रायपुर.  शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की है. इस योजना के तहत राज्यों को शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है. इसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 और कोरबा को 40, इस प्रकार छत्तीसगढ़ को कुल 240 ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है. भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के चार प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है. यह घोषणा न केवल छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर भी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और हरित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवहन में क्रांति आएगी. यह पहल हमें पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को इस चैलेंज में सफल होने पर बधाई दी एवं भविष्य में और शहरों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए।  इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण हम नवाचार और स्थिरता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह योजना हमारे नागरिकों के लिए एक उपहार है, जो न केवल पर्यावरण को बचाएगी, बल्कि हमारे जीवन को भी सुगम बनाएगी। ई-बसों का आगमन छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए एक नई और स्वच्छ परिवहन सेवा का द्वार खोलेगी। इन बसों के शुरू होने से पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आएगी और शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही ऊर्जा की बचत भी होगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय मदद को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोड़ने की केंद्र की कोशिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले। देश के समस्त राज्यों से राष्ट्रीय चैलेंज अंतर्गत प्राप्त शहरों के प्रतिस्पर्धात्मक के विश्लेषण उपरांत भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति तथा संचालन कमेटी (CSSC) की छठवीं बैठक 01 मार्च को रायपुर तथा सातवीं बैठक 14 मार्च में छत्तीसगढ़ के 3 शहरों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। अपनी तरह की इस पहली योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। योजना की सामान्य शर्तों में यह भी शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। शहरों को हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब-किताब देना होगा। योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। बीस से चालीस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख तथा पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता थी जिसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बस, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बस, बिलासपुर को 35 मीडियम तथा 15 मिनी ई-बस और कोरबा को 20 मीडियम तथा 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और केंद्रीय सहायता सुनिश्चित किलोमीटर संचालन के लिहाज से दी जाएगी और अगर बसें इससे कम किलोमीटर चलती हैं तो केंद्रीय सहायता उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शहरों के प्रदर्शन के आधार पर पैसा दिया जाएगा। ई-बस सेवा से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार तथा पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता एवं आरामदायक सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।

खाद्य मंत्री ने संबलपुर में नवीन पुलिस थाना चौकी का किया शुभारंभ रायपुर, /खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने प्रवास के दौरान बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम संबलपुर में नवीन पुलिस थाना चौकी का शुभारंभ किया। और पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। क्षेत्र में अपराध को रोकने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है। और बेहतर पुलिसिंग से क्षेत्र में हो रहे अपराध में लगेगी लगाम। इस अवसर पर दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर रणबीर शर्मा, एसपी रामकृष्ण साहू सहित पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रहे।

Lok Sabha elections 2024 लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. कभी भी चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं. रायपुर : पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर माहौल बन चुका है. राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है. पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है. बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है. इस बीच सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं. थ्री फेज में लोकसभा चुनाव के तहत वोटिंग के आसार : इस बार छत्तीसगढ में लोकसभा चुनाव तीन चरणों में कराए जाने की संभावना है. पहले चरण में बस्तर में चुनाव कराए जाने की संभावना है. वहीं दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट पर चुनाव कराए जा सकते हैं. जबकि थर्ड फेज में दुर्ग ,रायपुर, जांजगीर -चांपा ,कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर सीट पर मतदान कराया जा सकते है. हालांकि अब तक चुनाव आयोग की तरफ से इस बात की घोषणा नहीं की गई है. लोकसभा की 11 सीटों पर मौजूदा स्थिति : छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की मौजूदा सीटों की बात करे तों 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है. जबकि दो सीटों पर कांग्रेस काबिज है. छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से अब तक चार बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं. इन लोकसभा चुनाव के दौरान वर्ष 2004 और 2009 में छत्तीसगढ़ में एक चरण में मतदान कराया गया था . वही साल 2014 की बात की जाए, तब पहली बार छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में मतदान कराए गए. इसी तरह साल 2019 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में ही मतदान कराया गया . यही वजह है कि संभावना जताई जा रही है, कि साल 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव भी तीन चरणों में ही पूरे कराए जाएंगे.  साल 2019 के चुनाव में कब हुई थी आचार संहिता लागू : साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 मार्च तक आचार संहिता लागू हो गई थी. साल 2004 में 29 फरवरी को आचार संहिता लागू हुई थी. जबकि साल 2009 में दो मार्च को आचार संहिता लागू हुई थी. इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब कभी भी आचार संहिता की घोषणा हो सकती है.  लोकसभा चुनाव 2024: बिलासपुर लोकसभा चुनाव में क्या इस बार बदलेगा ट्रेंड, क्या कहता है न्यायधानी का चुनावी इतिहास ?