नई दिल्ली- नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक विवाद और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर देशभर में चले विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने इसे छात्रों और युवाओं की जीत करार दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शिक्षा व्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की दिशा में बड़ा कदम है लेकिन संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और छात्रों पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए वीडियो में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा व्यवस्था के पतन का प्रतीक बन गए थे और उनका इस्तीफा एक महत्वपूर्ण तथा प्रतीकात्मक कदम है। उन्होंने देशभर के छात्रों और युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया, जिस पर उन्हें गर्व है। राहुल ने कहा कि अभी दो मांगें शेष हैं। पहली, जिन लोगों ने छात्रों पर लाठीचार्ज, हिंसा और अन्य कार्रवाई की, उनके खिलाफ जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई हो। दूसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों और देश के भविष्य के सम्मान में सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को भारत के युवाओं की ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने अहिंसक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया, इसके बावजूद युवा पीछे नहीं हटे। प्रियंका ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है और कोई भी सरकार या नेता जनता की आवाज को हमेशा के लिए दबा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते रहे हैं और कांग्रेस ने एनएसयूआई तथा युवा कांग्रेस के माध्यम से छात्रों के आंदोलन का लगातार समर्थन किया। प्रियंका ने कहा कि यह केवल एक शुरुआत है और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि देश के छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों ने अपने संघर्ष के बल पर शिक्षा मंत्री को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया है। धर्मेंद्र प्रधान खराब शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार, पुलिस की कथित बर्बरता और सरकारी संवेदनहीनता का प्रतीक बन चुके थे। पवन खेड़ा ने कहा कि लड़ाई केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जिसने शिक्षा प्रणाली को संकट में डाल दिया। छात्रों पर हुई कथित हिंसा की जवाबदेही तय होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और छात्र संगठन तब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और छात्रों की सभी प्रमुख मांगें पूरी नहीं हो जातीं।

भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को 17 जुलाई, 2026 को दिल्ली क्षेत्र के जींद–सोनीपत रेलखंड पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शुरुआत के बाद से यह ट्रेन 1,200 किलोमीटर से अधिक की सफल यात्रा पूरी कर चुकी है, जिससे 3,200 लीटर से अधिक डीज़ल की बचत हुई है। यह ट्रेन शून्य टेलपाइप कार्बन उत्सर्जन के साथ केवल जलवाष्प छोड़ती है और भारतीय रेल के स्वच्छ एवं सतत परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनती है बिजली यह ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से फ्यूल सेल के भीतर ही बिजली उत्पन्न करती है। इसी विद्युत ऊर्जा से ट्रेन संचालित होती है। इस पूरी प्रक्रिया में उप-उत्पाद के रूप में केवल जलवाष्प निकलती है। न धुआँ निकलता है और न ही टेलपाइप से कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे यह वर्तमान रेल प्रणोदन तकनीकों में सबसे स्वच्छ विकल्प बनकर उभरी है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार परियोजना भारतीय रेल के नेतृत्व में विकसित यह परियोजना पूरी तरह स्वदेशी पहल है। 10 कोच वाली इस ट्रेन में दो हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार लगाई गई हैं, जो संयुक्त रूप से 2,400 किलोवाट शक्ति प्रदान करती हैं। इसके अलावा ट्रेन में लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियां और हाइड्रोजन सिलेंडर भी लगाए गए हैं, जो इसकी ऊर्जा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। जींद में बनी पहली हाइड्रोजन भंडारण सुविधा इस परियोजना के तहत जींद में भारतीय रेल की पहली समर्पित हाइड्रोजन भंडारण सुविधा स्थापित की गई है। यहां 500 Bar तक के दाब पर ग्रीन हाइड्रोजन का भंडारण किया जा सकता है, जबकि 350 Bar के दाब पर ईंधन भरने की व्यवस्था उपलब्ध है। इस सुविधा की कुल भंडारण क्षमता लगभग 3,000 किलोग्राम है। सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था ट्रेन में हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग और धुएँ का स्वतः पता लगाने वाली कई स्वतंत्र सुरक्षा प्रणालियां लगाई गई हैं। इसके साथ स्वचालित शट-ऑफ सिस्टम, निरंतर वेंटिलेशन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन तथा सभी आवश्यक परीक्षण और सत्यापन भी सुनिश्चित किए गए हैं। जींद–सोनीपत रेलखंड पर सफल परिचालन के बाद जल्द ही इसका परीक्षण दिल्ली मार्ग पर भी शुरू किया जाएगा। स्वच्छ परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भारत की हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वदेशी हाइड्रोजन रेल इकोसिस्टम की स्थापना की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। यह परियोजना सतत और शून्य-उत्सर्जन रेल परिवहन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा भविष्य में इसके व्यापक विस्तार और स्वच्छ परिवहन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की मजबूत आधारशिला रखती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई (रविवार) को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा शामिल होंगे, जिनका चयन राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के जरिए किया गया था। तीन लाख से अधिक युवाओं ने लिया चयन प्रक्रिया में हिस्सा माय भारत के माध्यम से संचालित विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 का आयोजन 4 जून से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। कार्यक्रम के लिए आयोजित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में तीन लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक प्रतिभागियों का चयन किया गया। 74 सीमावर्ती गांवों से युवाओं को मिला जुड़ने का अवसर इस कार्यक्रम के तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक परिवेश से जोड़ना तथा उन्हें इन गांवों के रणनीतिक महत्व से परिचित कराना था। स्थानीय समुदायों के साथ रहकर किया अनुभव साझा प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के दौरान स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं पर जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, वृक्षारोपण अभियान, लघु पंचायत मॉडल सिमुलेशन, स्थानीय कारीगरों के साथ संवाद और रणनीतिक महत्व के संस्थानों का दौरा जैसी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। सीमावर्ती गांवों को ‘देश के पहले गांव’ बनाने की पहल विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन पर आधारित है, जिसमें सीमावर्ती गांवों को “देश के पहले गांव” के रूप में विकसित करने और उन्हें विकसित भारत की यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाने पर जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम ने युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य, सांस्कृतिक विरासत और विकास संबंधी आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष अनुभव देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक भागीदारी और सीमावर्ती गांवों के महत्व की गहरी समझ विकसित करने का अवसर भी प्रदान किया।