तकनीकी निगरानी से आरोपी महिला मनमाड़ जंक्शन से गिरफ्तार रायपुर। छग के जशपुर जिला के दुलदुला थाना क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर में पति की हत्या कर शव को सूटकेस में बंद करने की आरोपी महिला मंगरीता भगत (40 वर्ष) को पुलिस ने महाराष्ट्र के मनमाड़ जंक्शन, नासिक से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी घटना के बाद से फरार थी। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की। उसने बताया कि पति–पत्नी के बीच चरित्र को लेकर आए दिन विवाद होता था। 7 नवंबर की रात विवाद बढ़ने पर उसने पहले घर का दरवाजा तोड़ा, जो संतोष पर गिर गया। इसके बाद उसने पत्थर की शील पट्टा से संतोष के सिर पर दो वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। रात के समय आरोपी ने शव को सूटकेस में भरकर घर की सफाई की और अगले दिन घर को बाहर से लॉक कर फरार हो गई थी। 9 नवंबर को मृतक संतोष भगत का शव उसके घर में एक ट्रॉली सूटकेस से बरामद हुआ था। मृतक के बड़े भाई विनोद भगत की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान संतोष की पत्नी मंगरीता को ही हत्या का आरोपी पाया गया, जो वारदात के बाद गांव से फरार हो गई थी। आरोपी की तलाश के लिए एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी निगरानी व मुखबिर जानकारी के आधार पर पता चला कि मंगरीता मुंबई की ओर जा रही है। इसके बाद जशपुर पुलिस ने GRP एसपी श्वेता सिन्हा, DSP अख्तर तथा RPF की सहायता से मनमाड़ जंक्शन से उसे पकड़ लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त शील पट्टा बरामद कर लिया है। अपराध स्वीकारने व पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। गिरफ्तारी व जांच में निरीक्षक संत लाल आयाम, निरीक्षक कृष्णकांत साहू, थाना प्रभारी दुलदुला, महिला प्रधान आरक्षक चंपा पैंकरा, आरक्षक पंकज कुजूर, एलेक्शियूस तिग्गा, सालदान टोप्पो तथा साइबर टीम की अहम भूमिका रही।

छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट बिजली-बिल हाफ की प्लानिंग:मुख्यमंत्री सचिवालय भेजी गई फाइल, 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत, 900 की जगह 450 तक आएगा बिल छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल में आम जनता को राहत देने की तैयारी में है। सरकार 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल करने की तैयारी में है। इससे 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। CM विष्णुदेव साय ने योजना को लेकर संकेत दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग ने हाफ बिल को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बिजली दरों को लेकर फाइल CM सचिवालय भेजी गई है। प्रस्ताव मंजूर होने पर घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। अब 800-900 तक आने वाला बिल 420 से 435 रुपए तक आ सकता है। 4 महीने पहले यानी 1 अगस्त 2025 को सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना पर बड़ा बदलाव किया था। भूपेश सरकार के समय लागू 400 यूनिट की सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। इस बदलाव का असर सीधे-सीधे लाखों परिवारों पर पड़ा था। बिल लगभग डबल हो गया था। अगर कोई परिवार हर महीने 200 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो उसका औसत बिल अभी लगभग 840 से 870 रुपए के बीच आता है। इसमें पहले 100 यूनिट का रेट ₹4.10 प्रति यूनिट और अगले 100 यूनिट का रेट ₹4.20 प्रति यूनिट है। अब नई योजना के तहत सरकार 200 यूनिट तक हाफ बिल स्कीम लागू कर रही है। यानी उपभोक्ता को सिर्फ आधा भुगतान करना होगा। पहले 100 यूनिट का बिल ₹410 से ₹450 तक होता है, जो अब आधा होकर ₹205 से ₹225 के बीच रह जाएगा। दूसरे 100 यूनिट (100–200) के लिए बिल ₹840 से ₹870 तक आता है, जो अब समान रहेगा, क्योंकि यह 200 यूनिट की सीमा में ही है। कुल मिलाकर 200 यूनिट पर उपभोक्ता को लगभग ₹420 से ₹435 की सीधी राहत मिलेगी। यानी जो उपभोक्ता पहले ₹1250–₹1300 तक का बिल देते थे, अब उन्हें सिर्फ ₹800–₹850 का ही बिल चुकाना पड़ेगा। 1 मार्च 2019 को हाफ बिजली बिल योजना शुरू की गई थी। इसका मकसद घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देना था। योजना के तहत अगर कोई उपभोक्ता 400 यूनिट या उससे कम बिजली उपयोग करता था, तो उसे कुल बिल का सिर्फ आधा भुगतान करना होता था। इतना ही नहीं, अगर किसी उपभोक्ता की खपत 400 यूनिट से अधिक भी होती थी, तब भी उसे पहले 400 यूनिट पर हाफ बिजली बिल का फायदा मिलता था, और इसके बाद की यूनिट पर तय दरों के हिसाब से भुगतान करना पड़ता था। सरकार का नया मसौदा लागू होगा तो राज्य सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त सब्सिडी भार बढ़ेगा। जानकारों के मुताबिक योजना के तहत गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की जेब पर पड़ रहा दबाव कम होगा। बिजली बिलों का भुगतान भी नियमित रूप से हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद योजना को औपचारिक घोषणा की जा सकती है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो दिसंबर से प्रदेश में फिर से “हाफ बिजली बिल योजना” का दायरा बढ़ सकता है। योजना में कटौती के बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों ने लगातार विरोध जताया था। कई जिलों में उपभोक्ताओं ने बढ़े हुए बिलों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। वहीं, छोटे परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर इसका आर्थिक असर साफ दिखने लगा था। सरकार के भीतर भी यह महसूस किया गया कि, सीमित खपत वाले उपभोक्ताओं को राहत देना जरूरी है। इसलिए अब इस योजना की सीमा को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

भूमिगत खनन से धरती की सेहत, खेती और वन्य जीवन- सबको एक साथ संरक्षण रायगढ़, नवंबर, 2025 : भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और इसके केंद्र में कोयला उत्पादन की बढ़ती आवश्यकता है। लेकिन, इस विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इसी दिशा में कोयला मंत्रालय ने भूमिगत खनन (अंडरग्राउंड माइनिंग) को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है। यह आधुनिक तकनीक न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का साधन है, बल्कि यह धरती की हरियाली, कृषि भूमि और वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में भी एक सशक्त कदम है। सतह की हरियाली और खेती रहेगी जस की तस भूमिगत खनन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें ज़मीन की ऊपरी सतह को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचती। खनन की प्रक्रिया ज़मीन के नीचे लगभग 500 से 2000 फीट की गहराई पर होती है, जिससे ऊपर की भूमि, पेड़-पौधे और वनस्पतियाँ पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए यह राहत की बात है कि न तो उनके खेतों की उर्वरता पर असर पड़ेगा और न ही उनकी पारंपरिक फसलों पर कोई खतरा आएगा। महुआ, तेंदू पत्ता और अन्य वनोपज का संग्रह पहले की तरह ही जारी रह सकेगा, जिससे उनकी आजीविका भी प्रभावित नहीं होगी। पशु-पक्षियों का आवास क्षेत्र भी रहेगा अप्रभावित खनन कार्य अक्सर वन्यजीवों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंता का विषय बन जाता है, लेकिन भूमिगत खनन की प्रक्रिया तमाम अन्य खनन प्रक्रियाओं से भिन्न है। ऐसे में, यह पूरी तरह सुरक्षित है। इस प्रक्रिया में सतह पर भारी मशीनों या विस्फोटक गतिविधियों की आवश्यकता नहीं होती। इससे हाथियों, हिरणों, सियारों और पक्षियों के आवास क्षेत्र में कोई व्यवधान नहीं आता। परिणाम के रूप में, जंगलों में आवाजाही का प्राकृतिक क्रम बना रहता है और पर्यावरणीय संतुलन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। धूल और वायु प्रदूषण से मिलेगी राहत ओपन कास्ट माइनिंग की तुलना में भूमिगत खनन वायु गुणवत्ता की दृष्टि से कहीं बेहतर है। चूँकि, खनन की गतिविधियाँ ज़मीन के नीचे होती हैं, इसलिए धूल या कोल डस्ट सतह तक नहीं पहुँचता। आसपास के गाँवों और बस्तियों में धूल प्रदूषण, शोर और ध्वनि प्रदूषण में भारी कमी आती है। इससे ग्रामीणों को न सिर्फ स्वच्छ हवा मिलती है, बल्कि आसपास के पेड़-पौधे भी बेहतर रूप से पनपते हैं। यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिए आदर्श है, जहाँ वायु प्रदूषण पहले से ही एक गंभीर समस्या है। जल स्रोत और मृदा की गुणवत्ता बनी रहेगी भूमिगत खनन से जलस्रोतों पर भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में 40-50 फीट गहराई तक का भूजल उपयोग में लाया जाता है, जबकि कोयले का खनन इससे कहीं गहराई में होता है, यानि 500 फीट से भी अधिक गहराई में। खनन के दौरान जो पानी निकलता है, उसे आधुनिक फिल्टरिंग सिस्टम से शुद्ध कर स्थानीय ग्रामवासियों के लिए उपयोगी बनाया जाएगा। यह व्यवस्था जल संरक्षण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देती है। साथ ही, भूमि की ऊपरी परत को किसी प्रकार की खुदाई या विस्थापन से मुक्त रखा जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहती है और कृषि उत्पादन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। सतत विकास और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता की दिशा में कदम विशेषज्ञों का मानना है कि भूमिगत खनन भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र का चेहरा बदल देगा। यह न सिर्फ कोयले की माँग को पूरा करने में सहायक है, बल्कि भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भी है। इस तकनीक के माध्यम से विकास और संरक्षण दोनों साथ-साथ चल सकते हैं, जहाँ देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हों, वहीं धरती का हरियाला चेहरा भी सुरक्षित रहे। भूमिगत खनन यह साबित करता है कि विकास का रास्ता हमेशा प्रकृति से टकराव का नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल का भी हो सकता है। यही इस नई दिशा की सबसे बड़ी उपलब्धि है- विकास भी, हरियाली भी।