रायपुर साइंस कॉलेज के हॉस्टल में बाहरी लड़कों ने मचाया उत्पात, छात्रों से की मारपीट, आधी रात स्टूडेंट्स ने किया थाने का घेराव रायपुर। रायपुर साइंस कॉलेज के हॉस्टल में घुसकर बाहरी लड़कों ने जमकर हंगामा मचाया। लड़कों ने तोड़फोड़ करते कई स्टूडेंटस पर हमला किया। इससे कई छात्रों को चोट पहुंची है। इस वारदात के बाद स्टूडेंटस ने आधी रात सरस्वती नगर थाने का घेराव किया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। गुंडई करने वाले बदमाश युवकों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि देर रात दो युवक दो युवतियों के साथ नशे में धुत होकर हॉस्टल परिसर में पेशाब कर रहे थे। छात्रों द्वारा मना किए जाने के बाद विवाद हुआ। विवाद के बाद युवक युवती वापस चले गए और आधी रात को करीब 40 से 50 अज्ञात लोग लाठी-डंडों और धारदार हथियार के साथ हॉस्टल में घुसे और जो छात्र सामने दिखा उसके साथ मारपीट करने लगे, जिससे हॉस्टल के कई छात्र घायल हुए है। सभी आक्रोशित छात्र देर रात सरस्वती नगर थाना पहुंचे और थाने का घेराव कर आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित छात्रों ने बताया कि इस तरह की घटना आए दिन होती है। कॉलेज प्रशासन से हमने कई बार मांग की है कि यहां एक गार्ड की नियुक्ति की जाए और हॉस्टल में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। हॉस्टल पूरी तरह से खुला है कम से कम यहां दो गेट लगवाए जाए, ताकि बाहरी लोगों की एंट्री ना हो पाए। फिलहाल अज्ञात हमलावर पुलिस गिरफ्त से बाहर है।

रायपुर, 12 अक्टूबर 2025। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक तय किए गए। बैठक की शुरुआत निर्धारित समय से पहले हुई, जिसने पूरे प्रशासन को मुख्यमंत्री की वर्क-डिसिप्लिन और परिणाम केंद्रित कार्यशैली का सीधा संदेश दिया। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ से ही स्पष्ट कर दिया कि शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचना ही सुशासन का वास्तविक अर्थ है — और इस दिशा में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। https://x.com/chhattisgarhcmo/status/1977328031678296515?s=46 मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कॉन्फ्रेंस केवल समीक्षा बैठक नहीं, बल्कि जनहित के नए मानक तय करने का अवसर है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जिलों में योजनाओं के मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स कांफ्रेंस में कहा कि शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम उद्देश्य आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच आपकी उपस्थिति और संवेदनशीलता ही आपकी पहचान है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होगी और इसकी सभी तैयारियाँ समय पर पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। धान खरीदी में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक धान खरीदी केंद्र की मॉनिटरिंग हो। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रभारी सचिव जिलों में लगातार निगरानी रखें और संवेदनशील केंद्रों की विशेष मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीदी की चौकसी बढ़ाने के लिए अब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग किया जाएगा। इससे जिलों में निगरानी तेज होगी और किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए, ताकि बाहर से धान की अवैध आवाजाही को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के लिए विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन जनजातीय इलाकों में विशेष शिविरों के माध्यम से 100 प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए।

रायपुरः छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी, एसीबी और इओडब्ल्यू पर अदालत के साथ सांठगांठ कर न्यायिक प्रक्रिया पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। रायपुर में एक प्रेस कांफ्रेस को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि जांच एसेंजियां कलमबंद बयान को पहले से ही बनाकर लाती है और आरोपी से दस्तखत कराकर पेश करती है। कलमबंद बयान को जांच एजेंसियों पर मजाक बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोयला घोटाले के आरोपी निखिल चन्द्राकर के बयान को जांच एजेंसी ने पहले से तैयार कर लाया और कोर्ट में पेन ड्राईब में पेश किया। यह न्यायिक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाने जैसा है। भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे मामले की सिकायत वकीलों द्वारा कोर्ट में की गई है और कोर्ट ने इडी को पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि कलमबंद बयान गोपनीय होता है और उसका लिफाफा जज के सामने खोला जाता है जबकि जांच एजेंसियां बयान को पहले से तैयार कर मीडिया में जारी कर देती है। भूपेश बघेल ने कहा कि निखिल चन्द्राकर के बयान के फांट में भी अंतर है, जिसे फोरेंसिंक जांच में भी सिद्ध पाया गया है। भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों के ऐसे अधिकारियों को तत्काल जांच से हटाकर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आग्रह किया है।