूचना में आगे कहा गया है कि अगर कोई निर्माता या विपणन कंपनी अधिसूचित खुदरा कीमतों का पालन करने में विफल रहती है, तो वह अधिक वसूल की गई राशि को लागू ब्याज सहित जमा करने के लिए उत्तरदायी होगी। अधिसूचना में कहा गया है, अगर उपर्युक्त किसी भी उत्पाद का खुदरा मूल्य, इस मूल्य अधिसूचना और ऊपर निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार निर्धारित नहीं किया जाता है, तो संबंधित निर्माता/विपणन कंपनी, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पढ़े गए डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत, अधिक वसूल की गई राशि और उस पर लगने वाले ब्याज को जमा करने के लिए उत्तरदायी होगी। एमलोडिपाइन + बिसोप्रोलोल + टेल्मिसार्टन टैबलेट की कीमत 14.74 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है। आई ड्रॉप, नेपाफेनाक + मोक्सीफ्लोक्सासिन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन का खुदरा मूल्य 68.64 रुपये प्रति मिलीलीटर तय किया गया है।द्य क्लोपिडोग्रेल + एस्पिरिन + एटोरवास्टेटिन कैप्सूल, की कीमत 6.37 रुपये प्रति कैप्सूल रखी गई है।

नई दिल्ली।  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्राथमिक गारंटर है। उन्होंने लगातार जटिल होते वैश्विक सुरक्षा माहौल में राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने और तिरंगे को बुलंद रखने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। वे 10 जुलाई, 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17ए स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी के कमीशनिंग की पूर्व संध्या पर आयोजित बाराखाना कार्यक्रम में नौसेना कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत का 90 प्रतिशत से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, जबकि देश की ऊर्जा सुरक्षा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र समुद्री सुरक्षा को उसके आर्थिक विकास और राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बढ़ते भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्र से बाहर की शक्तियों की बढ़ती उपस्थिति ने समुद्री सतर्कता को और भी मजबूत कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में, भारतीय नौसेना भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रही है, महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित कर रही है और पूरे क्षेत्र में देश के हितों की रक्षा कर रही है। राजनाथ सिंह ने भारत को हिंद महासागर क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे जिम्मेदार हितधारक बताया और शांति, स्थिरता और सुरक्षित समुद्री वातावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र हमारा आंगन है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता की दिशा में हो रही प्रगति पर जोर देते हुए महेंद्रगिरि के उद्घाटन को भारत की बढ़ती स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक और शानदार उदाहरण बताया। उन्होंने राष्ट्र को खतरों और चुनौतियों से बचाने के लिए रक्षा बलों के शौर्य, समर्पण और देशभक्ति की सराहना की और सैनिकों से अपने कौशल को लगातार उन्नत करने, अत्याधुनिक तकनीकों में महारत हासिल करने और आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप का सामना करने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। युद्ध के स्वरूप में हो रहे तीव्र बदलावों पर जोर देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य के संघर्ष नए और अप्रत्याशित रूपों में सामने आ सकते हैं। उन्होंने सैनिकों से शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहने, अपने कौशल को निरंतर उन्नत करने और उभरती प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे संघर्ष भी होते हैं जो युद्ध की औपचारिक घोषणा के बिना लड़े जाते हैं। कल का शत्रु अतीत के शत्रु जैसा नहीं होगा। सरकार सैनिकों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हथियार, प्रौद्योगिकी और संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन केवल हथियार ही युद्ध नहीं जिताते; युद्ध तो उन्हें चलाने वाले लोग ही जिताते हैं। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल संजय भल्ला और भारतीय नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की विविधता केवल समाज और संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी झलक शासन-व्यवस्था में भी दिखाई देती है। इसलिए देश की क्षेत्रीय विविधताओं के अनुरूप बेहतर प्रशासन विकसित करने के लिए राज्यों के बीच निरंतर सीखने और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान की आवश्यकता है। उन्होंने यह बात लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के फेज-IV मिड-करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के 21वें दौर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कही। पदानुक्रम की बाधाएं तोड़ने पर दिया जोर डॉ. जितेंद्र सिंह ने बेहतर शासन-व्यवस्था के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम की बाधाओं को कम करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया वरिष्ठता तक सीमित नहीं होनी चाहिए। व्यावहारिक और नवाचार से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव उन अधिकारियों से मिलते हैं, जो नीतियों के क्रियान्वयन के सबसे करीब होते हैं। पूरे करियर के दौरान सीखते रहने की इच्छा ही प्रभावी नेतृत्व की पहचान है। सरकार और निजी क्षेत्र के रिश्तों में आया बदलाव केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच पारंपरिक दूरी अब सहयोग आधारित मॉडल में बदल रही है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप और निजी भागीदारी का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार जब केवल नियामक नहीं, बल्कि सहयोगी की भूमिका निभाती है, तब नवाचार को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि भारत तकनीक आधारित प्रगति और नवाचार केंद्रित विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तकनीकी प्रगति के साथ मानवीय संवेदना भी जरूरी डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ तभी है, जब तकनीकी प्रगति के साथ मानवीय संवेदनाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने पारिवारिक पेंशन में नॉमिनेशन को अधिक लचीला बनाने, मृत बच्चे के जन्म (स्टिलबर्थ) के मामलों में मातृत्व लाभ का विस्तार करने और निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने से पहले निधन होने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन देने से जुड़े नियमों में किए गए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये कदम नागरिक-केन्द्रित और कल्याणकारी शासन की सोच को दर्शाते हैं। सिविल सेवा प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने पर जोर उन्होंने सिविल सेवा प्रशिक्षण को समय के अनुरूप लगातार आधुनिक बनाने की आवश्यकता बताई। इसके लिए संस्थागत सहयोग बढ़ाने, संकाय में विविधता लाने और तकनीकी व सामाजिक बदलावों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने पर बल दिया। साथ ही जिलों और मंत्रालयों में कार्यरत युवा अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संकाय सदस्य के रूप में शामिल करने की भी वकालत की। प्रशासन में संवाद और फीडबैक की अहम भूमिका डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज के प्रशासनिक अधिकारियों को नागरिकों, मीडिया और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने की क्षमता विकसित करनी होगी। उन्होंने प्रशिक्षण प्रणाली में संवाद, सहभागिता और प्रशिक्षुओं से व्यवस्थित एवं गुमनाम फीडबैक लेने की व्यवस्था को भी आवश्यक बताया, ताकि पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो सके। ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में निभाएंगे अहम भूमिका अपने संबोधन के समापन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की विविधता उसकी शासन प्रणालियों में भी झलकती है, जहां क्षेत्रीय, भाषाई, सांस्कृतिक और प्रशासनिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम से लौटने वाले अधिकारी राज्यों के बीच आपसी सीख को मजबूत करेंगे, नागरिक-केन्द्रित और नवाचार आधारित शासन-व्यवस्था को बढ़ावा देंगे तथा ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।