रायपुर।  राजधानी दिल्ली आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को अभूतपूर्व निवेश प्रस्ताव मिले। स्टील, ऊर्जा और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों ने राज्य में उद्योग स्थापित करने, क्षमता विस्तार, होटल निर्माण और वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए रुचि दिखाई। कार्यक्रम में शामिल कंपनियों ने कुल 6321.25 करोड़ के औद्योगिक निवेश और 505 करोड़ का पर्यटन निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन परियोजनाओं से आगामी वर्षों में 3,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इस निवेश प्रस्ताव के साथ अब तक छत्तीसगढ़ को कुल 7.90 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।दिल्ली स्थित होटल द ललित में आज आयोजित कार्यक्रम में स्टील और टूरिज़्म सेक्टर को केंद्र में रखते हुए नए निवेश अवसरों पर फोकस किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्योग जगत के प्रमुख निवेशकों, विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की एवं स्टील और टूरिज़्म सेक्टर की कई कंपनियों को निवेश प्रस्ताव पत्र सौंपे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, भारत सरकार के केमिकल और उर्वरक मंत्रालय के सचिव अमित अग्रवाल, इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंडरिक, सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पर्यटन विभाग के सचिव रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के महाप्रबंधक विश्वेश कुमार, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सेन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ को मिले प्रमुख निवेश प्रस्ताव 1- ग्रीन एनर्जी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कचरे से बिजली उत्पादन करने वाले 50 मेगावॉट के वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना के लिए ₹3,769 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया है, जिससे 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। 2- आरती कोटेड स्टील द्वारा 315 करोड़ निवेश प्रस्ताव दिया गया है, एवं 550 रोजगार सृजन की संभावना है। 3- एसडीआरएम मेटैलिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्टील प्लांट एवं पावर यूनिट के लिए ₹195.75 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया है, जिससे रोजगार 492 रोजगार सृजन की संभावना है। 4- आरएसएलडी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ द्वारा इथेनॉल प्लांट हेतु ₹200 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया है, एवं 213 रोजगार सृजन की संभावना है। 5- जे.के. लक्ष्मी सीमेंट, राजस्थान द्वारा क्षमता विस्तार हेतु 1816.5 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव, 110 रोजगार सृजन 6- अरमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, रायपुर द्वारा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण हेतु ₹25 करोड़ का प्रस्ताव, जिससे 200 युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। पर्यटन क्षेत्र में मिले 505 करोड़ के निवेश प्रस्ताव 1- मार्स विवान प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा 217 कमरों वाले होटल के लिए ₹220 करोड़ निवेश इससे 522 लोगों को रोजगार प्राप्त होगी। 2- हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, तेलंगाना द्वारा वेलनेस रिसॉर्ट एवं शिक्षा केंद्र हेतु ₹200 करोड़ निवेश 3- विद्या इन, जशपुर द्वारा 52 कमरों के होटल हेतु ₹25 करोड़ निवेश 4- पीएसए रिज़ॉर्ट, जगदलपुर द्वारा 150 कमरों के एडवेंचर होटल एवं रिसॉर्ट हेतु ₹60 करोड़ निवेश, जिससे बस्तर में पर्यटन गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। इससे 200 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

भारत-चीन रिश्तों में तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। चीन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं, बल्कि चीन का क्षेत्र है और भारत इस पर “अवैध नियंत्रण” बनाए हुए है। बीजिंग ने यह भी दोहराया कि “ज़ांगनान” (अरुणाचल के लिए चीन का नाम) ऐतिहासिक रूप से दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा रहा है और चीन इस पर अपने दावे से पीछे नहीं हटेगा। भारत ने चीन के इन दावों को तुरंत और कड़े शब्दों में खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन के ऐसे बयान न तो ऐतिहासिक सत्य से मेल खाते हैं और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की वास्तविकता से। भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश उसकी संप्रभु सीमा का औपचारिक और मान्य हिस्सा है, और इसे चुनौती देना “राजनीतिक बयानबाज़ी” से अधिक कुछ नहीं। इस विवाद के बीच एक भारतीय मूल की महिला द्वारा शंघाई एयरपोर्ट पर कथित अभद्र व्यवहार का मुद्दा भी उभर आया है। महिला ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनसे दुर्व्यवहार किया और अनावश्यक पूछताछ की। चीन ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि जांच में ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं पाया गया और “सभी प्रक्रिया नियमों के अनुसार” की गई। दोनों घटनाओं ने मिलकर राजनयिक तनाव को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, चीन का अरुणाचल मुद्दा दोहराना उसकी स्थायी रणनीति का हिस्सा है, जबकि महिला का मामला नागरिक अधिकारों और सुरक्षा से जुड़कर विवाद को और संवेदनशील बना रहा है।

छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों नक्सल फंडिंग के आरोपों को लेकर उथल–पुथल से गुजर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाला आरोप लगाया है। उनका दावा है कि भाजपा शासनकाल में नक्सलियों की पहुँच सरकार के उच्च स्तर तक बन चुकी थी और उग्रवादी सीधे सरकारी परिसरों से “हफ्ता वसूली” किया करते थे। बघेल ने आरोप लगाया कि नक्सल संगठनों के सदस्य सरकारी दफ्तरों और मंत्रियों के कैंप कार्यालयों तक जाते थे और खुले तौर पर धन उगाही करते थे। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य या सुनी–सुनाई बात नहीं, बल्कि वास्तविक घटना है जिसका प्रमाण एक पूर्व गृहमंत्री के पास मौजूद एक लाख रुपये की वसूली की रसीद से मिलता है। उनके अनुसार, यह रसीद इस बात की गवाही देती है कि नक्सलियों का फंडिंग नेटवर्क राज्य मशीनरी के भीतर तक फैला हुआ था, और भाजपा शासनकाल में इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही थी। बघेल का यह दावा राजनीतिक हलकों में भारी चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा का पलटवार — “कांग्रेस नक्सल समर्थक विचारधारा से प्रेरित ” भाजपा ने बघेल के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नक्सल समस्या पर हमेशा दोहरी नीति अपनाती रही है। भाजपा सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि “कांग्रेस नक्सलियों की फूफा बनती है” और अब जनता को भ्रम में डालने के लिए झूठे आरोप गढ़ रही है। भाजपा का दावा है कि उनके शासनकाल में नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन चलाए गए, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई और उग्रवादियों पर लगातार दबाव बनाया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाये जा रहे आरोप सिर्फ आने वाले चुनावों को देखते हुए राजनीतिक नाटक का हिस्सा हैं। हिडमा की मौत से जुड़ा विवाद भी बढ़ा तनाव बघेल के आरोपों के बीच हाल ही में सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए गए कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा का मामला भी लगातार चर्चा में है। हिडमा की मौत को कांग्रेस ने सुरक्षा एजेंसियों की सफलता कहा, वहीं भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी की, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। हिडमा देशभर में कई बड़े और खतरनाक नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। उसकी मौत के बाद दोनों दल उसे लेकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इससे नक्सल मुद्दे की संवेदनशीलता और बढ़ गई है। राजनीतिक तापमान बढ़ा — आरोप–प्रत्यारोप का दौर जारी बघेल के बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच शब्दयुद्ध ने तूल पकड़ लिया है। दोनों पार्टियाँ एक–दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं— कांग्रेस कह रही है कि भाजपा शासन में नक्सलियों ने सरकारी तंत्र को अंदर तक प्रभावित कर दिया था। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस का रवैया ही नक्सलवाद को मजबूत करता रहा है। इस विवाद ने आने वाले चुनावों से पहले राज्य की राजनीति में नई दरार पैदा कर दी है। सुरक्षा विशेषज्ञ भी इस मामले पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि नक्सल फंडिंग जैसी संवेदनशील बात पर कोई भी आरोप राज्य की सुरक्षा संरचना को सीधे प्रभावित कर सकता है।