पूर्व DEO पर 74 लाख की हेराफेरी करने का आरोप, FIR दर्ज / रायपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि में 74 लाख रुपए की हेराफेरी के मामले में राज्य शासन ने रायपुर के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) जी. आर. चन्द्राकर के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. कई स्तर पर हुई जांच में राशि आबंटन में गड़बड़ी प्रमाणित होने के बाद शासन ने कार्रवाई करने निर्देशित किया है. बताते हैं कि कुछ स्कूल अस्तित्व में ही नहीं थे और लाखों रुपए जारी कर दिए गए. इसी तरह दो तीन स्कूल के बजाय व्यक्ति के निजी खाते में राशि जमा की गई. आरटीई की राशि में हेराफेरी को लेकर शिकायत हुई तो स्कूल शिक्षा विभाग ने अलग-अलग स्तर पर जांच कराई. इसके बाद पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. - Advertisement - आरटीई की राशि में हेराफेरी की अलग-अलग स्तर पर जांच हुई. सभी में राशि में हेराफेरी प्रमाणित हुई और पूर्व डीईओ दोषी पाए गए. पहली जांच तत्कालीन संभागीय संयुक्त संचालक एस. के. भारद्वाज ने की. जांच में पाया गया कि जिन लोगों के खाते में रकम भेजी गई, उनमें से कुछ स्कूल काफी समय से बंद थे. वहीं कुछ स्कूलों के नाम पर व्यक्ति के निजी खाते में लाखों रुपए जमा किए गए. एक जांच जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से कर संचालनालय को रिपोर्ट भेजी गई. इसमें बताया गया कि किस तरह जानबूझकर राशि दूसरों के खाते में अंतरित कराई गई. तीसरी जांच समग्र शिक्षा के पूर्व संयुक्त संचालक संजीव श्रीवास्तव ने जांच की. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आरटीई राशि के आबंटन में गड़बड़ी होने का जिक्र किया.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने मंगलवार अगल-अगल दो कार्रवाई में जॉइंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी, राजस्व निरीक्षक और पटवारी से रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इंद्रावती भवन के चौथे मंजिल से एसीबी ने मछली पालन विभाग के संयुक्त संचालक देव कुमार सिंह को 1 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। वहीं कोरबा में राजस्व निरीक्षक जमनी पाली अश्वनी राठौर और पटवारी जमनी पाली धीरेंद्र लाटा को रिश्वत लेते पकड़ा। दोनों ही मामले में रिश्वत लेने वाले तीनों को हिरासत में लेकर उनके घरों की स्थानों की तलाशी भी ली जा रही है। 2 लाख की मांगी थी रिश्वत सरकंडा के रहने वाले नरेन्द्र श्रीवास ने एन्टी करप्शन ब्यूरो,   रायपुर में शिकायत की गई थी कि उनके लंबित विभागीय कार्य के लिए संयुक्त संचालक (मछली पालन) देव कुमार सिंह द्वारा 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। पीड़ित रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। बुधवार को टीम ने ट्रैप करके आरोपी देव कुमार सिंह, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर को पहली किश्त 1 लाख रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सीमांकन के लिए मांगी रिश्वत कोरबा जिले के बाकी मोंगरा निवासी संजय दिवाकर ने शिकायत की थी कि उसके द्वारा ग्राम जमनीपाली में जमीन खरीदने के लिए जमीन मालिक शत्रुघन राव से सौदा तय हुआ। जिसकी रजिस्ट्री के पहले सीमांकन के लिए उसके द्वारा आवेदन किया गया है। अगली कार्रवाई के लिए पीड़ित द्वारा राजस्व निरीक्षक जमनीपाली अश्वनी राठौर से मुलाकात करने पर 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई और पटवारी जमनी पाली धीरेन्द्र लाटा को पैसे देकर सीमांकन की अगली कार्रवाई करने के लिए कहा गया। पटवारी धीरेन्द्र लाटा ने मोलभाव कर 13,000 रुपए में सौदा तय कर प्रार्थी से 5,000 रुपए ले लिए। आज आरोपी पटवारी धीरेन्द्र लाटा और राजस्व निरीक्षक अश्वनी राठौर को रिश्वत की अगली किश्त 8,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

आकांक्षा वर्मा , रायपुर।  कथित सेक्स सीडी कांड में सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट में दीगर राज्य में सुनवाई करने के आवेदन को वापस लेने के साथ राज्य में सुनवाई होने का रास्ता खुल गया है. इस पर भाजपा विधायक राजेश मूणत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि डर के कारण सीबीआई को प्रतिबंधित किया था.  यह भी पढ़ें :  जमीन का बनाया फर्जी दस्तावेज, कलेक्टर ने नगर सैनिक, शिक्षा विभाग के क्लर्क सहित 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश… पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले सीबीआई को प्रतिबंधित किया था. मामले में चालान पेश होने वाला था, उससे पहले प्रतिबंध लगाया गया था. हमने कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसके बाद यहां पर सुनवाई होगी. वहीं मामले में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गोलमोल करके इस पूरे प्रकरण को पेचीदा किया है. आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी. क्या-क्या कारण हैं, स्पष्ट होगा. किस प्रकार से केस वापस किया गया है, यह भी स्पष्ट हो जाएगा. बता दें कि सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर सेक्स सीडी कांड की सुनवाई दीगर राज्य में करने का आवेदन वापस ले लिया था. सीडी कांड 27 अक्टूबर 2017 को उजागर हुआ था. तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था. इस प्रकरण में चालान पेश हो चुका है, लेकिन आगे की सुनवाई कानूनी अड़चनों के कारण नहीं हो पा रही है. इस मामले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता विनोद वर्मा को गिरफ्तार भी किया था. मामले में विनोद वर्मा के नोएडा स्थित निवास पर भी छापेमारी की थी. यही नहीं वो करीब तीन महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटे थे. इस मामले में सीबीआई ने करीब 2 सौ लोगों को गवाह बनाया है.