बिजनेस डेस्कः केंद्रीय बजट 2026 को लेकर लोगों के बीच बनी असमंजस की स्थिति अब साफ हो गई है। 1 फरवरी को रविवार और संत रविदास जयंती होने के बावजूद बजट उसी दिन पेश किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी है कि आम बजट 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यह एक दुर्लभ अवसर होगा, जब बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर बजट कार्यदिवस में ही पेश किया जाता है। सरकार की मंजूरी के बाद संसद का बजट सत्र 2026 दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। यह सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। पहले चरण में संसद की कार्यवाही 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगी, इसके बाद अवकाश रहेगा। दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल को समाप्त होगा। बजट से पहले 30 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने की भी संभावना है। इस बार का बजट कई मायनों में खास माना जा रहा है। वित्त मंत्री बजट के जरिए देश की आर्थिक दिशा, टैक्स स्ट्रक्चर, सरकारी योजनाओं, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और विकास से जुड़े अहम फैसलों को सामने रखेंगी। गौरतलब है कि 2017 से सरकार हर साल 1 फरवरी को सुबह 11 बजे बजट पेश कर रही है। इससे पहले आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था लेकिन रविवार को बजट पेश होना अब तक कम ही देखने को मिला है। बजट 2026 को लेकर शेयर बाजार, निवेशकों और उद्योग जगत की भी कड़ी नजर बनी हुई है। चूंकि बजट रविवार को पेश होगा, ऐसे में सोमवार को बाजार खुलते ही बजट का असर देखने को मिल सकता है और अगला कारोबारी दिन काफी उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है।आर्थिक जानकारों के मुताबिक, 2026-27 का बजट इसलिए भी अहम है क्योंकि यह वैश्विक तनाव, ट्रंप टैरिफ से जुड़ी आशंकाओं और अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितताओं के बीच आएगा। ऐसे में सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह बड़े आर्थिक सुधारों के जरिए विकास को गति देगी और “विकसित भारत” के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

नेशनल डेस्क:   पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से हो चुकी है और इस दौरान पोस्ट ऑफिस की सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को पहले जैसा ही रखा गया है। यानी निवेशकों को अब भी वही आकर्षक रिटर्न मिलता रहेगा, जिसने इन योजनाओं को देशभर में बेहद लोकप्रिय बना रखा है। पोस्ट ऑफिस आम लोगों के लिए कई सुरक्षित निवेश विकल्प उपलब्ध कराता है, जिनमें से एक बेहद भरोसेमंद योजना है मंथली इनकम स्कीम (MIS)। यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो एकमुश्त निवेश करके हर महीने तय आय चाहते हैं। हर महीने पक्की कमाई का मौका पोस्ट ऑफिस की MIS योजना में फिलहाल निवेशकों को 7.4 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इस स्कीम की खास बात यह है कि ब्याज का भुगतान साल के अंत में नहीं, बल्कि हर महीने किया जाता है। यानी निवेश के बाद आपको नियमित आमदनी मिलती रहती है। इस योजना में खाता खोलने के लिए कम से कम 1,000 रुपये का निवेश जरूरी है। वहीं, यदि आप सिंगल अकाउंट खोलते हैं तो इसमें अधिकतम 9 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें अधिकतम 15 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। जॉइंट खाते में तीन लोगों को शामिल करने की अनुमति होती है। एक बार निवेश, पांच साल तक फायदा MIS Scheme में निवेश की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसमें बार-बार पैसे डालने की जरूरत नहीं होती। आपको केवल एक बार एकमुश्त राशि जमा करनी होती है, जिसके बाद पूरे 5 साल तक हर महीने ब्याज की रकम आपके खाते में आती रहती है। स्कीम की अवधि पूरी होने पर, यानी मैच्योरिटी पर, आपको आपका पूरा निवेश वापस मिल जाता है। अगर कोई निवेशक इस योजना में अधिकतम 9 लाख रुपये जमा करता है, तो उसे हर महीने करीब 5,550 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं। यह रकम सीधे पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में ट्रांसफर होती है, जिससे पैसे निकालना आसान हो जाता है। खाता होना है जरूरी MIS में निवेश करने के लिए पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति का पहले से खाता नहीं है, तो उसे पहले बचत खाता खुलवाना होगा। इसके बाद ही मंथली इनकम स्कीम में निवेश किया जा सकता है, क्योंकि मासिक ब्याज की राशि इसी खाते में भेजी जाती है।

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026, रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह पहली बार होगा जब देश का आम बजट रविवार के दिन संसद में पेश किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स (CCPA) ने संसद के बजट सत्र की तारीखों को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार, बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के साथ होगी। इसके अगले दिन यानी 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाएगा। निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही वह स्वतंत्र भारत की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी, जिन्होंने लगातार नौ बजट पेश किए हों। यह देश का आज़ादी के बाद 88वां बजट होगा। सरकार वर्ष 2017 से 1 फरवरी को सुबह 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा का पालन कर रही है। इससे पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था। यह बदलाव पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के कार्यकाल में किया गया था, ताकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले बजट प्रस्तावों को लागू किया जा सके। हालांकि, सप्ताहांत पर बजट पेश करना पूरी तरह नया नहीं है। वर्ष 2025 का बजट निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश किया था, जबकि अरुण जेटली ने 2015 और 2016 में 28 फरवरी को शनिवार के दिन बजट पेश किया था। इतिहास के करीब निर्मला सीतारमण नौ लगातार बजट पेश करने के साथ निर्मला सीतारमण भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले वित्त मंत्रियों में शामिल हो जाएंगी। वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के करीब पहुंचेंगी, जिन्होंने दो कार्यकाल में कुल 10 बजट पेश किए थे। अन्य पूर्व वित्त मंत्रियों में पी. चिदंबरम ने नौ और प्रणब मुखर्जी ने आठ बजट पेश किए थे। निर्मला सीतारमण 2019 में देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी थीं और 2024 में मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली। बजट की तैयारियां जोरों पर बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, जिसमें सरकार की नीतियों और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा रखी जाएगी। इसके बाद पेश होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण देश की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और आगे की संभावनाओं का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करेगा।