बिजनेस डेस्कः  चांदी की कीमतों में पिछले 24 घंटे में 1.30 लाख हजार रुपए की गिरावट देखने को मिली है और कीमतों में इस भारी गिरावट के कारण सराफा बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ( एम सी एक्स ) पर गुरुवार रात करीब 8.30 बजे चांदी 4.20 लाख रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी और इसमें अचानक आई गिरावट के बाद चांदी की कीमतें शुक्रवार रात 12 बजे 2.90 लाख रूपए रह गई। इसी प्रकार सोने की कीमतों में भी इस दौरान 40 हजार रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और सोना (अप्रैल वायदा) अपने 1.93 लाख रुपए के उच्तम स्तर से गिर कर 1.52 लाख तक लुढ़क गया। चांदी में 2011 के बाद इतनी बड़ी गिरावट आई है जबकि सोने की कीमतों में 2013 के बाद इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है। केविन वॉर्श को फेड चेयरमैन बनाए जाने से टूटा बाजार  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा  फेडरल रिज़र्व के प्रमुख पद के लिए जेरोम पॉवेल की जगह केविन वॉर्श को चुनने की खबरों के बाद  सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। पेपरस्टोन के वरिष्ठ रिसर्च स्ट्रैटेजिस्ट माइकल ब्राउन के अनुसार वॉर्श अपने पूरे करियर में एक मौद्रिक सख्त रुख रखने वाले रहे हैं।”हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि हाल के समय में वॉर्श ने ब्याज दरों में कटौती की जरूरत का समर्थन किया है जो कि राष्ट्रपति ट्रंप की लंबे समय से चली आ रही मांग रही है। सैद्धांतिक रूप से देखें तो कम ब्याज दरें सोने और चांदी के लिए सकारात्मक मानी जाती हैं, क्योंकि इससे गैर-ब्याज वाली संपत्तियों का आकर्षण बढ़ता है। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा प्रतीत होता है कि निवेशक किसी भी छोटी-सी नकारात्मक खबर को बहाना बनाकर हाल की तेज़ और लगभग पराबोलिक तेजी से मुनाफावसूली कर रहे हैं। यानी, गिरावट की वजह फंडामेंटल से ज़्यादा भावनात्मक और तकनीकी है, जहां बाजार ओवरबॉट स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी एक फरवरी को लगातार नौवां बजट पेश कर देश के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज करेंगी। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में पेश होने वाले इस बजट से सुधारवादी कदमों के जरिये विकास को गति मिलने की काफी उम्मीदें हैं। इस उपलब्धि के साथ ही सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 10 बजट के कुल रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच जाएंगी। देसाई ने 1959-1964 के बीच छह और 1967-1969 के बीच चार बजट पेश किए थे। हालांकि, लगातार बजट पेश करने के मामले में सीतारमण सबसे आगे रहेंगी। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्रियों पी चिदंबरम (9 बजट) और प्रणब मुखर्जी (8 बजट) को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने अलग-अलग कार्यकालों में ये आंकड़े छुए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण अब तक फरवरी, 2024 के अंतरिम बजट सहित लगातार आठ बजट पेश कर चुकी हैं। स्वतंत्र भारत के बजट इतिहास से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं: पहला बजट:  देश का पहला आम बजट 26 नवंबर, 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। सर्वाधिक बजट:  मोरारजी देसाई ने जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री सरकारों के दौरान कुल 10 बार बजट पेश कर शीर्ष स्थान बनाया। अन्य प्रमुख आंकड़े:  पी चिदंबरम ने नौ बार और प्रणब मुखर्जी ने आठ बार बजट पेश किए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991-1995 के दौरान लगातार पांच बजट पेश किए थे। भाषण की अवधि:  सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड सीतारमण के नाम है, जिन्होंने एक फरवरी, 2020 को दो घंटे 40 मिनट तक भाषण दिया था। वहीं, 1977 का हिरूभाई मुल्जीभाई पटेल का अंतरिम बजट भाषण (800 शब्द) सबसे छोटा रहा है। समय और तारीख में बदलाव:  1999 से पहले बजट शाम पांच बजे पेश होता था, जिसे यशवंत सिन्हा ने बदलकर सुबह 11 बजे किया। इसी तरह, 2017 से बजट पेश करने की तारीख 28 फरवरी के बजाय एक फरवरी कर दी गई, ताकि एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष सुचारू रूप से शुरू हो सके।

बजट 2026 से देश की मिडिल क्लास और आम आदमी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच, लोग इस बार बजट में ऐसे कदमों की तलाश कर रहे हैं, जो उनकी जेब पर बोझ कम करें और जीवन को आसान बनाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम परिवारों के लिए भी कई राहत पैकेज ला सकता है। मुंबई स्थित विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कविता कनबार के अनुसार, बजट 2026 का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और एक्सपोर्ट्स पर रहेगा, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मजबूत होगी। साथ ही आम आदमी को टैक्स, GST और बीमा में राहत मिलने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक में निवेश बढ़ेगा बजट 2026 में रेलवे, सड़क, एयर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई प्रमुख सेक्टर्स में निवेश बढ़ने की संभावना है। इससे न केवल रोजगार बढ़ेंगे, बल्कि मिडिल क्लास परिवारों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं भी मिलेंगी। कस्टम और टैक्स सिस्टम को आसान बनाने, SEZ सुधारने और टैरिफ रेशनलाइज करने के कदम भी आम आदमी को महंगाई से राहत देने में मदद करेंगे। बीमा और स्वास्थ्य खर्च में राहत पिछले साल के सुधारों को ध्यान में रखते हुए, इस बार के बजट में जीएसटी में छूट और जीवन तथा स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स राहत बढ़ाने की उम्मीद है। इससे मिडिल क्लास परिवारों के लिए बीमा पॉलिसी लेना आसान होगा और इलाज के खर्च में सीधे लाभ मिलेगा। MSME और स्टार्टअप को मिलेगा सहारा बजट 2026 में MSME और स्टार्टअप्स को टैक्स-फ्री प्रोत्साहन देने की प्लानिंग है। इससे छोटे व्यवसायों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इसके असर से आम आदमी को रोजगार के अवसर बढ़ने और अर्थव्यवस्था में स्थिरता का फायदा मिलेगा। आम आदमी की उम्मीदें मिडिल क्लास और छोटे परिवारों की नजरें इस बजट पर हैं। वे चाहते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी सस्ती हो, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में राहत मिले और टैक्स के बोझ में कमी आए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बजट 2026 इन पहलुओं पर ध्यान देता है, तो यह आम परिवारों के लिए राहत का बड़ा पैकेज साबित हो सकता है।