Indus Water Treaty Suspension Impact: नए बांध के शुरू होते ही पाकिस्तान की बढ़ेंगी मुश्किलें, कठुआ–सांबा को मिलेगा राहत का पानी भारत ने रावी नदी के अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। जम्मू-कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा के मुताबिक, सिंधु जल संधि के स्थगन के बाद पंजाब-जम्मू सीमा पर बन रहा शाहपुर कांडी बांध तेजी से पूरा किया जा रहा है और 31 मार्च तक इसके पूर्ण होने की उम्मीद है। अभी तक रावी का अतिरिक्त पानी माधोपुर हेडवर्क्स के रास्ते पाकिस्तान चला जाता है, लेकिन बांध चालू होते ही यह पानी पंजाब और जम्मू-कश्मीर के कठुआ व सांबा जिलों की ओर मोड़ दिया जाएगा, जो लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे हैं। लगभग 3,394.49 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट में 80 प्रतिशत राशि पंजाब सरकार और 20 प्रतिशत केंद्र सरकार दे रही है। 55.5 मीटर ऊंचे इस बांध के साथ 7.7 किलोमीटर लंबी हाइडल नहर भी बनाई गई है, जिससे पंजाब के करीब 5,000 हेक्टेयर और जम्मू-कश्मीर के 32,173 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी। इस परियोजना की परिकल्पना 1979 में हुई थी और 1982 में इंदिरा गांधी ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन राज्यों के बीच विवाद के कारण काम अटक गया था; 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। पूर्व सिंचाई मंत्री ताज मोहिद्दीन का कहना है कि रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार है और इस बांध के संचालन पर सिंधु जल संधि लागू नहीं होती। 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पहली बार 1960 की सिंधु जल संधि को औपचारिक रूप से स्थगित किया था, जिससे पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी 80–90 प्रतिशत खेती सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है।

नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए बड़े चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव 16 मार्च 2026 को संपन्न होंगे।यह चुनाव उन सीटों को भरने के लिए किए जा रहे हैं, जिन पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है।  

चंडीगढ़: पंजाब के मोगा के किल्ली चहलां गांव में आयोजित विलेज डिफेंस कमेटी (VDC) के शपथ समारोह में AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया. केजरीवाल ने कहा कि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस के शासन में पंजाब नशे में डूबा, जबकि ‘‘आप'' सरकार बनने के बाद राज्य को नशा‑मुक्त बनाने की कोशिशें तेज हुई हैं. लोगों से अपील की गई कि वे “कुकर्मों” को याद रखें और उन पार्टियों को वोट न दें, वरना पंजाब फिर से नशे की गिरफ्त में जा सकता है. 2,000 किलोग्राम से अधिक नशा बरामद, तस्करों पर बुलडोजर अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 1 मार्च को शुरू हुए ‘युद्ध नशियां विरुद्ध' अभियान के बाद एक साल में 2,000 किलोग्राम से अधिक नशा पकड़ा गया, बड़े तस्करों को जेल भेजा गया और कई बंगलों पर बुलडोजर चलाए गए. शुरुआती अविश्वास के बाद अब लोगों का भरोसा बढ़ा है और वे निडर होकर पुलिस‑प्रशासन की मदद कर रहे हैं. समारोह में सीएम मान ने उपस्थित लोगों को नशा‑मुक्त पंजाब की शपथ दिलाई. हर पिंड‑वार्ड में VDC: सूचना गोपनीय, इलाज तक मदद सरकार पूरे राज्य के हर पिंड और वार्ड में VDC बना रही है. इज्जतदार नागरिक, रिटायर्ड शिक्षक/फौजी, युवा और सरपंच इसमें शामिल हैं. प्राथमिक दायित्व है नशा बेचने‑खरीदने वालों की गोपनीय सूचना जुटाकर प्रशासन तक पहुंचाना और पीड़ितों को उपचार केंद्र तक ले जाना. इसके लिए एक ऐप उपलब्ध कराया गया है, जिसकी सूचनाएं सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाती हैं; अच्छे काम पर पुलिसकर्मियों को इनाम और मिलीभगत पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया.