लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। मुख्यमंत्री किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों व आपदा मित्रों को जीवन बीमा के तहत राशि प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल से ही बागपत, शामली, कासगंज व भदोही के उप कृषि निदेशक कार्यालय तथा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शिलान्यास करेंगे। कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी ने शुक्रवार काे बताया कि शनिवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास (पांच कालिदास मार्ग) पर यह आयोजन होगा। इसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहेंगे। डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खऱीफ 2025) के अंतर्गत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति राशि वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान करेंगे। आपदा मित्रों को जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत, शामली, कासगंज, भदोही में उप कृषि निदेशक कार्यालय व मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही मऊरानीपुर झांसी में 50 शैया के छात्रावास भवन तथा लखनऊ में स्मार्ट कृषि ब्यूरो स्टूडियो इकाई का शिलान्यास भी करेंगे।

मीरजापुर। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएमआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित एक करोड़ से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी परियोजना में विलम्ब न हो तथा मानक अनुरूप सामग्री का ही प्रयोग किया जाए। संबंधित विभागीय अधिकारी नियमित स्थलीय निरीक्षण कर फोटो सहित आख्या मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएं। बैठक में सीएम डैशबोर्ड (विकास कार्य), पूर्वांचल विकास निधि, क्रिटिकल गैप्स व त्वरित आर्थिक विकास योजना की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि 422 परियोजनाओं में से 340 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 85 परियोजनाएं लंबित हैं। इनमें 16 परियोजनाएं निर्धारित समय के बाद विलंबित हैं तथा 69 समयावधि के भीतर प्रगति पर हैं। डीएम ने जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और पूर्ण परियोजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शीघ्र हैंडओवर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने धनावंटन लंबित परियोजनाओं के लिए मुख्यालय से समन्वय कर समय वृद्धि एवं बजट उपलब्ध कराने की पैरवी करने को कहा।

मुख्य सचिव ने विभिन्न प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद के अर्जित, विकसित एवं आवंटित भूमि की प्रगति की समीक्षा की उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लैंड बैंक को सुदृढ़ एवं विस्तारित करना अत्यंत आवश्यक प्रदेश में निवेश के बढ़ते रुझान को देखते हुए समयबद्ध भूमि अधिग्रहण, विकास एवं आवंटन की प्रक्रिया की जाए सुनिश्चित लखनऊ। मुख्य सचिव एस.पी.गोयल ने सोमवार को विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद द्वारा अर्जित, विकसित तथा आवंटित भूमि की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रदेश में औद्योगिक निवेश को गति देने तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सशक्त बनाने हेतु भूमि उपलब्धता की स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लैंड बैंक को सुदृढ़ एवं विस्तारित करना अत्यंत आवश्यक है। सभी प्राधिकरण आपसी समन्वय से कार्य करते हुए प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के बढ़ते रुझान को देखते हुए समयबद्ध भूमि अधिग्रहण, विकास एवं आवंटन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं—सड़क, विद्युत, जलापूर्ति एवं लॉजिस्टिक्स—की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्य सचिव ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में भूमि आवंटन हेतु 78 हजार एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष तक औद्योगिक मांग के अनुरूप कितनी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी, इसका आकलन कर लक्ष्य तय किया जाए। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), बुन्देलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा), यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईडा), गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे लैंड बैंक की वर्तमान स्थिति एवं आगामी आवश्यकताओं का आकलन कर विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि भूमि आवंटन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित एवं निवेशक-अनुकूल बनाया जाए, ताकि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में किसी प्रकार की बाधा न आए। बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नगर विकास पी0गुरुप्रसाद, सीईओ इन्वेस्ट यूपी विजय किरन आनंद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे