बिजनेस डेस्कः कजारिया सेरामिक्स (Kajaria Ceramics) की स्टेप-डाउन सब्सिडियरी में ₹20 करोड़ का फ्रॉड 19 दिसंबर 2025 को सामने आया। कंपनी ने इसे एक्सचेंज फाइलिंग में उजागर किया। यह मामला पिछले दो सालों में हुआ और इसकी पहचान कंपनी के इंटरनल सिस्टम्स रिव्यू Operation Mathan के दौरान हुई। फ्रॉड कजारिया बाथवेयर प्राइवेट लिमिटेड (KBPL) की सब्सिडियरी Kerovit Global Private Limited में हुआ, जिसमें CFO दिलीप कुमार मालिवाल कथित तौर पर फर्जी वेंडर के जरिए कैपेक्स और CWIP दिखाकर फंड सायफनिंग में शामिल पाए गए। जांच के बाद दिलीप को नौकरी से हटा दिया गया और 18 दिसंबर को दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई गई। कंपनी ने अब तक ₹50 लाख की रिकवरी की है लेकिन पूरी रकम की वसूली मुश्किल बताई जा रही है। यह नुकसान FY26 में exceptional item के तौर पर दर्ज होगा। फ्रॉड का असर तिमाही मुनाफे पर लगभग 15% और पूरे साल के मुनाफे पर 6.6% पड़ा। FY25 में कंपनी का प्रॉफिट ₹300 करोड़ था। निवेशकों को ₹1,984 करोड़ का झटका शेयर प्राइस में गिरावट देखी गई, 24 दिसंबर को NSE पर 4.06% गिरकर 974.40 रुपए पर बंद हुआ, जबकि 15 दिसंबर को यह ₹1,098.30 था। मार्केट कैप में लगभग ₹1,984 करोड़ की कमी आई यानी निवेशकों की संपत्ति में करीब ₹1,984 करोड़ की कमी आई। 2025 में स्टॉक अब तक करीब 16% नीचे है। ब्रोकरेज Emkay Global ने स्टॉक पर Buy रेटिंग बनाए रखी है और ₹1,550 का टारगेट दिया है। कंपनी ने कहा कि उसके फंडामेंटल मजबूत हैं और अन्य सब्सिडियरीज में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने तक शेयर पर दबाव बना रह सकता है।

बिजनेस डेस्कः घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। देश के कई प्रमुख बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने हाल ही में होम लोन और व्हीकल लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल में की गई रेपो रेट कटौती के बाद लिया गया है, जिससे ग्राहकों की ईएमआई में कमी आएगी। LIC Housing Finance  ने 22 दिसंबर 2025 से नए होम लोन पर ब्याज दर 7.15% से शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी के एमडी और सीईओ त्रिभुवन अधिकारी के मुताबिक, RBI द्वारा इस साल कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती से हाउसिंग सेक्टर को बड़ा सपोर्ट मिला है। उनका मानना है कि साल 2026 में इससे नए होम बायर्स का भरोसा बढ़ेगा और बाजार में मांग मजबूत होगी। Union Bank of India  ने 23 दिसंबर से होम लोन की ब्याज दर में 0.30% और वाहन लोन में 0.40% की कटौती की है। यह राहत एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR) के तहत स्प्रेड में बदलाव के जरिए दी गई है। Canara Bank  ने अपने रेपो लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट (RLLR) में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 8.25% से घटाकर 8% कर दिया है। यह नई दरें 12 दिसंबर 2025 से लागू हैं, जिससे मौजूदा लोनधारकों की ईएमआई या लोन अवधि में कमी आएगी। Punjab National Bank (PNB)  ने भी RLLR को 8.35% से घटाकर 8.10% कर दिया है। बैंक की नई दरें 6 दिसंबर 2025 से प्रभावी हैं। Bank of Maharashtra  ने होम लोन की दर 7.35% से घटाकर 7.10% और कार लोन की दर 7.70% से घटाकर 7.45% कर दी है। इसके साथ ही बैंक ने प्रोसेसिंग फीस भी पूरी तरह माफ कर दी है, जिससे ग्राहकों का शुरुआती खर्च कम होगा। इसके अलावा  Bank of India  ने भी अपने RBLR में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 8.35% से घटाकर 8.10% कर दिया है। यह बदलाव 5 दिसंबर 2025 से लागू है। विशेषज्ञों का कहना है कि  RBI  की रेपो रेट कट के बाद बैंकों द्वारा ब्याज दरों में की गई यह कटौती ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगी। कम ईएमआई से न केवल लोगों पर वित्तीय बोझ घटेगा, बल्कि रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर में मांग को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, लोन लेने से पहले ग्राहकों को बैंक की शर्तें और स्प्रेड जरूर जांचने की सलाह दी जा रही है।

नेशनल डेस्क :  जहां एक ओर पूरी दुनिया आर्थिक सुस्ती और संभावित मंदी के डर से जूझ रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था न केवल मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है, बल्कि आगे एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार नजर आ रही है। हाल ही में जारी CareEdge की रिपोर्ट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बेहद सकारात्मक संकेत दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरो जोन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस समय अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे की विकास दर पर चल रही हैं, वहीं चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है। ऐसे माहौल में भारत का मजबूत प्रदर्शन वैश्विक मंच पर उसे अलग पहचान दिला रहा है। क्यों वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ रहा है भारत? CareEdge की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों और व्यापारिक जोखिमों के बावजूद भारत अपनी विकास गति बनाए रखने में सक्षम रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण घरेलू मांग और निवेश में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। दूसरी तिमाही के आंकड़ों में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का प्रदर्शन खासा मजबूत रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी दरों में कटौती और बाजार में बढ़ती मांग ने औद्योगिक गतिविधियों को गति दी है। इससे रोजगार और उत्पादन दोनों को सहारा मिला है। वैश्विक स्तर पर अगले पांच वर्षों में औसत विकास दर केवल 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि भारत अगले दो वित्त वर्षों में क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकता है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। महंगाई और ब्याज दरों से आम आदमी को राहत आम लोगों के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर महंगाई के मोर्चे पर है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में खुदरा महंगाई दर (CPI) घटकर औसतन 2.1 प्रतिशत रह सकती है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता और कमोडिटी बाजार में नरमी से महंगाई पर दबाव कम होने की उम्मीद है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने वर्ष 2025 का अंत पिछले छह वर्षों की सबसे आक्रामक ब्याज दर कटौती के साथ किया है। बेंचमार्क ब्याज दरों में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की गई है, जिससे होम लोन, ऑटो लोन और अन्य ईएमआई पर बोझ कम होने की संभावना है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी विकास को प्राथमिकता देने वाला रुख अपनाया है। जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ और अक्टूबर में खुदरा महंगाई के 0.25 प्रतिशत के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचने से केंद्रीय बैंक को नीतिगत ढील देने का भरोसा मिला है। डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति कैसी है? हालांकि रिपोर्ट में कुछ चुनौतियों की ओर भी इशारा किया गया है। बीते कुछ महीनों में व्यापार घाटा बढ़ने और निवेश प्रवाह में कमी के चलते रुपये पर दबाव देखा गया है। इसके अलावा अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में देरी ने भी बाजार की धारणा को कुछ हद तक प्रभावित किया है। इसके बावजूद RBI ने संतुलित रणनीति अपनाई है और विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक हस्तक्षेप करने के बजाय रुपये को धीरे-धीरे समायोजित होने दिया है। रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) के आधार पर रुपया अभी भी अपनी वास्तविक कीमत से लगभग 3 प्रतिशत नीचे है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसमें किसी बड़ी गिरावट का खतरा फिलहाल नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित कटौती और डॉलर के कमजोर होने से रुपये को आगे समर्थन मिल सकता है। इसके साथ ही ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में भारत के शामिल होने से विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।