रायपुर। गैस सिलेंडर रिफलिंग कराने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी और ओटीपी सिस्टम को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। ऑयल कंपनियों ने इसके लिए गैस एजेंसियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं कि हर उपभोक्ता का ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसके साथ ही, उपभोक्ता को डिलीवरी के समय वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भी उपलब्ध कराना होगा। यदि उपभोक्ता डिलीवरी ओटीपी नहीं देता है तो उसे सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। खाद्य विभाग के मुताबिक पिछले डेढ़ साल से उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी अपडेट कराने प्रेरित किया जा रहा था पर असर नहीं हुआ। करीब 60 से 65 फीसदी उपभोक्ताओं ने ही ई-केवाईसी अपडेट कराया है। इससे सिलेंडर रिफलिंग में पारदर्शिता नहीं आ पा रही है इसलिए अब इसे सख्ती से लागू करने निर्देश जारी हुए हैं। ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम लागू होने से भविष्य में गैस की कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी। यही कारण है कि इस नियम को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। गैस वितरकों ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी अपडेट करवाएं। साथ ही गैस सिलेंडर मिलने के समय डिलीवरी मैन को ओटीपी अवश्य दें। यह ओटीपी गैस सिलेंडर बुकिंग के दौरान ही उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आता है। सभी गैस उपभोक्ताओं के लिए ईकेवाइसी व साथ ही ओपीटी आधारित डिलीवरी सिस्टम को अनिवार्य किया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं का केवाईसी अपडेट नहीं है, वे जल्द से जल्द संबंधित गैस एजेंसी में जाकर अपेडट करा लें ताकि सिलेंडर रिफिलिंग में उपभोक्ता को कोई समस्या न हो।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया जारी है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने एक जरुरी निर्देश जारी किए है। जिसके मुताबिक, SIR फार्म भरने के दौरान मतदाता गलत जानकारी देता है या दस्तावेज अटैच करता है तो उसे 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, चुनाव आयोग ने SIR को लेकर मतदाताओं को अलर्ट भी किया है कि फार्म भरने के दौरान बीएलओ OTP नहीं मांगते है और ना ही फोन के माध्यम से निर्वाचन आयोग का कोई भी कर्मचारी किसी भी मतदाता से ओटीपी पूछता है। पर्सनल जानकारी मांगने पर किसी को ना बताए। ऐसा होने पर थाने में शिकायत कर सकते है। वहीं, SIR फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। 63 हजार बीएलओ की ड्यूटी बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश पर 63 हजार 439 बीएलए-बीएलओ एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हुए है। बीएलए-बीएलओ फॉर्म का वितरण कर रहे है और उनको डिजिटलाइज कर रहे है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त यशवंत कुमार ने मुख्य रूप से लोगों को आगाह किया है कि गलत जानकारी देने से बचे और किसी को भी पर्सनल जानकारी या OTP ना बताए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त यशवंत कुमार ने 21 नवंबर को आदेश जारी किया है। आदेश में उन्होंने लिखा है, कि सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे कृपया ध्यान दें कि मृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करना, जो अब भारतीय नागरिक नहीं रहा है। उसका नाम निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थानों पर मौजूद है। वह एक से अधिक स्थानों के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करता है। इस प्रकार गणना प्रपत्र में एक ऐसी घोषणा करता है जो गलत है या जिसके बारे में वह जानता है या मानता है कि वह सत्य नहीं है। वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय है। SIR फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग वहीं, SIR फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है। वर्तमान में फार्म भरने की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR ) के राज्य संजोयक गौतम बंद्योपाध्याय ने तिथि बढ़ाने की मांग की है। ताकि कोई मतदाता सूची से वंचित ना हो। गौतम बंद्योपाध्याय ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में धान खरीदी चल रही है। ज्यादातर लोग इस प्रक्रिया में व्यस्त है। जो SIR फार्म नहीं भर पा रहे। वहीं, इससे जुड़ी कुछ भ्रम पर भी मार्गदर्शन देने की मांग की है।

अछोटी में डाइट द्वारा दो दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित रायपुर ।  दुर्ग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) द्वारा अछोटी में दो दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव रहे। अपने उद्बोधन में उन्होंने नई शिक्षा नीति के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि आधुनिक समय में केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही नहीं, बल्कि कौशल आधारित प्रशिक्षण भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ कौशल उन्नयन ही विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख बनाएगा और उन्हें बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप सक्षम बनाएगा। कार्यशाला के दौरान शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी मंत्री यादव ने व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं पर शिक्षकों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि रोजगारमुखी शिक्षा और आधुनिक कौशल विकास को पाठ्यक्रम से जोड़ने की दिशा में यह कार्यशाला महत्वपूर्ण पहल है। मंत्री यादव ने बताया कि नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही कौशल शिक्षा, प्रायोगिक अधिगम, डिजिटल साक्षरता और व्यवसायिक प्रशिक्षण से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इससे भविष्य में युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे।इस अवसर पर प्राचार्य डाइट पी. सी. मर्कले, डॉ. शिशिरकला भट्टाचार्य, श्रीमति संध्या शर्मा, डॉ. नीलम दुबे, डॉ. वंदना सिंह, डॉ. एच. के. साहू सहित शिक्षकगण उपस्थित रहे।