आज 1 फरवरी है और देश की निगाहें संसद पर टिकी हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह करीब 11 बजे बजट 2026-27 पेश करेंगी. यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले साल में महंगाई, रोजगार, निवेश और ग्रोथ की दिशा क्या होगी? अब सवाल यही है- क्या सरकार डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और MSME सेक्टर के लिए कोई बड़ा बूस्टर देगी? क्या टैक्स और कैपेक्स पर ऐसे ऐलान होंगे जो खपत और निवेश दोनों को रफ्तार दें? और क्या यह बजट भारत के ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को एक ठोस रोडमैप देगा? क्यों खास है यह बजट यह बजट कई मायनों में खास है. यह निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट होगा और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार बजट रविवार को पेश किया जा रहा है. ऐसे समय में जब घरेलू मांग बनी हुई है. वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी टैरिफ और कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं. यह बजट संतुलन साधने की बड़ी परीक्षा होगा. किस वर्ग को क्या मिल सकता है किसान:  ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए किसानों को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. PM-Kisan योजना की किस्त बढ़ाने, खाद-बीज पर सब्सिडी जारी रखने और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की मांग प्रमुख है. इसके अलावा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी पर भी ठोस घोषणा की आस है. युवा:  युवाओं की निगाहें रोजगार सृजन और भविष्य की संभावनाओं पर टिकी हैं. वे नई नौकरियों के अवसर, स्टार्टअप्स के लिए सरकारी सहायता और स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़े बजट आवंटन की उम्मीद कर रहे हैं. इसके साथ ही, एजुकेशन लोन पर ब्याज दरों में राहत की मांग भी जोर पकड़ रही है. महिलाएं:  महिलाओं को उम्मीद है कि उज्ज्वला जैसी कल्याणकारी योजनाओं का दायरा और बढ़ेगा. महिला उद्यमियों के लिए सस्ते और आसान लोन, साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष टैक्स छूट जैसे कदम बजट का अहम हिस्सा बन सकते हैं. मध्यम वर्ग:  बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास को हैं. इनकम टैक्स में राहत, टैक्स स्लैब में बदलाव और होम लोन के ब्याज पर डिडक्शन की सीमा बढ़ाने की मांग प्रमुख है, ताकि घर खरीदना और ईएमआई चुकाना आसान हो सके. किन सेक्टर्स पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर बजट 2026 को लेकर बाजार और उद्योग जगत की निगाहें कुछ चुनिंदा सेक्टर्स पर टिकी हुई हैं जहां सरकार की नीतियां सीधे तौर पर ग्रोथ और निवेश की दिशा तय कर सकती हैं. इस बार बजट में मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, MSME और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अहम घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है. डिफेंस डिफेंस सेक्टर हर बजट की तरह इस बार भी फोकस में रह सकता है. मौजूदा जियो-पॉलिटिकल हालात और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के चलते रक्षा उत्पादन और घरेलू खरीद को बढ़ावा देने वाले कदमों पर निवेशकों की नजर रहेगी. बाजार पहले ही डिफेंस बजट में 8–10% बढ़ोतरी को एक संतुलित संकेत मान रहा है, लेकिन असली फोकस ऑर्डर फाइनलाइजेशन और एक्जीक्यूशन टाइमलाइन पर रहेगा. रेलवे रेलवे सेक्टर भी सरकार के कैपेक्स एजेंडे का मजबूत स्तंभ बना हुआ है. ट्रैक अपग्रेडेशन, सिग्नलिंग सिस्टम और सेमी-हाई-स्पीड नेटवर्क के लिए अतिरिक्त आवंटन की संभावना जताई जा रही है. पिछले साल आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च हो चुका है, ऐसे में इस बार भी रेलवे के लिए निरंतरता की उम्मीद है. इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार बड़े ऐलानों से ज्यादा एक्जीक्यूशन पर जोर दे सकती है. सड़क, पावर, डिफेंस और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक कैपेक्स जारी रहने की संभावना है, जिससे बड़ी इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स कंपनियां फोकस में रहेंगी. EV, ऑटो और ग्रीन एनर्जी से क्या उम्मीदें? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब प्रयोग के चरण से आगे निकल चुकी है. EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और लोकल वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए समर्थन जारी रहने की उम्मीद है. वहीं ऑटो सेक्टर में टैक्स ढांचे की स्थिरता, बेहतर अफोर्डेबिलिटी और मांग में धीरे-धीरे सुधार पर सरकार का रुख अहम रहेगा. रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी Budget 2026 का बड़ा थीम हो सकती है. सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नीतिगत स्पष्टता और फंडिंग पर बाजार की नजर रहेगी. एक्सपोर्ट, MSME और कंजम्पशन पर फोकस वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए PLI और क्रेडिट सपोर्ट बढ़ाए जाने की उम्मीद है. MSME सेक्टर को लेकर उद्योग टैक्स राहत, आसान क्रेडिट और कंप्लायंस में सरलीकरण की मांग कर रहा है. वहीं, कंजम्पशन को रफ्तार देने के लिए टैक्स और वेलफेयर से जुड़े उपाय बजट की अहम कड़ी हो सकते हैं.

बिजनेस डेस्कः  चांदी की कीमतों में पिछले 24 घंटे में 1.30 लाख हजार रुपए की गिरावट देखने को मिली है और कीमतों में इस भारी गिरावट के कारण सराफा बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ( एम सी एक्स ) पर गुरुवार रात करीब 8.30 बजे चांदी 4.20 लाख रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी और इसमें अचानक आई गिरावट के बाद चांदी की कीमतें शुक्रवार रात 12 बजे 2.90 लाख रूपए रह गई। इसी प्रकार सोने की कीमतों में भी इस दौरान 40 हजार रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और सोना (अप्रैल वायदा) अपने 1.93 लाख रुपए के उच्तम स्तर से गिर कर 1.52 लाख तक लुढ़क गया। चांदी में 2011 के बाद इतनी बड़ी गिरावट आई है जबकि सोने की कीमतों में 2013 के बाद इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है। केविन वॉर्श को फेड चेयरमैन बनाए जाने से टूटा बाजार  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा  फेडरल रिज़र्व के प्रमुख पद के लिए जेरोम पॉवेल की जगह केविन वॉर्श को चुनने की खबरों के बाद  सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। पेपरस्टोन के वरिष्ठ रिसर्च स्ट्रैटेजिस्ट माइकल ब्राउन के अनुसार वॉर्श अपने पूरे करियर में एक मौद्रिक सख्त रुख रखने वाले रहे हैं।”हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि हाल के समय में वॉर्श ने ब्याज दरों में कटौती की जरूरत का समर्थन किया है जो कि राष्ट्रपति ट्रंप की लंबे समय से चली आ रही मांग रही है। सैद्धांतिक रूप से देखें तो कम ब्याज दरें सोने और चांदी के लिए सकारात्मक मानी जाती हैं, क्योंकि इससे गैर-ब्याज वाली संपत्तियों का आकर्षण बढ़ता है। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा प्रतीत होता है कि निवेशक किसी भी छोटी-सी नकारात्मक खबर को बहाना बनाकर हाल की तेज़ और लगभग पराबोलिक तेजी से मुनाफावसूली कर रहे हैं। यानी, गिरावट की वजह फंडामेंटल से ज़्यादा भावनात्मक और तकनीकी है, जहां बाजार ओवरबॉट स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी एक फरवरी को लगातार नौवां बजट पेश कर देश के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज करेंगी। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में पेश होने वाले इस बजट से सुधारवादी कदमों के जरिये विकास को गति मिलने की काफी उम्मीदें हैं। इस उपलब्धि के साथ ही सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 10 बजट के कुल रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच जाएंगी। देसाई ने 1959-1964 के बीच छह और 1967-1969 के बीच चार बजट पेश किए थे। हालांकि, लगातार बजट पेश करने के मामले में सीतारमण सबसे आगे रहेंगी। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्रियों पी चिदंबरम (9 बजट) और प्रणब मुखर्जी (8 बजट) को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने अलग-अलग कार्यकालों में ये आंकड़े छुए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण अब तक फरवरी, 2024 के अंतरिम बजट सहित लगातार आठ बजट पेश कर चुकी हैं। स्वतंत्र भारत के बजट इतिहास से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं: पहला बजट:  देश का पहला आम बजट 26 नवंबर, 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। सर्वाधिक बजट:  मोरारजी देसाई ने जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री सरकारों के दौरान कुल 10 बार बजट पेश कर शीर्ष स्थान बनाया। अन्य प्रमुख आंकड़े:  पी चिदंबरम ने नौ बार और प्रणब मुखर्जी ने आठ बार बजट पेश किए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991-1995 के दौरान लगातार पांच बजट पेश किए थे। भाषण की अवधि:  सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड सीतारमण के नाम है, जिन्होंने एक फरवरी, 2020 को दो घंटे 40 मिनट तक भाषण दिया था। वहीं, 1977 का हिरूभाई मुल्जीभाई पटेल का अंतरिम बजट भाषण (800 शब्द) सबसे छोटा रहा है। समय और तारीख में बदलाव:  1999 से पहले बजट शाम पांच बजे पेश होता था, जिसे यशवंत सिन्हा ने बदलकर सुबह 11 बजे किया। इसी तरह, 2017 से बजट पेश करने की तारीख 28 फरवरी के बजाय एक फरवरी कर दी गई, ताकि एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष सुचारू रूप से शुरू हो सके।