BIG NEWS : करीब चार महीने से जारी संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हो गया है. इस समझौते की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की. इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ था. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान के साथ समझौता पूरा हो चुका है. उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना किसी शुल्क के खोला जाएगा और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तुरंत हटाई जाएगी. साथ ही दुनिया भर के जहाजों को फिर से सामान्य आवाजाही शुरू करने का संदेश दिया गया. पाकिस्तान ने निभाई मध्यस्थ की भूमिका समझौते तक पहुंचने में पाकिस्तान की अहम भूमिका बताई गई है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा, ‘दोनों पक्षों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने पर सहमति जताई है. इसमें लेबनान भी शामिल है. उन्होंने यह भी बताया कि समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा.’ आखिरी वक्त पर फंस सकता था समझौता रिपोर्ट के अनुसार रविवार को यह समझौता लगभग टूटने की स्थिति में पहुंच गया था. कारण यह था कि इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में हमला किया, जहां ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाकों को निशाना बनाया गया था. इसके बावजूद बातचीत जारी रही और अंततः समझौते की घोषणा कर दी गई. समझौते में क्या-क्या शामिल है? दोनों देशों के बीच हुई सहमति में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं. सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकना. लेबनान को भी समझौते के दायरे में शामिल करना. ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना. होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सामान्य आवाजाही बहाल करना. इस सप्ताह तकनीकी स्तर की बातचीत जारी रखना. 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक हस्ताक्षर करना. परमाणु कार्यक्रम पर भी बनी सहमति समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा भी शामिल है. जानकारी के अनुसार, समझौते में परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने और अत्यधिक समृद्ध परमाणु सामग्री को नष्ट करने की बात कही गई है. इसके लिए निगरानी और सत्यापन की व्यवस्था भी लागू करने का प्रस्ताव है. हालांकि यहां एक बड़ा मतभेद भी सामने आया है. एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि परमाणु सामग्री को नष्ट किया जाएगा, जबकि एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को अपने देश में ही अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार को कम करने की अनुमति देने पर सहमति जताई है. अभी अंतिम शांति समझौता नहीं यह समझौता फिलहाल अंतिम शांति संधि नहीं है. इसे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताया गया है, जिसके तहत अगले 60 दिनों तक दोनों पक्ष एक व्यापक और अंतिम समझौते की दिशा में बातचीत करेंगे. इस दौरान अमेरिकी और ईरानी अधिकारी आगे की शर्तों पर चर्चा करेंगे. ईरान ने रखी अपनी शर्त ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि अंतिम समझौते पर बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब ईरान यह सुनिश्चित कर लेगा कि अमेरिका अपने वादों को पूरा कर रहा है. उन्होंने कहा कि इसमें सैन्य कार्रवाई रोकना, नाकाबंदी हटाना और संपत्तियों को जारी करना जैसी बातें शामिल हैं. साथ ही उन्होंने साफ कहा कि यह समझौता अमेरिका पर भरोसा करने का संकेत नहीं है और ईरान अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के पालन पर नजर रखेगा. अब आगे क्या? अब सबकी नजर 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाले आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह पर है. अगर आने वाले 60 दिनों की बातचीत सफल रहती है, तो यह समझौता अमेरिका और ईरान के रिश्तों में एक बड़े बदलाव की शुरुआत साबित हो सकता है.

नई दिल्ली।  वैश्विक तेल बाजार में सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका और ईरान के बीच शांति एवं समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की खबर सामने आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 4 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गईं। निवेशकों ने मध्य-पूर्व में तनाव कम होने और तेल आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद में जमकर बिकवाली की। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब 4 प्रतिशत टूट 83.96 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी गिरकर 80.25 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। यह पिछले कई महीनों के निचले स्तरों में से एक माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के फिर से पूरी तरह खुलने की उम्मीद बढ़ी है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। समझौते के बाद बाजार में सप्लाई बाधित होने की आशंका कम हुई है, जिससे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा। जानकारों के मुताबिक, यदि समझौता पूरी तरह लागू होता है और ईरान का तेल निर्यात सामान्य होता है, तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में और नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि बाजार की नजर अब समझौते के अंतिम स्वरूप और उसके क्रियान्वयन पर टिकी हुई है। भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए यह राहत भरी खबर मानी जा रही है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से आयात बिल कम हो सकता है और भविष्य में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल घरेलू ईंधन कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

नई दिल्ली/पेरिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 16 महीने बाद पहली बार आमने-सामने मुलाकात करने जा रहे हैं। दोनों नेता 17 जून को फ्रांस में आयोजित G-7 समिट के दौरान द्विपक्षीय बैठक करेंगे। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद यह दोनों नेताओं की पहली प्रत्यक्ष मुलाकात होगी, जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि भारतीय समयानुसार शाम 6:15 बजे होने वाली इस बैठक में भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील प्रमुख एजेंडा रहेगी। दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत जारी है और अब इस मुलाकात से महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर G-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे G-7 देशों, साझेदार राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वैश्विक आर्थिक विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, मोदी-ट्रंप बैठक में व्यापार के अलावा रक्षा सहयोग, ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी और वैश्विक भू-राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हो सकती है। अमेरिका का मानना है कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक आर्थिक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इस मुलाकात के दौरान खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हाल के दिनों में भारतीय नाविकों से जुड़े मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। ओमान तट के पास तेल टैंकरों पर हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में भारतीय नागरिकों के प्रभावित होने के बाद भारत ने अपनी चिंता अमेरिका के समक्ष दर्ज कराई थी। ऐसे में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता का मुद्दा भी दोनों नेताओं के बीच उठ सकता है। G-7 समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस में विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे और यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी एवं स्टार्टअप कार्यक्रम VivaTech Summit में भी शामिल होंगे। साथ ही वे फ्रांस में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे।