रायपुर । कोल ब्लॉक आबंटन और स्वीकृति को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने रविवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कांफ्रेंस लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में नियमों को ताक पर रखकर कोलफील्ड की स्वीकृति दी गई, और आज वही कांग्रेस विपक्ष में रहकर आर्थिक नाकेबंदी की आड़ में राज्य की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। भाजपा नेता ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वह तारीखों और दस्तावेजों के साथ कांग्रेस की भूमिका को बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2021 को गारे-पेलमा सेक्टर-2 के ओपन कास्ट प्रोजेक्ट का समझौता सार्वजनिक रूप से किया गया था। इसके बाद 19 अप्रैल 2022 को भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए स्टेज-1 वन स्वीकृति की सिफारिश की गई। और 23 जनवरी 2023 को स्टेज-2 स्वीकृति की प्रक्रिया भी कांग्रेस सरकार द्वारा पूरी की गई। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक आबंटन में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संलिप्तता से जुड़े समाचार पूरे देश के अखबारों में छपे हैं, जिसे अब छिपाया नहीं जा सकता। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अपने लोगों को बचाने के लिए प्रदेश और देश को संकट में डालने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है, तो नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकृतियां देती है, और जब विपक्ष में आती है, तो अराजकता फैलाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से की जा रही आर्थिक नाकेबंदी न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी, बल्कि व्यापार, रोजगार और आम जनजीवन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देते हुए भाजपा नेता ने कहा कि क्या वे स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस सरकार ने कोल ब्लॉक आबंटन और स्वीकृति में अहम भूमिका निभाई थी? क्या वे माफी मांगेंगे? क्या वे यह घोषणा करेंगे कि अब बिजली और एसी का उपयोग नहीं करेंगे?” भाजपा नेता ने यह भी खुलासा किया कि राजस्थान के मंत्री वीडी कल्ला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूपेश बघेल को इस संबंध में कई पत्र लिखे थे। उन्होंने कहा कि 10 जनपथ के दबाव में भूपेश बघेल ने कांग्रेस की राजनीति चमकाने के लिए ऐसे निर्णय लिए, जिनका खामियाजा छत्तीसगढ़ को भुगतना पड़ा। श्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने पांच वर्षों में कांग्रेस की नीयत को समझ लिया और अब जनहितकारी, सरल व सहज नेता विष्णुदेव साय के हाथों में राज्य की कमान सौंप दी है।”

रायपुर । भाजपा सरकार के इशारे पर, प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के खिलाफ दुर्भावना पूर्वक कार्यवाही एवं गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा सरकार एवं प्रवर्तन निदेशालय ईडी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। ईडी भारतीय जनता पार्टी और अडानी के एजेंट की भांति काम कर रही है। भाजपा राज्य में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ईडी के अधिकारी भी अपने शासकीय कर्मचारी होने की मर्यादा को भूलकर भाजपा कार्यकर्ता की भांति काम कर रही है। कांग्रेस इसका विरोध करती है तथा ईडी के कार्यप्रणाली के विरोध में पूरे प्रदेश में ईडी का पुतला दहन किया गया। रायपुर सहित कुछ शहरों में कल ही पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया था। आज बिलासपुर, बस्तर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई, बेमेतरा, राजनांदगांव शहर, राजनांदगांव ग्रामीण, कवर्धा, जगदलपुर शहर, सुकमा, नारायणपुर, कोण्डगांव, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, कोरबा शहर, कोरबा ग्रामीण, जांजगीर चांपा, रायगढ़ शहर, रायगढ़ ग्रामीण, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया में ईडी का पुतला फूंका गया।

रायपुर. आजाद चौक पुलिस ने पुरन्दर प्रमोटर्स एवं डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पाम वलाजियो प्रोजेक्ट के बिल्डर पिता-पुत्र मुकेश अग्रवाल व सुरेश अग्रवाल एवं अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में धारा 420, 34 के तहत केस दर्ज किया है. चौबे कॉलोनी निवासी प्रकाश की ओर से की गई शिकायत पर एफआईआर की गई है. मामला रिपोर्टकर्ता एवं उनके परिचित की जमीन को फर्जी विक्रय विलेख तैयार करके अपना बताते हुए आरोपियों द्वारा अपने प्रोजेक्ट के बदले नगर निगम में बंधक रख दिए जाने का है. रिपोर्ट के मुताबिक पुरन्दर प्रमोटर्स एवं डेवलपर्स के डायरेक्टर मुकेश अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल एवं अन्य द्वारा सड्डू स्थित प्रार्थी की 60 हजार वर्गफीट जमीन को अक्टूबर 2017 में जॉइंट वेंचर के माध्यम से डेवलप करने तथा बदले में मकान, फ्लैट, रकम बतौर प्रतिफल देने सहमति बनी थी. उक्त जमीन नगर निगम रायपुर में अंतरण किया जाना था. आठ जून 2018 को मुकेश अग्रवाल की कंपनी व रिपोर्टकर्ता के मध्य इकरारनामा हुआ. नवंबर 2017 से 26-09-2019 तक अलग-अलग किस्तों में 2 करोड़ 70 लाख 64,220 रुपए दिए गए. एफआईआर में जानकारी दी गई है कि 2021 तक उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया गया. जिस वजह से हम दोनों सहमत होकर प्राप्त रकम 11 मई 2021 को मुकेश अग्रवाल को वापस किया गया. दोनों के मध्य हुए इकरारनामा को मौखिक रूप से निरस्त किया गया. रिपोर्ट है कि रकम लौटा देने और समझौता निरस्त हो जाने के बाद भी पीड़ित की भूमि को आरोपियों ने नगर निगम रायपुर में पाम वलाजियो प्रोजेक्ट के एवज में ईडब्ल्यूएस में बंधक हेतु दे दिया गया. नगर निगम कार्यालय में उक्त भूमि को 16 सितंबर 2022 को विक्रय विलेख निष्पादित किया जाना बताया गया है. जिसमें आरोपियों ने पीड़ित की भूमि को अपना बताया है. जबकि आरोपियों के साथ उक्त भूमि को लेकर किसी प्रकार का विक्रय विलेख तैयार नहीं किया गया हैं. पुलिस द्वारा प्रकरण की विस्तृत विवेचना जारी है.