बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुजरात के वलसाड में स्थित वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए उस पर कड़े नियामकीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। RBI द्वारा जारी ये ‘डायरेक्शंस’ गुरुवार को कारोबार समाप्त होने के बाद से लागू हो गई हैं और अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेंगी। इन निर्देशों के तहत बैंक के ग्राहक अब अपने खातों से किसी भी प्रकार की राशि की निकासी नहीं कर सकेंगे। बैंक पर लगी प्रमुख पाबंदियां RBI के अनुसार, बैंक अब उसकी पूर्व अनुमति के बिना कोई नया ऋण नहीं दे सकेगा मौजूदा ऋणों का नवीनीकरण नहीं कर पाएगा किसी भी तरह का निवेश नहीं कर सकेगा कोई नई देनदारी नहीं ले सकेगा अपनी किसी भी संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण नहीं कर पाएगा। इसके अलावा, बैंक की कमजोर लिक्विडिटी को देखते हुए बचत, चालू या अन्य किसी भी खाते से धन निकासी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। हालांकि, जमा राशि के बदले ऋण के समायोजन (सेट-ऑफ) की अनुमति दी गई है। RBI ने क्यों उठाया कदम? केंद्रीय बैंक ने बताया कि हालिया घटनाक्रमों के चलते बैंक को लेकर गंभीर सुपरवाइजरी चिंताएं सामने आई थीं। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना आवश्यक हो गया। RBI ने पहले बैंक के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ मिलकर सुधार की कोशिश की थी लेकिन पर्याप्त ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। जमाकर्ताओं को क्या राहत मिलेगी? RBI ने स्पष्ट किया है कि पात्र जमाकर्ताओं को DICGC (डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन) के तहत प्रति जमाकर्ता अधिकतम ₹5 लाख तक की जमा राशि का बीमा कवर मिलेगा। केंद्रीय बैंक ने यह भी साफ किया कि इन प्रतिबंधों का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक सीमित बैंकिंग सेवाएं जारी रखेगा और RBI इसकी स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखेगा।

बिजनेस डेस्कः भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां—रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया—अगले साल प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों मोबाइल प्लान की कीमतों में 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। यह बढ़ोतरी रेगुलर टैरिफ रिवीजन का हिस्सा होगी, जिससे टेलीकॉम इंडस्ट्री की कमाई में इजाफा होने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट क्या कहती है? ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली के मुताबिक, 2026 में 4G और 5G प्रीपेड-पोस्टपेड प्लान की कीमतों में 16–20 प्रतिशत तक का इजाफा संभव है। इसका सीधा असर वित्त वर्ष 2027 में टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू और प्रति ग्राहक औसत कमाई (ARPU) पर पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सस्ते प्लान धीरे-धीरे बंद कर रही हैं और OTT जैसे अतिरिक्त लाभों को महंगे प्लान्स के साथ जोड़ रही हैं। ऐसे में ग्राहकों को मजबूरी में महंगे रिचार्ज प्लान चुनने पड़ सकते हैं, जिससे उनकी जेब पर असर पड़ेगा। किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा? इस संभावित टैरिफ हाइक से सबसे अधिक फायदा भारती एयरटेल को होने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि पिछले टैरिफ बढ़ोतरी के दौर में एयरटेल को अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में रेवेन्यू और EBITDA के मामले में ज्यादा फायदा मिला था। एयरटेल ने हाल के वर्षों में रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर प्रीपेड प्लान की कीमतों में तीन बार बढ़ोतरी की है। कंपनियों का तर्क रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत बनाए रखने और 5G नेटवर्क में निवेश के लिए यह जरूरी है। पहले कब-कब बढ़ीं थीं कीमतें? 2019: 15% से 50% तक टैरिफ बढ़ा 2021: 20% से 25% की बढ़ोतरी 2024: 10% से 20% तक दाम बढ़े 2025 में भी करीब 15 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोतरी की उम्मीद थी लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है।

बिजनेस डेस्कः Bank Fraud: स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपनी प्रायोरिटी बैंकिंग यूनिट में सामने आए कथित धोखाधड़ी मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। यह मामला नवंबर में बेंगलुरु की एक शाखा से शुरू हुआ था, जहां एक ग्राहक ने अपने खाते से पैसे गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। अब सूत्रों के मुताबिक, बेंगलुरु की एमजी रोड शाखा से जुड़े कुछ हाई-नेटवर्थ ग्राहकों के करीब ₹80 करोड़ तक के फंड में हेरफेर की आशंका जताई जा रही है। शिकायत से खुला मामला इस पूरे मामले की शुरुआत पिछले महीने एक ग्राहक की शिकायत से हुई थी, जिसने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट से ₹2.7 करोड़ के हेरफेर का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी पुलिस से जांच को राज्य के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) को सौंपने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, कथित धोखाधड़ी की राशि ₹5 करोड़ से अधिक होने की वजह से यह फैसला लिया गया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इस बात की पुष्टि की है कि मामले की जांच जारी है। कौन कर रहा है जांच? बैंक ने कहा, “हमारे ग्राहकों के हित सर्वोपरि हैं। जांच में यह सामने आया है कि बेंगलुरु शाखा में एक कर्मचारी ने कुछ अनियमितताएं की हैं। बैंक की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और बैंक ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया है।” बैंक ने प्रभावित ग्राहकों से सीधे संपर्क किया है और एक आंतरिक जांच भी शुरू की गई है। सूत्रों के अनुसार, करीब दो हफ्ते पहले हुई प्रारंभिक जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आने के बाद PwC को फॉरेंसिक जांच सौंपी गई है। बैंक का पक्ष और ग्राहकों को भरोसा सूत्रों के मुताबिक, जांच में बड़े पैमाने पर ग्राहकों के फंड के दुरुपयोग के संकेत मिले हैं। कई हाई-प्रोफाइल और कारोबारी परिवारों से जुड़े ग्राहक इस मामले से नाराज बताए जा रहे हैं। बैंक ने प्रभावित ग्राहकों को हुए नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन दिया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कहा है कि पुलिस और आंतरिक जांच दोनों प्रक्रियाएं जारी हैं और बैंक जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रहा है। बैंक ने स्पष्ट किया कि ग्राहकों के गबन किए गए फंड की वापसी उसकी प्राथमिकता है। आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने रिलेशनशिप मैनेजर नक्का किशोर कुमार (40) को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर एक ग्राहक से ₹2.7 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया था और बैंक ने तत्काल प्रभाव से उन्हें बर्खास्त कर दिया। कैसे हुआ फ्रॉड? शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने ग्राहकों के नकली हस्ताक्षर किए और RTGS के जरिए फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए दिए गए फंड को दूसरे खातों में डायवर्ट कर दिया। ग्राहक ने एफडी के लिए ₹2 करोड़, ₹50 लाख और ₹25 लाख के चेक दिए थे, जिन्हें इच्छित उद्देश्य के बजाय तीसरे पक्ष को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद कम से कम पांच अन्य लोगों ने भी इसी तरह की धोखाधड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। जांच एजेंसियां अब अन्य संभावित पीड़ितों की पहचान में जुटी हैं, क्योंकि आरोपी ने कई ग्राहकों को नकली एफडी बॉन्ड भी जारी किए थे। अधिकारियों का मानना है कि यह मामला 15 साल पहले गुरुग्राम में सिटीबैंक की वेल्थ मैनेजमेंट यूनिट में हुए बड़े फ्रॉड से मिलता-जुलता है।