रायपुर।  छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इस माह से बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के 18 नवंबर को की गई घोषणा पर मंत्रिपरिषद की मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें चार निर्णय लिए गए। 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, इससे छह लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने मंत्रालय में ई-गजट ऑनलाईन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले उपस्थित  थीं। ई-गजट ऑनलाईन पोर्टल पोर्टल के माध्यम से अब शासन के सभी विभाग तथा जिला कलेक्टरों द्वारा जारी आदेश, अधिसूचनाएँ, अध्यादेश एवं अन्य प्रकाशन सामग्री सीधे ऑनलाईन पाण्डुलिपि रूप में संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग को भेजी जाएगी, जहाँ से शासकीय मुद्रणालय इसे ई-गजट के रूप में ऑनलाइन प्रकाशित करेगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित इस नई प्रणाली के तहत राजपत्र प्रकाशन की संपूर्ण प्रक्रिया अब डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। पूर्व में विभागों एवं जिला कार्यालयों से मुद्रणालय तक पाण्डुलिपि भेजने की प्रक्रिया समयसाध्य और भौतिक संसाधनों पर आधारित थी, जिसे अब पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। नए ई-गजट पोर्टल के माध्यम से विभाग अपने आदेश एवं अधिसूचनाएँ सीधे अपलोड करेंगे तथा प्रकाशित राजपत्र भी सभी के लिए ऑनलाइन सुलभ रहेगा। ई-गजट प्रणाली लागू होने से अधिसूचना प्रकाशन संबंधी कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से न केवल प्रक्रियाएँ सरल होंगी, बल्कि कार्य पूर्णतः पेपर-लेस होने से शासन की ई-गवर्नेंस नीतियों को भी मजबूत आधार मिलेगा। राजपत्रों का ऑनलाइन प्रकाशन पारदर्शिता, सुलभता और रिकॉर्ड प्रबंधन को भी अधिक प्रभावी बनाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल राज्य में डिजिटल शासन, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ई-गजट पोर्टल के शुभारंभ से अब राजपत्र प्रकाशन अधिक सुगम, समयबद्ध और आधुनिक स्वरूप में उपलब्ध हो सकेगा।

रायपुर :  पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ के सौजन्य से भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान आईआईटीटीएम ग्वालियर में 45 युवाओं ने सफलतापूर्वक गाइड प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरा कर लिया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने प्रशिक्षणार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 3 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक चले इस एक माह के गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकांश प्रशिक्षणार्थी बस्तर क्षेत्र से थे। इस प्रशिक्षण मे पर्यटक मार्गदर्शन, संप्रेषण कौशल, सांस्कृतिक धरोहर एवं पर्यटन प्रबंधन जैसे विषयों का गहन अध्ययन कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को व्यावहारिक अनुभव भी दिए गए ताकि वे छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन संभावनाओं को प्रभावी रूप से प्रदर्शित कर सकें। आईआईटीटीएम के डायरेक्टर डॉ. आलोक शर्मा, प्रोफेसर्स तथा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियों ने प्रशिक्षण समापन कार्यक्रम में प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित कर सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा प्रदेश की साय सरकार की इन सकारात्मक पहल की सराहना की। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह प्रशिक्षण हमारी नई पीढ़ी को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और प्रदेश की सकारात्मक छवि को राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल से न केवल युवाओं में पर्यटन उद्योग के प्रति जागरूकता और कौशल विकसित हुआ है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रशिक्षित गाइडों के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार बेहतर ढंग से किया जा सकेगा जो छत्तीसगढ़ को विश्व पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश सरकार की पर्यटन संवर्धन की नीति के अनुरूप एक सफल कदम है, जो युवाओं के सशक्तिकरण में अहम योगदान देता है।