बिजनेस डेस्कः सोना और चांदी जैसे कीमती धातुओं के बाजार में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों की कीमतों में भी जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में राजधानी दिल्ली में चांदी के भाव में एक ही दिन में 9,350 रुपए प्रति किलोग्राम की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद चांदी 2,36,350 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 19 दिसंबर को चांदी करीब 2,04,100 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही थी, जो अब 2,36,350 रुपए के पार निकल चुकी है यानी महज सात दिनों में चांदी ने निवेशकों को चौंकाने वाली तेजी दिखाई है। विदेशी बाजारों से मिल रहा मजबूत सपोर्ट अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों ने नया इतिहास रच दिया है। स्पॉट सिल्वर पहली बार 75 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गई। कारोबार के दौरान इसकी कीमत 3.72 डॉलर यानी करीब 5.18 फीसदी बढ़कर 75.63 डॉलर प्रति औंस के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई। औद्योगिक मांग बनी तेजी की बड़ी वजह विशेषज्ञों के मुताबिक चांदी की कीमतों में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह औद्योगिक मांग में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। फैक्ट्रियों, टेक्नोलॉजी सेक्टर और उभरते उद्योगों में चांदी की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा सीमित उत्पादन और मजबूत वैश्विक मांग ने भी कीमतों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। सॉलिड-स्टेट बैटरी जैसे नए तकनीकी क्षेत्रों में चांदी एक अहम घटक बनती जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV), सोलर एनर्जी और अन्य ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इसके बढ़ते इस्तेमाल से मांग को मजबूत समर्थन मिल रहा है। आपूर्ति-डिमांड गैप से और बढ़ सकती है कीमत बाजार जानकारों का कहना है कि दुनिया में फिलहाल करीब 850 मिलियन औंस चांदी का उत्पादन हो रहा है, जबकि मांग लगभग 1.16 बिलियन औंस तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव से चांदी के निर्यात पर असर पड़ने की आशंका है, जिससे आने वाले समय में कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है। कहां पहुंच सकती है चांदी की कीमतें चांदी के उछाल को देखते हुए कई एक्सपर्ट साल 2026 में 100 डॉलर का स्तर पार करने का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं एक अनुमान में 200 डॉलर तक की भी बात कही गई है। रिच डैड पूअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोस्की का अनुमान है कि 2026 में डॉलर अपनी वैल्यू गंवाएगा वहीं मेटल की चमक बढ़ेगी और चांदी 200 डॉलर का स्तर पार कर लेगा।

PAN-Aadhaar Card Link:  आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी दस्तावेज माना जाता है। किसी भी काम के लिए इन दोनों दस्तावेज का होना जरूरी हो गया है। जिसे लेकर समय-समय पर सरकार भी कई तरह के अपडेट्स करती रहती है। वहीं एक बार फिर पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। अगर इसके बाद कोई पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो उसे 1 जनवरी, 2026 से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी पैन कार्ड को इनऑपरेटिव घोषित कर देगा। दरअसल, आयकर विभाग द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों का आधार-पैन लिंक नहीं होगा, उनका पैन इस तारीख के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। जिन लोगों को पैन 1 अक्टूबर, 2024 के बाद आवंटित किए गए हैं, उन्हें भी इस साल के अंत 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।  बता दें कि, इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मई, 2024 थी। ऐसे में 31 दिसंबर के बाद भी कोई पैन को आधार से लिंक करता है, तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, क्योंकि लिंक करने की वास्तविक तिथि पहले ही निकल चुकी है।

New Labour Codes:  केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए लेबर कोड्स (New Labour Codes) ने देश के करोड़ों प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद जगाई है। सबसे बड़ा बदलाव ग्रेच्युटी (Gratuity) के नियमों में है जो अब तक कर्मचारियों के लिए एक लंबी प्रतीक्षा का विषय रहा है। हालांकि कागजों पर बदलाव के बावजूद जमीन पर अभी भी पुराने नियम ही चल रहे हैं। ग्रेच्युटी का नया नियम: 5 साल बनाम 1 साल वर्तमान में लागू ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी पाने के लिए एक ही कंपनी में लगातार 5 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य है। नए लेबर कोड्स के तहत फिक्स्ड टर्म (अनुबंध आधारित) कर्मचारियों के लिए इस समय सीमा को घटाकर महज 1 साल करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का लक्ष्य सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) के दायरे को बढ़ाना है ताकि छोटी अवधि तक काम करने वाले युवाओं को भी वित्तीय लाभ मिल सके। नियम लागू होने में देरी क्यों? लाखों कर्मचारी पूछ रहे हैं कि जब कानून बन गया है तो कंपनियां लाभ क्यों नहीं दे रहीं? इसकी मुख्य वजह भारत का संवैधानिक ढांचा है: कानूनी बाध्यता की कमी:  जब तक राज्य सरकारें अपने नए लेबर नियमों को आधिकारिक तौर पर जारी नहीं करतीं तब तक कंपनियां नए कोड्स को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। समवर्ती सूची (Concurrent List):  लेबर कानून समवर्ती सूची में आते हैं। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र ने कोड्स पारित कर दिए हैं लेकिन इन्हें लागू करने के लिए हर राज्य सरकार को अपने नियम अलग से नोटिफाई (अधिसूचित) करने होंगे। कंपनियां क्यों कतरा रही हैं? ज्यादातर कंपनियां अभी भी पुराने 5 साल वाले नियम को ही फॉलो कर रही हैं। इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं: ऑडिट और जांच का डर:  स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बिना नियम बदलने पर कंपनियों को भविष्य में ऑडिट या कानूनी विवादों का सामना करना पड़ सकता है। लागत में वृद्धि:  1 साल में ग्रेच्युटी देने से कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा जिससे वे फिलहाल बचना चाहती हैं। राज्यों की सुस्ती के पीछे का कारण राज्य सरकारें इस मामले में बहुत फूंक-फूंक कर कदम रख रही हैं। इसके पीछे कई राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं: ट्रेड यूनियनों का विरोध:  कई श्रमिक संगठन कुछ प्रावधानों को लेकर असहमत हैं। MSME सेक्टर की चिंता:  छोटे उद्योगों का मानना है कि नए नियम उनकी लागत बढ़ा देंगे जिससे व्यापार करना मुश्किल होगा। चर्चा का दौर:  हालांकि कुछ राज्यों ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है लेकिन अधिकांश राज्यों में अभी भी हितधारकों (Stakeholders) के साथ बातचीत चल रही है।