बिजनेस डेस्कः साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसके साथ ही टैक्स, बैंकिंग और आधार से जुड़े कई अहम कामों की डेडलाइन 31 दिसंबर को समाप्त होने जा रही है। अगर आपने समय रहते ये जरूरी काम पूरे नहीं किए, तो आपको जुर्माना, ब्याज या वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनमें बिलेटेड ITR, रिवाइज्ड ITR, GST रिटर्न, PAN–Aadhaar लिंक और बैंक लॉकर एग्रीमेंट जैसे अहम काम शामिल हैं। 31 दिसंबर तक भर सकते हैं बिलेटेड ITR इस साल आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2025 थी। अगर आप तय समय तक ITR दाखिल नहीं कर पाए, तो आपके पास 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका है। हालांकि, इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत लेट फीस और धारा 234A के तहत ब्याज देना होगा यानी देरी करने पर आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। रिवाइज्ड ITR का भी आखिरी मौका अगर आपने समय पर ITR फाइल कर दिया था लेकिन उसमें कोई गलती या जानकारी छूट गई है, तो आप उसे रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए सुधार सकते हैं। रिवाइज्ड ITR 31 दिसंबर 2025 तक या टैक्स अधिकारियों द्वारा असेसमेंट शुरू होने से पहले (जो भी पहले हो) दाखिल किया जा सकता है। इसमें कोई लेट फीस नहीं लगती लेकिन अगर संशोधन के बाद टैक्स देनदारी बढ़ती है, तो अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा। GST और कंपनियों के लिए भी अहम डेडलाइन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GST एनुअल रिटर्न (GSTR-9 और GSTR-9C) दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2025 है। हालांकि, कुछ प्रोफेशनल संस्थाओं ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसके अलावा, कंपनियों को FY25 के लिए एनुअल रिटर्न और वित्तीय स्टेटमेंट (फॉर्म MGT-7 और AOC-4) भी इसी तारीख तक जमा करने होंगे। PAN–Aadhaar लिंक और बैंक लॉकर नियम अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के जरिए PAN बनवाया था, तो आपको 31 दिसंबर तक PAN को आधार से लिंक कराना जरूरी है। वहीं, जिन ग्राहकों के पास बैंक लॉकर है, उन्हें अपने बैंक के साथ अपडेटेड लॉकर रेंटल एग्रीमेंट साइन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर लॉकर सील या आवंटन रद्द किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी डेडलाइन भी 31 दिसंबर है, हालांकि पहले इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। क्यों जरूरी है समय पर काम निपटाना? विशेषज्ञों के मुताबिक, इन डेडलाइन को नजरअंदाज करना जुर्माने, ब्याज और कानूनी परेशानी को न्योता दे सकता है। ऐसे में बेहतर है कि साल खत्म होने से पहले ही अपने सभी टैक्स और बैंकिंग से जुड़े जरूरी काम निपटा लिए जाएं।

बिजनेस डेस्कः अगर आप जल्द नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। साल 2025 के खत्म होते-होते ऑटो सेक्टर में एक बार फिर महंगाई की आहट सुनाई देने लगी है। JSW MG Motor India ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे ग्राहकों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि वह 1 जनवरी 2026 से अपने वाहनों की कीमतों में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी करेगी। यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से होगी यानी कुछ गाड़ियों पर मामूली असर पड़ेगा, जबकि कुछ मॉडल्स के दाम ज्यादा बढ़ सकते हैं। कीमत बढ़ाने की वजह JSW MG Motor India के मुताबिक, इनपुट कॉस्ट में लगातार इजाफा और वैश्विक आर्थिक हालात इस फैसले की मुख्य वजह हैं। कच्चे माल, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े खर्चों में बढ़ोतरी का दबाव अब सीधे ग्राहकों तक पहुंच रहा है। ऐसे में कंपनी के लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। ऑटो इंडस्ट्री पहले से दबाव में JSW MG Motor का यह फैसला ऐसे वक्त आया है, जब पूरी ऑटो इंडस्ट्री लागत बढ़ने के दबाव से जूझ रही है। इलेक्ट्रिक और पेट्रोल-डीजल दोनों सेगमेंट में वाहनों की लागत बढ़ रही है, वहीं ग्राहकों की मांग को संतुलित रखना कंपनियों के लिए चुनौती बना हुआ है। कीमतों में यह बढ़ोतरी खासतौर पर उन ग्राहकों को प्रभावित करेगी, जो नए साल में कार खरीदने की तैयारी कर रहे थे। लग्जरी सेगमेंट में भी महंगाई MG Motor अकेली कंपनी नहीं है जो कीमतें बढ़ा रही है। लग्जरी कार सेगमेंट में भी महंगाई की लहर दिख रही है। Mercedes-Benz India और BMW जैसी दिग्गज कंपनियां भी जनवरी 2026 से अपने वाहनों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। इससे साफ है कि आने वाले समय में कार खरीदना और महंगा हो सकता है।

वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच सोने और चांदी की कीमतों में हाल के महीनों में तेज़ उछाल देखने को मिला है। सरकार ने संसद में बताया कि निवेशकों के सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ते रुझान के चलते कीमती धातुओं की मांग बढ़ी है, जिसका सीधा असर इनके दामों पर पड़ा है। सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाल के महीनों में सोने और चांदी की कीमतों में आई तेज़ बढ़ोतरी के पीछे मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता है। इन परिस्थितियों में निवेशक जोखिम भरे निवेश विकल्पों से हटकर सुरक्षित माने जाने वाले साधनों, जैसे सोना और चांदी, की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि भारत में सोने और चांदी की कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तय होने वाले भाव, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर तथा देश में लागू करों और शुल्कों पर निर्भर करती हैं। सरकार ने बताई बजह मंत्री ने कहा कि जब वैश्विक स्तर पर युद्ध जैसे हालात बनते हैं, मंदी की आशंका बढ़ती है या आर्थिक अस्थिरता गहराती है, तब निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिमपूर्ण साधनों से निकलकर सोने-चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों में निवेश करते हैं। इससे इन कीमती धातुओं की मांग बढ़ती है और कीमतों में उछाल आता है। इसके अलावा दुनिया भर के केंद्रीय बैंक और बड़े वित्तीय संस्थान भी बड़ी मात्रा में सोने की खरीद कर रहे हैं, जिससे मांग और मजबूत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि चालू वर्ष में सोने और चांदी के दाम बढ़े हैं, लेकिन इसका असर सभी राज्यों और समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ता। अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों में इन धातुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व अलग-अलग है। सोना और चांदी केवल उपभोग की वस्तु नहीं हैं, बल्कि निवेश का महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं और अनिश्चित समय में इन्हें सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। मंत्री के अनुसार, कीमतों में बढ़ोतरी से उन परिवारों की संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, जिनके पास पहले से सोना और चांदी मौजूद है, जिससे घरेलू संपत्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कीमती धातुओं की कीमतें पूरी तरह बाजार आधारित होती हैं और सरकार इनके मूल्य निर्धारण में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाती। आंकड़ों का उल्लेख करते हुए पंकज चौधरी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में सितंबर तक भारत ने लगभग 26.51 अरब डॉलर का सोना और 3.21 अरब डॉलर की चांदी का आयात किया है, जो देश में इन कीमती धातुओं की मजबूत घरेलू मांग को दर्शाता है।