रायपुर। पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा तथा उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा सिविल लाईन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक ली गई। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा वर्षान्त के मद्देनजर लंबित अपराध, मर्ग एवं गुम इंसान के प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करने, लंबे समय से लंबित शिकायत पत्रों का भी जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही लंबित अपराधों का जल्द से जल्द विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष चालान पेश करने हेतु निर्देशित किया गया है। व्ही.व्ही.आई.पी/व्ही.आई.पी मुव्हमेंट व DG/IG कांफ्रेंस के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा संबंधी अन्य समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वर्षान्त को दृष्टिगत रखतेह हुएव लगातार जिले में समस्त होटल, लॉज एवं ढ़ाबा की चेकिंग एवं नाकेबंदी के लिये कहा गया साथ ही रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड में बाहरी व्यक्तियों को बारिकी से तस्दीक करने कहा गया है। संपूर्ण सुरक्षा ड्यिूटी के दौरान पुलिस बल को पूरे सामंजस्य एवं धैर्यपूर्वक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने हिदायत दी गई है। इसके साथ ही अपने व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए उच्च व्यवसायिक दक्षता प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिये गये। इसके साथ ही विजिबल पुलिसिंग पर जोर देने, असामाजिक तत्वों, निगरानी गुण्डा, बदमाशों एवं पुराने अपराधियों की गतिविधियों पर निगाह रख कर समय – समय पर विशेष अभियान चलाकर इनकी चेकिंग करने कहा गया। BSUP कॉलोनी एवं स्लम इलाक़े में पुलिसिंग को बढ़ाने लोगों को अपराध छोड़ नशामुक्ति की ओर प्रेरित करने काम करने के लिए निर्देशित किया। व्ही.आई.पी./कानून व्यवस्था ड्यिूटी एवं धरना प्रदर्शन पर बेहतर कार्य कर शांति पूर्ण तरीके से व्ही.आई.पी./कानून व्यवस्था ड्यिूटी एवं धरना प्रदर्शन को संपादित करने के भी निर्देश दिये गये।

तकनीकी निगरानी से आरोपी महिला मनमाड़ जंक्शन से गिरफ्तार रायपुर। छग के जशपुर जिला के दुलदुला थाना क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर में पति की हत्या कर शव को सूटकेस में बंद करने की आरोपी महिला मंगरीता भगत (40 वर्ष) को पुलिस ने महाराष्ट्र के मनमाड़ जंक्शन, नासिक से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी घटना के बाद से फरार थी। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की। उसने बताया कि पति–पत्नी के बीच चरित्र को लेकर आए दिन विवाद होता था। 7 नवंबर की रात विवाद बढ़ने पर उसने पहले घर का दरवाजा तोड़ा, जो संतोष पर गिर गया। इसके बाद उसने पत्थर की शील पट्टा से संतोष के सिर पर दो वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। रात के समय आरोपी ने शव को सूटकेस में भरकर घर की सफाई की और अगले दिन घर को बाहर से लॉक कर फरार हो गई थी। 9 नवंबर को मृतक संतोष भगत का शव उसके घर में एक ट्रॉली सूटकेस से बरामद हुआ था। मृतक के बड़े भाई विनोद भगत की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान संतोष की पत्नी मंगरीता को ही हत्या का आरोपी पाया गया, जो वारदात के बाद गांव से फरार हो गई थी। आरोपी की तलाश के लिए एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी निगरानी व मुखबिर जानकारी के आधार पर पता चला कि मंगरीता मुंबई की ओर जा रही है। इसके बाद जशपुर पुलिस ने GRP एसपी श्वेता सिन्हा, DSP अख्तर तथा RPF की सहायता से मनमाड़ जंक्शन से उसे पकड़ लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त शील पट्टा बरामद कर लिया है। अपराध स्वीकारने व पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। गिरफ्तारी व जांच में निरीक्षक संत लाल आयाम, निरीक्षक कृष्णकांत साहू, थाना प्रभारी दुलदुला, महिला प्रधान आरक्षक चंपा पैंकरा, आरक्षक पंकज कुजूर, एलेक्शियूस तिग्गा, सालदान टोप्पो तथा साइबर टीम की अहम भूमिका रही।

छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट बिजली-बिल हाफ की प्लानिंग:मुख्यमंत्री सचिवालय भेजी गई फाइल, 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत, 900 की जगह 450 तक आएगा बिल छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल में आम जनता को राहत देने की तैयारी में है। सरकार 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल करने की तैयारी में है। इससे 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। CM विष्णुदेव साय ने योजना को लेकर संकेत दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग ने हाफ बिल को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बिजली दरों को लेकर फाइल CM सचिवालय भेजी गई है। प्रस्ताव मंजूर होने पर घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। अब 800-900 तक आने वाला बिल 420 से 435 रुपए तक आ सकता है। 4 महीने पहले यानी 1 अगस्त 2025 को सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना पर बड़ा बदलाव किया था। भूपेश सरकार के समय लागू 400 यूनिट की सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। इस बदलाव का असर सीधे-सीधे लाखों परिवारों पर पड़ा था। बिल लगभग डबल हो गया था। अगर कोई परिवार हर महीने 200 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो उसका औसत बिल अभी लगभग 840 से 870 रुपए के बीच आता है। इसमें पहले 100 यूनिट का रेट ₹4.10 प्रति यूनिट और अगले 100 यूनिट का रेट ₹4.20 प्रति यूनिट है। अब नई योजना के तहत सरकार 200 यूनिट तक हाफ बिल स्कीम लागू कर रही है। यानी उपभोक्ता को सिर्फ आधा भुगतान करना होगा। पहले 100 यूनिट का बिल ₹410 से ₹450 तक होता है, जो अब आधा होकर ₹205 से ₹225 के बीच रह जाएगा। दूसरे 100 यूनिट (100–200) के लिए बिल ₹840 से ₹870 तक आता है, जो अब समान रहेगा, क्योंकि यह 200 यूनिट की सीमा में ही है। कुल मिलाकर 200 यूनिट पर उपभोक्ता को लगभग ₹420 से ₹435 की सीधी राहत मिलेगी। यानी जो उपभोक्ता पहले ₹1250–₹1300 तक का बिल देते थे, अब उन्हें सिर्फ ₹800–₹850 का ही बिल चुकाना पड़ेगा। 1 मार्च 2019 को हाफ बिजली बिल योजना शुरू की गई थी। इसका मकसद घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देना था। योजना के तहत अगर कोई उपभोक्ता 400 यूनिट या उससे कम बिजली उपयोग करता था, तो उसे कुल बिल का सिर्फ आधा भुगतान करना होता था। इतना ही नहीं, अगर किसी उपभोक्ता की खपत 400 यूनिट से अधिक भी होती थी, तब भी उसे पहले 400 यूनिट पर हाफ बिजली बिल का फायदा मिलता था, और इसके बाद की यूनिट पर तय दरों के हिसाब से भुगतान करना पड़ता था। सरकार का नया मसौदा लागू होगा तो राज्य सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त सब्सिडी भार बढ़ेगा। जानकारों के मुताबिक योजना के तहत गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की जेब पर पड़ रहा दबाव कम होगा। बिजली बिलों का भुगतान भी नियमित रूप से हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद योजना को औपचारिक घोषणा की जा सकती है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो दिसंबर से प्रदेश में फिर से “हाफ बिजली बिल योजना” का दायरा बढ़ सकता है। योजना में कटौती के बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों ने लगातार विरोध जताया था। कई जिलों में उपभोक्ताओं ने बढ़े हुए बिलों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। वहीं, छोटे परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर इसका आर्थिक असर साफ दिखने लगा था। सरकार के भीतर भी यह महसूस किया गया कि, सीमित खपत वाले उपभोक्ताओं को राहत देना जरूरी है। इसलिए अब इस योजना की सीमा को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।