New Labour Codes:  केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए लेबर कोड्स (New Labour Codes) ने देश के करोड़ों प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद जगाई है। सबसे बड़ा बदलाव ग्रेच्युटी (Gratuity) के नियमों में है जो अब तक कर्मचारियों के लिए एक लंबी प्रतीक्षा का विषय रहा है। हालांकि कागजों पर बदलाव के बावजूद जमीन पर अभी भी पुराने नियम ही चल रहे हैं। ग्रेच्युटी का नया नियम: 5 साल बनाम 1 साल वर्तमान में लागू ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी पाने के लिए एक ही कंपनी में लगातार 5 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य है। नए लेबर कोड्स के तहत फिक्स्ड टर्म (अनुबंध आधारित) कर्मचारियों के लिए इस समय सीमा को घटाकर महज 1 साल करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का लक्ष्य सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) के दायरे को बढ़ाना है ताकि छोटी अवधि तक काम करने वाले युवाओं को भी वित्तीय लाभ मिल सके। नियम लागू होने में देरी क्यों? लाखों कर्मचारी पूछ रहे हैं कि जब कानून बन गया है तो कंपनियां लाभ क्यों नहीं दे रहीं? इसकी मुख्य वजह भारत का संवैधानिक ढांचा है: कानूनी बाध्यता की कमी:  जब तक राज्य सरकारें अपने नए लेबर नियमों को आधिकारिक तौर पर जारी नहीं करतीं तब तक कंपनियां नए कोड्स को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। समवर्ती सूची (Concurrent List):  लेबर कानून समवर्ती सूची में आते हैं। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र ने कोड्स पारित कर दिए हैं लेकिन इन्हें लागू करने के लिए हर राज्य सरकार को अपने नियम अलग से नोटिफाई (अधिसूचित) करने होंगे। कंपनियां क्यों कतरा रही हैं? ज्यादातर कंपनियां अभी भी पुराने 5 साल वाले नियम को ही फॉलो कर रही हैं। इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं: ऑडिट और जांच का डर:  स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बिना नियम बदलने पर कंपनियों को भविष्य में ऑडिट या कानूनी विवादों का सामना करना पड़ सकता है। लागत में वृद्धि:  1 साल में ग्रेच्युटी देने से कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा जिससे वे फिलहाल बचना चाहती हैं। राज्यों की सुस्ती के पीछे का कारण राज्य सरकारें इस मामले में बहुत फूंक-फूंक कर कदम रख रही हैं। इसके पीछे कई राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं: ट्रेड यूनियनों का विरोध:  कई श्रमिक संगठन कुछ प्रावधानों को लेकर असहमत हैं। MSME सेक्टर की चिंता:  छोटे उद्योगों का मानना है कि नए नियम उनकी लागत बढ़ा देंगे जिससे व्यापार करना मुश्किल होगा। चर्चा का दौर:  हालांकि कुछ राज्यों ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है लेकिन अधिकांश राज्यों में अभी भी हितधारकों (Stakeholders) के साथ बातचीत चल रही है।

बिजनेस डेस्कः कजारिया सेरामिक्स (Kajaria Ceramics) की स्टेप-डाउन सब्सिडियरी में ₹20 करोड़ का फ्रॉड 19 दिसंबर 2025 को सामने आया। कंपनी ने इसे एक्सचेंज फाइलिंग में उजागर किया। यह मामला पिछले दो सालों में हुआ और इसकी पहचान कंपनी के इंटरनल सिस्टम्स रिव्यू Operation Mathan के दौरान हुई। फ्रॉड कजारिया बाथवेयर प्राइवेट लिमिटेड (KBPL) की सब्सिडियरी Kerovit Global Private Limited में हुआ, जिसमें CFO दिलीप कुमार मालिवाल कथित तौर पर फर्जी वेंडर के जरिए कैपेक्स और CWIP दिखाकर फंड सायफनिंग में शामिल पाए गए। जांच के बाद दिलीप को नौकरी से हटा दिया गया और 18 दिसंबर को दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई गई। कंपनी ने अब तक ₹50 लाख की रिकवरी की है लेकिन पूरी रकम की वसूली मुश्किल बताई जा रही है। यह नुकसान FY26 में exceptional item के तौर पर दर्ज होगा। फ्रॉड का असर तिमाही मुनाफे पर लगभग 15% और पूरे साल के मुनाफे पर 6.6% पड़ा। FY25 में कंपनी का प्रॉफिट ₹300 करोड़ था। निवेशकों को ₹1,984 करोड़ का झटका शेयर प्राइस में गिरावट देखी गई, 24 दिसंबर को NSE पर 4.06% गिरकर 974.40 रुपए पर बंद हुआ, जबकि 15 दिसंबर को यह ₹1,098.30 था। मार्केट कैप में लगभग ₹1,984 करोड़ की कमी आई यानी निवेशकों की संपत्ति में करीब ₹1,984 करोड़ की कमी आई। 2025 में स्टॉक अब तक करीब 16% नीचे है। ब्रोकरेज Emkay Global ने स्टॉक पर Buy रेटिंग बनाए रखी है और ₹1,550 का टारगेट दिया है। कंपनी ने कहा कि उसके फंडामेंटल मजबूत हैं और अन्य सब्सिडियरीज में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने तक शेयर पर दबाव बना रह सकता है।

बिजनेस डेस्कः घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। देश के कई प्रमुख बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने हाल ही में होम लोन और व्हीकल लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल में की गई रेपो रेट कटौती के बाद लिया गया है, जिससे ग्राहकों की ईएमआई में कमी आएगी। LIC Housing Finance  ने 22 दिसंबर 2025 से नए होम लोन पर ब्याज दर 7.15% से शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी के एमडी और सीईओ त्रिभुवन अधिकारी के मुताबिक, RBI द्वारा इस साल कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती से हाउसिंग सेक्टर को बड़ा सपोर्ट मिला है। उनका मानना है कि साल 2026 में इससे नए होम बायर्स का भरोसा बढ़ेगा और बाजार में मांग मजबूत होगी। Union Bank of India  ने 23 दिसंबर से होम लोन की ब्याज दर में 0.30% और वाहन लोन में 0.40% की कटौती की है। यह राहत एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR) के तहत स्प्रेड में बदलाव के जरिए दी गई है। Canara Bank  ने अपने रेपो लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट (RLLR) में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 8.25% से घटाकर 8% कर दिया है। यह नई दरें 12 दिसंबर 2025 से लागू हैं, जिससे मौजूदा लोनधारकों की ईएमआई या लोन अवधि में कमी आएगी। Punjab National Bank (PNB)  ने भी RLLR को 8.35% से घटाकर 8.10% कर दिया है। बैंक की नई दरें 6 दिसंबर 2025 से प्रभावी हैं। Bank of Maharashtra  ने होम लोन की दर 7.35% से घटाकर 7.10% और कार लोन की दर 7.70% से घटाकर 7.45% कर दी है। इसके साथ ही बैंक ने प्रोसेसिंग फीस भी पूरी तरह माफ कर दी है, जिससे ग्राहकों का शुरुआती खर्च कम होगा। इसके अलावा  Bank of India  ने भी अपने RBLR में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 8.35% से घटाकर 8.10% कर दिया है। यह बदलाव 5 दिसंबर 2025 से लागू है। विशेषज्ञों का कहना है कि  RBI  की रेपो रेट कट के बाद बैंकों द्वारा ब्याज दरों में की गई यह कटौती ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगी। कम ईएमआई से न केवल लोगों पर वित्तीय बोझ घटेगा, बल्कि रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर में मांग को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, लोन लेने से पहले ग्राहकों को बैंक की शर्तें और स्प्रेड जरूर जांचने की सलाह दी जा रही है।