रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखण्ड के ग्राम मुडाटोली में आयोजित अखिल भारतीय कंवर समाज के अंचल स्तरीय वार्षिक सम्मेलन सह मिलन समारोह 2024 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही किसी समाज के विकास का मूलमंत्र है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं है, बेहतर जीवनयापन के साथ समाज सेवा, राजनीति, व्यापार के क्षेत्र में जाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है। आज सरकार द्वारा बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। सभी अभिभावकों का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करें। मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं में बढ़ते नशा के प्रकोप को रोकने और युवाओं को सही दिशा में ले जाने की अपील की। सम्मेलन में समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का गज माला के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आपके कँवर समाज और आदिवासी समाज पर भरोसा जताते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। यह समाज के लोगों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि समाज का आशीर्वाद उन पर बना रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि इस तरह के सम्मेलन के माध्यम से समाज कैसे मजबूत हो इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी सरकार बने दो माह ही हुए हैं। इस दौरान 18 लाख से अधिक लोगों के पीएम आवास की स्वीकृति, दो वर्ष के धान के बकाया बोनस की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई है। उन्होंने इस साल धान की बम्फर खरीदी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना से अगले माह से विवाहित महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप सभी पात्र महिलाएं अपना आवेदन जरूर भरें। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रति मानक बोरा में वृद्धि करते हुए 5500 रुपये करने और संग्राहकों को बोनस, चरणपादुका का वितरण, परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति सहित अन्य लाभ देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमिहीन मजदूरों को साल में 10 हजार की सहयोग राशि भी देने की योजना है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर रामलला का दर्शन कराने की बात भी उन्होंने कही। कार्यक्रम में पत्थलगांव विधायक गोमती साय ने कहा कि समाज का यह सम्मेलन साल में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए ताकि समाज की नई पीढ़ी को समाज की संस्कृति से जोड़ते हुए समाज को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय, समाज के अध्यक्ष श्री भरत साय, आर पी साय सहित अशोक साय, सालिक साय, आर एन साय, शिवशंकर साय समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। समाज के भवन के लिए 20 लाख देने की घोषणा- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कँवर समाज के सम्मेलन में समाज के पदाधिकारियों की मांग पर सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा पर समाज के लोगों ने आभार जताया। केंद्रीय कार्यालय कंवर समाज पमशाला के पूर्व अध्यक्ष अशोक साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज हम अपनों के बीच अपने मुख्यमंत्री को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

Free Electricity : छत्तीसगढ़ में भी अब 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर आधा ही बिजली बिल भरना होगा। रायपुर छत्तीसगढ़ Free Electricity : लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राज्यों ने लुभावनी योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। झारखंड में जहां 125 यूनिट तक बिजली फ्री दिए जाने की तैयारी है वहीं छत्तीसगढ़ में भी अब 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर आधा ही बिजली बिल भरना होगा। राजस्थान में पहले ही 100 यूनिट फ्री है। दिल्ली ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर रखी है वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली पर आधा बिल लिया जा रहा है यानी अगर आप यहां कुल 400 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो मात्र 100 यूनिट बिजली का बिल देना होगा। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बजट पेश किया। इसमें रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस बजट में ही 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर बिल आधा करने का एलान किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें पूंजी में पर्याप्त बढ़ोतरी करनी होगी। इसमें सेवा क्षेत्र का योगदान 31 फीसदी है। इसके साथ ही आवास के लिए 8369 करोड़ और नल जल योजना के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान किया।

रायपुर 9 फरवरी 2024। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार कोई नया नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर खरीदी-सप्लाई में शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार छाया रहता है। लगातार कार्रवाईयों के बावजूद प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। पिछले चार साल के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 10 डीईओ को सस्पेंड किया गया है। आज विधानसभा की घोषणा को जोड़ लिया जाये, तो कुल 14 DEO व अन्य अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इनमें से एक डीईओ केएस तोमर के खिलाफ तो एफआईआर तक की गयी है। जिन डीईओ के खिलाफ कार्रवाई की गयी है, उनमें ज्यादातर मामला आर्थिक अनियमितता का है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर नियुक्ति व खरीदी में कई जिला शिक्षा अधिकारी अब तक नप चुके हैं। बावजूद अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया है कि पिछले चार साल में 20 जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिली है। आज विधानसभा में मिली शिकायत को जोड़ लिया जाये तो कुल शिकायतों का आंकड़ा 24 पहुंच जाता है। जिनमें से 14 से ज्यादा अफसरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गयी है। आज विधानसभा में 4 डीईओ सस्पेंड किये गये छत्तीसगढ़ में बजट सत्र में आज स्कूल शिक्षा विभाग में गड़बड़ा का मुद्दा उठा। सदन में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल में खरीदी में गड़बड़ी के मामले में 4 जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा की। अनियमित खरीदी के आरोप पर 4 DEO को सरकार ने निलंबित करने का आदेश दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सूरजपुर, मुंगेली, बस्तर, बीजापुर जिला के शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा की। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में निलंबित करने की घोषणा कीभारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक ने शिक्षा विभाग द्वारा बिना टेंडर के सीधे क्रय किए जाने का मामला प्रश्नकाल में उठाया. इस मामले में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वीकार किया कि पांच जिलों में नियमानुसार कोरोना काल के समय खरीदी की गई है, इसकी जांच के बाद कार्रवाई की गई है.उन्होंने सूरजपुर ,मुंगेली, बस्तर ,बीजापुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड करने की घोषणा की.धरमलाल कौशिक ने मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया था,नियम विरूद्ध 50 करोड़ खरीदी की गई थी, उन्होंने उन्होंने इस मामले की विधानसभा की कमेटी से जांच कराए जाने की मांग की। इस पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वीकार की कोरोना कल के समय कलेक्टर की अनुमति से यह खरीदी की गई थी करीब 36 करोड रुपए की खरीदी की गई है उन्होंने यह भी स्वीकार की इसमें भंडारण क्रय नियम का पालन नहीं किया गया था उसकी जांच की गई थी, एक जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है दो पर जांच चल रही है बचे हुए 4 जिलों के शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया है