केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एनएसएफ) कॉन्क्लेव 2026 की अध्यक्षता की। कॉन्क्लेव में खेल प्रशासन को मजबूत करने, खिलाड़ियों के कल्याण को बढ़ावा देने और आगामी बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा पर विशेष जोर दिया गया। खेल प्रशासन और बड़े आयोजनों की तैयारियों पर हुई समीक्षा कॉन्क्लेव में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025 के तहत नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अनुपालन की स्थिति, खेल संस्थाओं में सुशासन तथा एशियन गेम्स 2026, लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए एनएसएफ की तैयारियों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। एथलीटों का हित और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता : मांडविया डॉ. मांडविया ने कहा कि खेल इकोसिस्टम में हर हितधारक के लिए एथलीटों का हित और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है कि किसी भी एथलीट के साथ अन्याय न हो। कैमरे पर रिकॉर्ड हों ओपन सेलेक्शन ट्रायल केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ओपन सेलेक्शन ट्रायल पर्यवेक्षक की मौजूदगी में कैमरे पर रिकॉर्ड किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। पूरे साल खिलाड़ियों को अधिक प्रतिस्पर्धी अवसर देने पर जोर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एथलीटों को खेल के मैदान पर बनाए रखने और देश में मजबूत लीग संस्कृति विकसित करने की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को पूरे वर्ष एथलीटों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना चाहिए। डोपिंग के खिलाफ पूरी चेन पर कार्रवाई की जरूरत केंद्रीय मंत्री ने भारतीय खेलों से डोपिंग खत्म करने के लिए व्यापक रणनीति की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार एंटी-डोपिंग इकोसिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक बदलावों पर काम कर रही है। सिर्फ एथलीटों पर कार्रवाई से नहीं रुकेगा डोपिंग मांडविया ने कहा कि डोपिंग के खतरे से निपटने के लिए केवल एथलीटों के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि डोपिंग की पूरी आपूर्ति श्रृंखला, जिसमें उत्पादक, आपूर्तिकर्ता और उपयोगकर्ता शामिल हैं, की पहचान कर एक निष्पक्ष और मजबूत व्यवस्था के जरिए उससे निपटना होगा। तभी खेलों से डोपिंग को प्रभावी तरीके से खत्म किया जा सकेगा। भारतीय कोचिंग इकोसिस्टम मजबूत करने पर जोर डॉ. मांडविया ने मजबूत घरेलू कोचिंग इकोसिस्टम विकसित करने और विदेशी कोचों पर निर्भरता कम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश को अच्छे भारतीय कोचों का मजबूत समूह तैयार करना होगा। कोचों को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर देने की जरूरत उन्होंने कहा कि एथलीटों को प्रशिक्षण देने के साथ भारतीय कोचों के प्रशिक्षण में भी उतना ही निवेश किया जाना चाहिए। उन्हें बेहतर अवसर और अंतरराष्ट्रीय अनुभव उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह प्रशिक्षित कोच ही देश के लिए विश्वस्तरीय एथलीट तैयार कर सकते हैं। आगामी अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए तैयारियों पर जोर केंद्रीय खेल मंत्री ने खेल प्रशासन के मानकों को मजबूत करने, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित करने और एशियन गेम्स 2026, लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 तथा कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए भारत की तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलकर काम करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। खेल मंत्रालय और एनएसएफ के प्रतिनिधि रहे मौजूद कार्यक्रम में युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एनएसएफ) के प्रतिनिधि शामिल हुए।

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में हिस्सा लिया और संत कबीर हथकरघा पुरस्कार तथा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। इस अवसर पर भारत की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में चार स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है हथकरघा राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा सदियों से भारत की सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें देश की असाधारण विविधता दिखाई देती है और क्षेत्रीय विशिष्टताओं को संरक्षित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हथकरघा क्षेत्र रोजगार, महिला सशक्तीकरण, कला-संस्कृति और प्रकृति-प्रेम को बढ़ावा देता है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता की भावना से भी जुड़ा रहा है। स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस राष्ट्रपति ने बताया कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं और उद्योगों को बढ़ावा देना तथा देश के हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करना था। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में केंद्र सरकार 2015 से हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाती है। हथकरघा क्षेत्र को मिल रहा आधुनिक तकनीक का सहयोग राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख मानव-केंद्रित उदाहरण बनने की क्षमता रखता है। महत्वपूर्ण हथकरघा क्लस्टरों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है और इन प्रयासों से भारतीय हथकरघा की अंतरराष्ट्रीय छवि भी मजबूत हो रही है। युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स से नए अवसर राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक और नवाचारी डिजाइनों के साथ बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली युवा उद्यमी हथकरघा क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। सरकारी योजनाओं और संस्थानों के जरिए युवाओं को सक्रिय सहयोग एवं मार्गदर्शन दिए जाने की जरूरत है। युवा उद्यमी, डिजाइनर और स्टार्टअप पारंपरिक शिल्प को आधुनिक ट्रेंड्स, ब्रांड्स और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़कर नए अवसर पैदा कर सकते हैं। डिजाइन संसाधन केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों और बुनकर सेवा केंद्रों के तहत संचालित डिजाइन संसाधन केंद्र युवाओं को हथकरघा क्षेत्र से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन प्रयासों से पारंपरिक कौशल और आधुनिक डिजाइन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। डिजिटल समाधान से बढ़ेगी वैश्विक बाजारों तक पहुंच राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल समाधानों से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय हथकरघा उत्पादों की वैश्विक बाजारों तक पहुंच को भी और मजबूत किया जा सकता है। संत कबीर पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान संत कबीर हथकरघा पुरस्कार देश के हथकरघा बुनकरों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह उत्कृष्ट कारीगरी, हथकरघा के प्रति समर्पित जीवन और भारत की बुनाई परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन में निरंतर योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से उत्कृष्ट योगदान का सम्मान राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन बुनकरों और अन्य हितधारकों को दिया जाता है जिन्होंने पारंपरिक कौशल के संरक्षण के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए रचनात्मकता, गुणवत्ता, नवीनता और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि हथकरघा क्षेत्र देश के समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बनेगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज (8 अगस्त 2026) मुंबई के फोर्ट स्थित शारदा सदन में नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) के नवीन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और महाराष्ट्र के जिला संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे। ‘सहकार नव-क्रांति’ कार्यक्रम में होंगे शामिल अमित शाह इसके बाद BSE इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ‘सहकार नव-क्रांति’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहेंगे। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन के अनुरूप शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। NUCFDC और NFSU के बीच होगा समझौता कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया जाएगा। इसके जरिए शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, तकनीकी दक्षता और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। शहरी सहकारी बैंकों के लिए खुलेगा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर अमित शाह शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (SOC) का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ राष्ट्रव्यापी सेवा बंडल के तहत कोर बैंकिंग सेवा (CBS) और उससे जुड़ी अन्य सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। इन पहलों का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक, सुरक्षित और साझा डिजिटल बैंकिंग ढांचा उपलब्ध कराना है। ‘सहकार CBS’ से जुड़े पहले छह बैंकों का सम्मान कार्यक्रम में ‘सहकार CBS’ से सफलतापूर्वक जुड़ने वाले पहले छह शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। साझा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था से इन बैंकों को तकनीकी संसाधनों और सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। परिचालन जोखिम प्रबंधन पर पुस्तक का होगा लोकार्पण इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप महाप्रबंधक जी. पी. मिस्त्री द्वारा लिखित पुस्तक ‘Operational Risk Management – A Practical Guide to Urban Co-operative Banks’ का लोकार्पण भी किया जाएगा। पुस्तक में शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रभावी प्रबंधन के संबंध में व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया है। 2024 में शुरू हुआ था NUCFDC NUCFDC की शुरुआत 2 मार्च 2024 को शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य इन बैंकों को साझा तकनीकी प्लेटफॉर्म, कोर बैंकिंग सेवाएं, साइबर सुरक्षा समाधान, क्षमता निर्माण और परिचालन सहयोग उपलब्ध कराना है। छोटे और मध्यम बैंकों को मिलेगा फायदा साझा सेवाओं के जरिए विशेष रूप से छोटे और मध्यम शहरी सहकारी बैंकों के लिए आधुनिक बैंकिंग तकनीक अपनाने की लागत कम करने का लक्ष्य है। इससे उन्हें ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और निजी तथा वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।