CG report रायपुर  – छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए आज अनंतिम सूचि जारी कर दी गई है। अनंतिम सूचि में 25 फरवरी तक दावा आपत्ति भी किया जा सकता है। महतारी वंदन योजना के तहत दिए जाने वाले राशि को महिलाओं द्वारा दिए गए बैंक खाते में ही जमा की जाएगी। यदि बैंक खाता आधार से लिंक न हो तो उसे तत्काल बैंक जाकर लिंक कराया जा सकता है।  ’जिन महिलाओं के खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं है वह बैंक जाकर आधार कार्ड लिंक करा लें’ ’किसी के बहकावे में आकर इसके लिए अलग से खाता न खोले’ इन दोनों महतारी वंदन योजना को लेकर गांव गांव में कुछ भ्रम फैलाये जाने की खबर है। योजना में सभी लोगों में काफी सुधार भ्रांतियां फैलाई गई थी कि सिर्फ पोस्ट ऑफिस के ही एकाउंट में पैसा आएगा,पूरे प्रदेश के अधिकांश शहरों में लिंक के नाम पर पोस्ट ऑफिस में नया खाता खुलवाये जाने की खबर है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री बी.डी.पटेल ने स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं ने महतारी वंदन योजना में आवेदन किए है। उसके आधार से लिंक होना चाहिए। जिनके महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है वह अपने बैंक जाकर खाते आधार कार्ड से लिंक करा लें।       श्री पटेल ने बताया कि आज 23 फरवरी (शुक्रवार) को अंतिम सूची जारी की जाएगी। उसके बाद अंतिम सूची पर दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 निर्धारित है। दावा आपत्ति का निराकरण 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा।  वही अंतिम सूची का प्रकाशन 01 मार्च 2024 को होगा। राशि अंतरण 8 मार्च 2024 को होगा। पात्र महिलाओं को राशि उनके आवेदन में दिये बैंक खाता नंबर में ही अंतरण होगी। किसी अन्य खाते में नहीं जाएगी।  इसके लिए अलग पोस्ट ऑफिस में या अन्य बैंक में खाता खोलने की जरूरत नही है और ना ही किसी के बहकावे में आये। योजना से संबंधित जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास कार्यालय या आंगनवाडी कार्यकर्ता से संपर्क किया जा सकता है।

रायपुर । विधानसभा में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के एमएमएस (Devendra Yadav MMS) का मामला उठा. बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने एमएमएस संबंधी प्राथमिकी की जांच की जानकारी गृह मंत्री विजय शर्मा से मांगी. इसके अलावा उन्होंने अपने प्रश्न में ये पूछा कि क्या इस कथित MMS की जांच किसी फोरेंसिक लैब में कराई गई थी या नहीं. जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दुर्ग एसपी ने राष्ट्रीय फोरेंसिक साईंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर (गुजरात) से संबंधित पेन ड्राईव की जांच कराई. जांच पर तुलनीय मानकों के अभाव में कोई निश्चित राय नहीं बनाई जा सकी है. बता दें कि बजट सत्र के दौरान कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में देवेंद्र यादव के कथित MMS के जाँच से संबंधित गृह मंत्री विजय शर्मा से सवाल किया. जिसमें उन्होंने पूछा कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक के जिले के किसी थाने में उनके ऊपर और अन्य किसी एमएमएस (सीडी) के संबंध में जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी ? इसकी जानकरी दें. जिसपर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. अजय चंद्राकर ने आगे सवाल किया कि क्या उपरोक्त संदर्भ में विधायक ने जनवरी से दिसंबर 2023 तक की काल अवधि में किसी पुलिस अधिकारी को मौखिक जांच के लिए निर्देश और आदेश किया था? यदि हां, तो कब और किसको? पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें ? क्या कथित एमएमएस (सीडी) की पुलिस और अन्य एजेंसी से फोरेंसिक जांच कराई गई. इसपर जवाब देते हुए गृहमंत्री शर्मा ने कहा, पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने राष्ट्रीय फोरेंसिक साईंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर (गुजरात) से संबंधित पेन ड्राईव की जांच कराई. जांच पर तुलनीय मानकों के अभाव में कोई निश्चित राय नहीं बनाई जा सकी है.

Chhattisgarh Budget Session 2024 छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएसआर मद को राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने पर बहस हुई. रायपुर:  छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र शुरू होने के बाद सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रतता संग्राम सेनानी खूबचंद बघेल को सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी. इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ. पहला सवाल विधायक कविता प्राण लहरे को पूछना था लेकिन वो सदन में अनुपस्थित थी. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक ललित चंद्राकर का नाम लिया वो भी अनुपस्थित रहे. इसके बाद सावित्री मंडावी को सवाल पूछना था लेकिन वो भी नहीं पहुंची. इसके बाद गुरु खुशवंत साहेब ने आरंग में उद्योग स्थापित करने, भूमि आवंटन को लेकर उद्योग मंत्री से सवाल पूछा.  खुशवंत साहेब ने आरंग विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना पर सवाल पूछा. "जमीन आवंटन के बाद कितने समय सीमा में उद्योग स्थापित किया जाना होता है." इस सवाल पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब दिया.- "जो जमीन दी जाती है उसकी समय सीमा सूक्ष्म उद्योग के लिए 2 साल, 5 करोड़ के लघु उद्योग के लिए 3 साल, मध्यम उद्योग के लिए 4 साल और बृहद उद्योग 10 करोड़ से 100 करोड़ तक 5 साल, मेगा उद्योग के 6 साल 100 करोड़ से 1000 करोड़, अलट्रा मेगा उद्योग के लिए 7 साल की अवधि जमीन की रहती है. इस अवधि में काम शुरू नहीं करने पर जमीन वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाती है." अगला सवाल राघवेंद्र कुमार सिंह ने पूछा. उन्होंने पूछा कि "कांग्रेस शासन काल में 31 दिसंबर 2018 से 31 दिसंबर 2023 तक पंजीकृत संस्थानों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई. निर्माण श्रमिकों की संख्या में 7 लाख 2 हजार 882 की वृद्धि होकर 23 लाख 96 हजार 169 हो गई. पंजीकृत संस्थानों में से कितनी संख्या में उपकर लिए गए हैं. जिन पर नहीं लिए गए उन पर क्या कार्रवाई की गई. " उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया " विभाग लगातार काम करता है. इसकी वजह से संख्या बढ़ी है. इस पर कार्रवाई भी होती है. जिन पर नहीं हुई है उन पर जल्द कार्रवाई होगी. "  सीएसआर मद पर कौन रखता है निगरानी ?:  पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सवाल पूछा- "सीएसआर मद के अंतर्गत जो काम किए जाते हैं उसका क्राइटेरिया क्या होता है ? उद्योग मंत्री ने बताया-" सीएसआर मद पहले राज्य शासन में आता था जिस पर संशोधन कर भारत सरकार ने बंद कर दिया है. कंपनी के द्वारा वहां के निवासियों की मांग के अनुसार काम होता है. ये राज्य शासन के पास ना ही फंड आता है ना ही हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं. " सीएसआर मद का पैसा नहीं हो रहा खर्च : विधायक अनुज शर्मा ने सीएसआर मद से जुड़ा सवाल मंत्री से पूछा- " धरसीवां में सबसे ज्यादा परेशानी है. सीएसआर मद का पैसा औद्योगिक घराने खर्च नहीं करते हैं उसे दूसरी जगह लगाया जाता है. ऐसे में उस पर क्या कार्रवाई का प्रावधान है. - लखनलाल देवांगन ने कहा- सीएसआर मद का पैसा खर्च करने का राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं दिया गया है तो शासन इस पर कैसे कार्रवाई कर सकता है. " पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मंत्री से मांग:   पूर्व मंत्री भूपेश बघेल ने कहा साल -"2021 में सीएसआर मद पर शासन का अधिकार बंद कर दिया गया. क्या भारत सरकार से यह आग्रह करेंगे क्या जैसे सीएसआर मद पहले संचालित होता था वैसा फिर से शुरू करने भारत सरकार को पत्र लिखेंगे क्या.?" उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने केंद्र सरकार को इस मामले में पत्र लिखने का आश्वासन दिया. भावना बोहरा ने आगे सवाल पूछा- "क्षेत्र में स्थापित किसी कंपनी पर ना राज्य शासन का अधिकार है, ना स्थानीय प्रतिनिधि का है ना ही कलेक्टर का है तो किसका अधिकार है. हम डायरेक्ट भारत सरकार के पास नहीं जा सकते हैं." मंत्री ने फिर कहा कि सीएसएस मद पर भारत सरकार का अधिकार है. इसके लिए सरकार को पत्र लिखकर अधिकार मांगा जाएगा.  30 लाख में कौन सी सड़क बनती है, ये कैसा जादू और कौन जादूगर है