रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग के तीन अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में पदस्थ करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार द्वारा जारी किया गया। जारी सूची में चार पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं जिन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। 🔹 एएसपी अविनाश ठाकुर 🔹 डीएसपी मिलिंद पांडे – महासमुंद में पदस्थ, अब एसीबी-ईओडब्ल्यू में पदस्थ। 🔹 निरीक्षक मनीष तंबोली – जांजगीर-चांपा से प्रतिनियुक्त होकर एसीबी-ईओडब्ल्यू में पदस्थ। सूत्रों के अनुसार, इन अधिकारियों को भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह नई जिम्मेदारी दी गई है।

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने विद्यार्थियों का आधार कार्ड से संबंधित बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) समय पर पूरा करें। इस अभियान को भारत सरकार और UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के सहयोग से चलाया जा रहा है और इसे 31 अक्टूबर 2025 तक पूरा करने के निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं। विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने जारी पत्र में बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार, 7 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों का पहला बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह नि:शुल्क होगा। यह सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से एक वर्ष तक मान्य रहेगी, जिससे बच्चों और उनके अभिभावकों पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। पत्र में बताया गया है कि UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से स्कूलों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य है कि सभी छात्रों का बायोमेट्रिक अपडेट समय पर पूरा हो और कोई भी छात्र इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। शिक्षा विभाग ने इसे प्राथमिकता दी है ताकि 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सके। इसके अलावा, 12 अक्टूबर को आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने स्कूलों को निर्देश दिए कि सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों की आधार- APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) बनाने का कार्य भी 31 अक्टूबर 2025 तक हर हाल में पूरा किया जाए। APAAR ID के माध्यम से छात्रों का शैक्षणिक डेटा सुरक्षित और डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे उनके अकादमिक ट्रैकिंग और अन्य प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से किए जा सकेंगे। इस प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर CHiPS अधिकारी भी शामिल किए जाएंगे। उनका कार्य होगा कि प्रत्येक स्कूल में बायोमेट्रिक अपडेट और APAAR ID निर्माण की स्थिति समय-समय पर जांची जाए। किसी भी प्रकार की देरी या समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान योजनाबद्ध तरीके से और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों और उनके अभिभावकों को इस प्रक्रिया के महत्व के बारे में जागरूक करें और सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल बायोमेट्रिक अपडेट को समय पर पूरा करना है, बल्कि छात्रों का शैक्षणिक डेटा डिजिटल माध्यम से सुरक्षित करना भी है। इससे भविष्य में छात्रवृत्ति, शैक्षणिक रिपोर्टिंग और सरकारी योजनाओं का लाभ छात्रों तक आसानी से पहुँच सकेगा। इस पहल के तहत स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे समय पर सभी डेटा एकत्रित करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत जिला प्रशासन और UIDAI को दें। राज्य सरकार ने इसे प्रशासनिक पारदर्शिता और डिजिटल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अहम कदम बताया है। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों और शिक्षा अधिकारियों के लिए यह निर्देश बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर 2025 तक बायोमेट्रिक अपडेट और APAAR ID निर्माण की समयसीमा को पूरा करना अनिवार्य है। यह कदम राज्य में डिजिटल और स्मार्ट शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

छग Raipur. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को मंत्रालय (महानदी भवन) के पंचम तल स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित "सुशासन संवाद – गुड गवर्नेंस समिट" में शामिल होकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री, शीर्ष अधिकारी और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य शासन प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसरोकार आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित सभी विभागीय सचिव, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री बोले – "जनता का विश्वास ही सुशासन की नींव" मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार सुशासन को लेकर प्रतिबद्ध है और इसका मूल आधार जनता का विश्वास है। उन्होंने कहा, “सुशासन का अर्थ केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन है। शासन की नीतियों का लाभ जब अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचता है, तभी इसे सच्चा सुशासन कहा जा सकता है।” मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशासनिक कामकाज में ई-गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणाली, और फीडबैक तंत्र को और मजबूत किया जाए ताकि जनता को सेवाएं सरल और तेज़ी से उपलब्ध हो सकें। सुशासन संवाद में हुई नीतिगत चर्चाएं इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा शासन सुधार, शिकायत निवारण, डिजिटल पारदर्शिता, और सेवा वितरण प्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिले और ब्लॉक स्तर पर आम नागरिकों से संवाद बढ़ाया जाए और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रशासनिक प्रणाली में सुशासन को जमीनी स्तर तक लागू करने के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें "प्रभावशीलता, पारदर्शिता और नागरिक संतुष्टि" को मुख्य मापदंड बनाया गया है। विभागों को मिले दिशा-निर्देश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी सेवाओं में ऑनलाइन प्रक्रिया और समय सीमा निर्धारण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि शासन के हर स्तर पर जनता की भागीदारी बढ़ाने से ही गुड गवर्नेंस मॉडल को सफल बनाया जा सकता है। वन मंत्री केदार कश्यप और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भी अपने विभागों में पारदर्शिता और नवाचार को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। दोनों मंत्रियों ने कहा कि ग्रामीण और शैक्षिक क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण से प्रशासनिक पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।