श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई इलाकों में हालात बिगाड़ दिए हैं। राजौरी जिले में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तेज बारिश और नदी-नालों में बढ़े जलस्तर के कारण सैकड़ों वाहन पानी के तेज बहाव में बह गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, 200 से ज्यादा गाड़ियां बाढ़ की चपेट में आई हैं। राजौरी में धरहाल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बाढ़ के तेज बहाव ने बेला बस स्टैंड को भी प्रभावित किया, जहां का निचला हिस्सा पूरी तरह जलमग्न हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई वाहन मलबे और कीचड़ में दब गए हैं। दो मकानों के क्षतिग्रस्त होने की भी जानकारी सामने आई है। शहर के कई हिस्सों में अभी भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर के लिए अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र से पहले राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र और व्यापक जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने पत्र में कहा है कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है और चढ़ावे व दान से संबंधित किसी भी तरह के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को पूरे मामले में जवाबदेही तय करनी चाहिए और सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए। राहुल गांधी और खरगे ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए देश-विदेश से मिले नकद, सोना, चांदी और अन्य सभी प्रकार के दान के प्रबंधन की प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं के योगदान के उपयोग की पूरी जानकारी सामने आ सके। पत्र में कांग्रेस नेताओं ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का भी उल्लेख किया है और उनसे जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग रखी है। उनका कहना है कि मामले की जांच केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ट्रस्ट को प्राप्त सभी प्रकार के चढ़ावे और दान की भी गहन समीक्षा की जानी चाहिए। कांग्रेस ने मांग की है कि जांच पूरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट और ट्रस्ट के वित्तीय विवरण सार्वजनिक किए जाएं, ताकि देश और विदेश के राम भक्तों को यह जानकारी मिल सके कि उनके द्वारा दिए गए दान का उपयोग किस प्रकार किया गया।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई और सभी दलों ने अपने-अपने मुद्दे रखे। उन्होंने कहा कि सरकार संसद सत्र के दौरान विपक्ष की सभी बातों को सुनेगी और सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी दलों का सहयोग जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान से किसी को राजनीतिक फायदा नहीं होता, बल्कि इससे जनता के समय और धन की बर्बादी होती है। सर्वदलीय बैठक में TMC के कथित बागी 20 सांसदों को बुलाए जाने को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई। विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से इस गुट को अभी मान्यता नहीं दी गई है, तो उन्हें बैठक में क्यों आमंत्रित किया गया। इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने कुछ समय के लिए वॉकआउट किया, हालांकि बाद में वे दोबारा बैठक में शामिल हो गए। किरण रिजिजू ने बागी सांसदों को बैठक में बुलाने के सवाल पर कहा कि उन्हें नियमों के अनुसार ही आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि संसद में सभी दलों की भागीदारी और संवाद जरूरी है। वहीं, मानसून सत्र में केंद्र सरकार राज्यसभा में ‘वंदे मातरम् बिल’ पेश करने की तैयारी में है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का अपमान करने या इसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रीय गीत के अपमान या उसके गायन में व्यवधान को दंडनीय अपराध बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं।