बिजनेस डेस्कः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरी बदलने वाले लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत भरे नियम लागू किए हैं। अब नौकरी बदलते समय छोटा गैप या वीकेंड भी सर्विस ब्रेक में नहीं गिना जाएगा, जिससे पीएफ और एम्प्लॉयी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना के लाभ सीधे कर्मचारियों के परिवार तक पहुंचेंगे। नौकरी बदलने में अब 60 दिन तक का गैप मान्य नए नियमों के तहत, अगर दो नौकरियों के बीच अधिकतम 60 दिनों तक का अंतर है, तो इसे सेवा में ब्रेक नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि नौकरी बदलते समय थोड़े समय का गैप भी कर्मचारी की लगातार सेवा में जोड़ा जाएगा। बीमा लाभ में राहत अगर किसी EPFO सदस्य की मृत्यु आखिरी पीएफ योगदान मिलने के 60 दिनों के भीतर हो जाती है और वह कंपनी के रिकॉर्ड में कर्मचारी के रूप में दर्ज था, तो अब उसके परिवार को EDLI योजना का लाभ मिलेगा। पहले ऐसे मामलों में सर्विस ब्रेक का हवाला देकर बीमा दावा खारिज कर दिया जाता था। वीकेंड और छुट्टियों का ब्रेक नहीं माना जाएगा नौकरी बदलते समय आने वाले शनिवार, रविवार या राजपत्रित अवकाश अब सर्विस ब्रेक में नहीं गिने जाएंगे। इससे वीकेंड गैप के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार को बीमा लाभ लेने में मदद मिलेगी।

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुजरात के वलसाड में स्थित वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए उस पर कड़े नियामकीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। RBI द्वारा जारी ये ‘डायरेक्शंस’ गुरुवार को कारोबार समाप्त होने के बाद से लागू हो गई हैं और अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेंगी। इन निर्देशों के तहत बैंक के ग्राहक अब अपने खातों से किसी भी प्रकार की राशि की निकासी नहीं कर सकेंगे। बैंक पर लगी प्रमुख पाबंदियां RBI के अनुसार, बैंक अब उसकी पूर्व अनुमति के बिना कोई नया ऋण नहीं दे सकेगा मौजूदा ऋणों का नवीनीकरण नहीं कर पाएगा किसी भी तरह का निवेश नहीं कर सकेगा कोई नई देनदारी नहीं ले सकेगा अपनी किसी भी संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण नहीं कर पाएगा। इसके अलावा, बैंक की कमजोर लिक्विडिटी को देखते हुए बचत, चालू या अन्य किसी भी खाते से धन निकासी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। हालांकि, जमा राशि के बदले ऋण के समायोजन (सेट-ऑफ) की अनुमति दी गई है। RBI ने क्यों उठाया कदम? केंद्रीय बैंक ने बताया कि हालिया घटनाक्रमों के चलते बैंक को लेकर गंभीर सुपरवाइजरी चिंताएं सामने आई थीं। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना आवश्यक हो गया। RBI ने पहले बैंक के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ मिलकर सुधार की कोशिश की थी लेकिन पर्याप्त ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। जमाकर्ताओं को क्या राहत मिलेगी? RBI ने स्पष्ट किया है कि पात्र जमाकर्ताओं को DICGC (डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन) के तहत प्रति जमाकर्ता अधिकतम ₹5 लाख तक की जमा राशि का बीमा कवर मिलेगा। केंद्रीय बैंक ने यह भी साफ किया कि इन प्रतिबंधों का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक सीमित बैंकिंग सेवाएं जारी रखेगा और RBI इसकी स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखेगा।

बिजनेस डेस्कः भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां—रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया—अगले साल प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों मोबाइल प्लान की कीमतों में 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। यह बढ़ोतरी रेगुलर टैरिफ रिवीजन का हिस्सा होगी, जिससे टेलीकॉम इंडस्ट्री की कमाई में इजाफा होने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट क्या कहती है? ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली के मुताबिक, 2026 में 4G और 5G प्रीपेड-पोस्टपेड प्लान की कीमतों में 16–20 प्रतिशत तक का इजाफा संभव है। इसका सीधा असर वित्त वर्ष 2027 में टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू और प्रति ग्राहक औसत कमाई (ARPU) पर पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सस्ते प्लान धीरे-धीरे बंद कर रही हैं और OTT जैसे अतिरिक्त लाभों को महंगे प्लान्स के साथ जोड़ रही हैं। ऐसे में ग्राहकों को मजबूरी में महंगे रिचार्ज प्लान चुनने पड़ सकते हैं, जिससे उनकी जेब पर असर पड़ेगा। किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा? इस संभावित टैरिफ हाइक से सबसे अधिक फायदा भारती एयरटेल को होने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि पिछले टैरिफ बढ़ोतरी के दौर में एयरटेल को अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में रेवेन्यू और EBITDA के मामले में ज्यादा फायदा मिला था। एयरटेल ने हाल के वर्षों में रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर प्रीपेड प्लान की कीमतों में तीन बार बढ़ोतरी की है। कंपनियों का तर्क रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत बनाए रखने और 5G नेटवर्क में निवेश के लिए यह जरूरी है। पहले कब-कब बढ़ीं थीं कीमतें? 2019: 15% से 50% तक टैरिफ बढ़ा 2021: 20% से 25% की बढ़ोतरी 2024: 10% से 20% तक दाम बढ़े 2025 में भी करीब 15 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोतरी की उम्मीद थी लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है।