अहमदाबाद। खाद्य सुरक्षा को लेकर गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्यभर में एनालॉग पनीर, चीज़ और बटर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में कई स्थानों पर मानकों के अनुरूप न पाए गए उत्पाद मिलने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही होटल, रेस्तरां, डेयरी पार्लर, सुपरमार्केट और अन्य खाद्य कारोबारियों को केवल मानक के अनुरूप बने वास्तविक डेयरी उत्पादों का उपयोग और बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाद गुजरात का बड़ा फैसला इससे पहले छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार भी एनालॉग डेयरी उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी हैं। अब गुजरात ऐसा कदम उठाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। जांच में सामने आईं अनियमितताएं फूड सेफ्टी विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों से पनीर, चीज़ और बटर के नमूने एकत्र कर प्रयोगशालाओं में जांच कराई। जांच के दौरान कई उत्पाद ऐसे पाए गए जिन्हें डेयरी उत्पाद के रूप में बेचा जा रहा था, लेकिन वे निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पूरे राज्य में तत्काल प्रतिबंध लागू कर दिया। क्या होते हैं एनालॉग डेयरी उत्पाद? एनालॉग पनीर, चीज़ और बटर देखने में पारंपरिक डेयरी उत्पादों जैसे लगते हैं, लेकिन इन्हें दूध की बजाय अन्य वसा और वैकल्पिक सामग्री से तैयार किया जाता है। ऐसे उत्पादों को यदि असली डेयरी उत्पाद बताकर बेचा जाए, तो इससे उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे न केवल ग्राहकों के हित प्रभावित होते हैं, बल्कि डेयरी उद्योग और पशुपालकों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कानूनी प्रावधानों के तहत जारी हुआ आदेश राज्य सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। इसके तहत मानकों के अनुरूप न बनने वाले एनालॉग पनीर, चीज़ और बटर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई सरकार ने सभी खाद्य उत्पाद निर्माताओं, व्यापारियों, होटल और रेस्तरां संचालकों, कैटरिंग व्यवसायियों तथा अन्य खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे केवल प्रमाणित और मानक के अनुरूप डेयरी उत्पादों का ही उपयोग करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान : अदाणी फाउंडेशन अपनी सीएसआर पहल के तहत स्थानीय लोगों तक बेहतर और सहज रूप से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चिकित्सा इकाई का संचालन कर रहा है। यह इकाई ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी पहल के तहत अटरू उपखंड मुख्यालय स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। हाल के दिनों में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण छात्रों में सर्दी, जुकाम, बुखार, त्वचा रोग और अन्य मौसमी संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, विद्यालय में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सा दल ने विद्यार्थियों की जांच की और उन्हें आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया। शिविर में कुल 123 छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें 74 बालक और 49 बालिकाएँ शामिल थीं। जाँच के दौरान सर्दी-जुकाम, बुखार, एलर्जी, त्वचा रोग, सिरदर्द, पाचन संबंधी समस्याओं तथा अन्य मौसमी बीमारियों की पहचान कर उनका उपचार किया गया। आवश्यकता के अनुसार सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गईं। इस दौरान, छात्रों को स्वास्थ्य सुरक्षा, मौसमी बीमारियों से बचाव, स्वच्छता, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई, ताकि उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े और वे स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित हों। अदाणी फाउंडेशन का उद्देश्य सिर्फ उपचार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि समुदाय और विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना भी है। इसी सोच के साथ फाउंडेशन लगातार ऐसे प्रयास कर रहा है, जिससे लोगों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें और वे बेहतर स्वास्थ्य के प्रति सजग बन सकें।

नई दिल्ली ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस उच्च-स्तरीय बैठक में देश के शीर्ष नेतृत्व ने राष्ट्रपति आवास पर एक औपचारिक बैठक के लिए मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक X अकाउंट ने इस मुलाकात की जानकारी दी और साथ ही बैठक की तस्वीरें भी साझा कीं।पोस्ट में लिखा था, “प्रधानमंत्री श्री @narendramodi ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।”इससे पहले आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की चौथी विशेष बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक संकट का आकलन करना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा करना था। संघर्ष से कई क्षेत्रों में संभावित चुनौतियों को देखते हुए, प्रधानमंत्री ने सरकार के सभी विभागों के मिलकर काम करने वाले “whole-of-government” (सरकार के सभी अंगों के सम्मिलित प्रयास) दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों की सुरक्षा के उपायों में तेजी लाने और राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक एकीकृत और समन्वित निगरानी तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया।कैबिनेट सचिव ने CCS को मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने LNG/LPG और उर्वरकों सहित पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि LPG की खरीद के स्रोतों में पहले ही विविधता लाई जा चुकी है और प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का कुल स्टॉक और आपूर्ति की स्थिति पर्याप्त बनी हुई है।कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) की रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर काम कर पा रही हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन लगातार जारी है। पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन का विस्तार करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप PNG कनेक्शन में काफी वृद्धि हुई है। सरकार नेशनल गैस ग्रिड के विस्तार, LNG आयात और री-गैसीफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार और ‘पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर, 2026’ के तहत समयबद्ध तरीके से पाइपलाइन और ‘लास्ट-माइल कनेक्टिविटी’ की मंजूरी के माध्यम से LPG के औद्योगिक विकल्प को भी बढ़ावा दे रही है।बैठक के दौरान, आगामी रबी सीजन के लिए उर्वरकों की जरूरतों का आकलन किया गया और उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएं। संघर्ष वाले क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करने वाले नाविकों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने समुद्री यात्रियों और उनके परिवारों को समय पर जानकारी, आपातकालीन सहायता और काउंसलिंग देने के लिए एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को इस संघर्ष के असर से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए।प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सोलर एनर्जी और दूसरे नॉन-फॉसिल-फ्यूल स्रोतों सहित रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के सभी विभागों को मिलकर काम करने का तरीका अपनाना जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सही उपायों को तेज़ी से लागू करने और सभी घटनाक्रमों पर लगातार नज़र रखने के लिए एक एकीकृत और समन्वित सिस्टम बनाया जाना चाहिए।