रायपुर । विधानसभा में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के एमएमएस (Devendra Yadav MMS) का मामला उठा. बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने एमएमएस संबंधी प्राथमिकी की जांच की जानकारी गृह मंत्री विजय शर्मा से मांगी. इसके अलावा उन्होंने अपने प्रश्न में ये पूछा कि क्या इस कथित MMS की जांच किसी फोरेंसिक लैब में कराई गई थी या नहीं. जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दुर्ग एसपी ने राष्ट्रीय फोरेंसिक साईंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर (गुजरात) से संबंधित पेन ड्राईव की जांच कराई. जांच पर तुलनीय मानकों के अभाव में कोई निश्चित राय नहीं बनाई जा सकी है. बता दें कि बजट सत्र के दौरान कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में देवेंद्र यादव के कथित MMS के जाँच से संबंधित गृह मंत्री विजय शर्मा से सवाल किया. जिसमें उन्होंने पूछा कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक के जिले के किसी थाने में उनके ऊपर और अन्य किसी एमएमएस (सीडी) के संबंध में जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी ? इसकी जानकरी दें. जिसपर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. अजय चंद्राकर ने आगे सवाल किया कि क्या उपरोक्त संदर्भ में विधायक ने जनवरी से दिसंबर 2023 तक की काल अवधि में किसी पुलिस अधिकारी को मौखिक जांच के लिए निर्देश और आदेश किया था? यदि हां, तो कब और किसको? पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें ? क्या कथित एमएमएस (सीडी) की पुलिस और अन्य एजेंसी से फोरेंसिक जांच कराई गई. इसपर जवाब देते हुए गृहमंत्री शर्मा ने कहा, पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने राष्ट्रीय फोरेंसिक साईंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर (गुजरात) से संबंधित पेन ड्राईव की जांच कराई. जांच पर तुलनीय मानकों के अभाव में कोई निश्चित राय नहीं बनाई जा सकी है.

Chhattisgarh Budget Session 2024 छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएसआर मद को राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने पर बहस हुई. रायपुर:  छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र शुरू होने के बाद सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रतता संग्राम सेनानी खूबचंद बघेल को सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी. इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ. पहला सवाल विधायक कविता प्राण लहरे को पूछना था लेकिन वो सदन में अनुपस्थित थी. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक ललित चंद्राकर का नाम लिया वो भी अनुपस्थित रहे. इसके बाद सावित्री मंडावी को सवाल पूछना था लेकिन वो भी नहीं पहुंची. इसके बाद गुरु खुशवंत साहेब ने आरंग में उद्योग स्थापित करने, भूमि आवंटन को लेकर उद्योग मंत्री से सवाल पूछा.  खुशवंत साहेब ने आरंग विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना पर सवाल पूछा. "जमीन आवंटन के बाद कितने समय सीमा में उद्योग स्थापित किया जाना होता है." इस सवाल पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने जवाब दिया.- "जो जमीन दी जाती है उसकी समय सीमा सूक्ष्म उद्योग के लिए 2 साल, 5 करोड़ के लघु उद्योग के लिए 3 साल, मध्यम उद्योग के लिए 4 साल और बृहद उद्योग 10 करोड़ से 100 करोड़ तक 5 साल, मेगा उद्योग के 6 साल 100 करोड़ से 1000 करोड़, अलट्रा मेगा उद्योग के लिए 7 साल की अवधि जमीन की रहती है. इस अवधि में काम शुरू नहीं करने पर जमीन वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाती है." अगला सवाल राघवेंद्र कुमार सिंह ने पूछा. उन्होंने पूछा कि "कांग्रेस शासन काल में 31 दिसंबर 2018 से 31 दिसंबर 2023 तक पंजीकृत संस्थानों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई. निर्माण श्रमिकों की संख्या में 7 लाख 2 हजार 882 की वृद्धि होकर 23 लाख 96 हजार 169 हो गई. पंजीकृत संस्थानों में से कितनी संख्या में उपकर लिए गए हैं. जिन पर नहीं लिए गए उन पर क्या कार्रवाई की गई. " उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया " विभाग लगातार काम करता है. इसकी वजह से संख्या बढ़ी है. इस पर कार्रवाई भी होती है. जिन पर नहीं हुई है उन पर जल्द कार्रवाई होगी. "  सीएसआर मद पर कौन रखता है निगरानी ?:  पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सवाल पूछा- "सीएसआर मद के अंतर्गत जो काम किए जाते हैं उसका क्राइटेरिया क्या होता है ? उद्योग मंत्री ने बताया-" सीएसआर मद पहले राज्य शासन में आता था जिस पर संशोधन कर भारत सरकार ने बंद कर दिया है. कंपनी के द्वारा वहां के निवासियों की मांग के अनुसार काम होता है. ये राज्य शासन के पास ना ही फंड आता है ना ही हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं. " सीएसआर मद का पैसा नहीं हो रहा खर्च : विधायक अनुज शर्मा ने सीएसआर मद से जुड़ा सवाल मंत्री से पूछा- " धरसीवां में सबसे ज्यादा परेशानी है. सीएसआर मद का पैसा औद्योगिक घराने खर्च नहीं करते हैं उसे दूसरी जगह लगाया जाता है. ऐसे में उस पर क्या कार्रवाई का प्रावधान है. - लखनलाल देवांगन ने कहा- सीएसआर मद का पैसा खर्च करने का राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं दिया गया है तो शासन इस पर कैसे कार्रवाई कर सकता है. " पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मंत्री से मांग:   पूर्व मंत्री भूपेश बघेल ने कहा साल -"2021 में सीएसआर मद पर शासन का अधिकार बंद कर दिया गया. क्या भारत सरकार से यह आग्रह करेंगे क्या जैसे सीएसआर मद पहले संचालित होता था वैसा फिर से शुरू करने भारत सरकार को पत्र लिखेंगे क्या.?" उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने केंद्र सरकार को इस मामले में पत्र लिखने का आश्वासन दिया. भावना बोहरा ने आगे सवाल पूछा- "क्षेत्र में स्थापित किसी कंपनी पर ना राज्य शासन का अधिकार है, ना स्थानीय प्रतिनिधि का है ना ही कलेक्टर का है तो किसका अधिकार है. हम डायरेक्ट भारत सरकार के पास नहीं जा सकते हैं." मंत्री ने फिर कहा कि सीएसएस मद पर भारत सरकार का अधिकार है. इसके लिए सरकार को पत्र लिखकर अधिकार मांगा जाएगा.  30 लाख में कौन सी सड़क बनती है, ये कैसा जादू और कौन जादूगर है

8 मार्च को होगा महतारी वंदन योजना का भुगतान: दुर्ग जिले में 3.90 लाख से ज्यादा आवेदन मिले, हर महीने पात्र महिलाओं को मिलेगा 1000 रुपए दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन में दुर्ग जिले की समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में आवेदन पत्रों को प्राप्त करने से लेकर उनकी डाटा एण्ट्री एवं सत्यापन का कार्य व्यवस्थित रूप से सम्पादित हो रहा है। राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना के रूप में संचालित होने जा रही महतारी वंदन योजना के तहत दुर्ग जिले में अब तक 3,91,109 महिलाओं ने आवेदन किया है जिसमें से 3,18,033 आवेदनों का ऑनलाईन सत्यापन भी किया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराते हुए इन आवेदन पत्रों की ऑनलाईन एण्ट्री तथा सत्यापन कार्य पूर्णतः की ओर है। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक उम्र वाली सभी विवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता तथा विधवा महिलाओं को निर्धारित शर्तों के अधीन 1000 रूपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार डाटा एण्ट्री तथा ऑनलाईन सत्यापन का कार्य संपन्न होने के साथ-साथ महिलाओं द्वारा अपने आवेदन पत्र में बैंक खाते के संबंध में दी गई जानकारियों का मिलान भी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) से राज्य स्तर द्वारा परीक्षण कराये जाने पर यह पाया गया है कि बहुत सी महिलाओं द्वारा दिये गये बैंक खाते की जानकारी में आधार सीडिंग का मिलान नहीं हो रहा है। साथ ही कई महिलाओं के आधार अपडेटेड नहीं है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में हितग्राहीवार सूची सभी जिलों को प्रेषित कर दी गई है तथा सभी संबंधित हितग्राहियों से त्वरित रूप से बैंको के माध्यम से आधार सीडिंग अपडेट करने की अपील की गई है, ताकि निर्धारित तिथि को उनके आधार सीडिंग बैंक खातों में राशि का निर्बाध भुगतान हो सके। दुर्ग जिले में भी हितग्राहियों की सूची सभी जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों तथा परियोजना कार्यालयों में प्रेषित कर दी गई है। सूची के अनुसार जिन हितग्राहियों के बैंक खाते आधार सीडिंग नही है अथवा उनका आधार नंबर अपडेटेड नही है उन सभी को तत्काल निकट के आधार सेवा केन्द्र अथवा संबंधित बैंको की शाखा में जाकर उपरोक्त कार्य कराने हेतु मुनादी भी कराई जा रही है। इस संबंध में सभी बैंको एवं आधार सेवा केन्द्रों को समुचित निर्देश भी जारी किये जा चुके है। बैंको में आधार सीडिंग कराने के लिए महिला हितग्राहियों को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये बैंक खाते के विवरण के अनुरूप संबंधित बैंक की शाखा में जाकर अपने आधार कार्ड की मूलप्रति, एक नग छायाप्रति तथा बैंक पासबुक प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त आधार अपडेट कराने के लिए निकट के आधार सेवा केन्द्र में स्वयं का मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, जन्म प्रमाण पत्र, वर्तमान आधार कार्ड की मूलप्रति आदि प्रस्तुत करना होगा ताकि इन अभिलेखों के आधार पर आधार अपडेशन का कार्य किया जा सके। कलेक्टर द्वारा इस योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने हेतु लगातार मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु पूर्व में जारी समय सारणी में आंशिक परिवर्तन किया गया है। संशोधित समय सारणी के अनुसार दिनांक 21 से 22 फरवरी तक आवेदन पत्रों का सत्यापन, 23 फरवरी को अनन्तिम सूची जारी की जाएगी तथा 23 से 25 फरवरी तक अनन्तिम सूची पर दावा आपत्ति स्वीकार की जाएगी। अनन्तिम सूची पर प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति का निराकरण, 26 से 29 फरवरी तक करते हुए 01 मार्च 2024 को अंतिम सूची का प्रकाशन तथा 2 मार्च 2024 को स्वीकृति जारी की जाएगी। सभी पात्र महिलाओं को उनके बैंक खातों के माध्यम से 08 मार्च 2024 को राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।