छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही सहकारी समितियों के कर्मचारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। 3 नवंबर से प्रारंभ हुआ यह आंदोलन 15 नवंबर को 13वें दिन में प्रवेश कर गया, और इसकी तीव्रता अब ज़िले-दर-ज़िले बढ़ती जा रही है। हजारों कर्मचारी लगातार धरना स्थलों पर डटे हुए हैं। दुर्ग–भिलाई में लगभग 2500 कर्मचारी मानस भवन के पास एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल की अवधि बढ़ने के साथ समितियों ने अनुभवहीन कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी, और इसी क्रम में 7 कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। इस कदम से आंदोलन और अधिक उग्र हो गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया—रजिस्ट्रेशन, तौल, पोर्टल संचालन, भुगतान अदायगी तथा रिकॉर्ड एंट्री—पूरी तरह समितियों के तकनीकी कर्मचारियों पर निर्भर है। उचित मानदेय, सुरक्षा और स्थायी सेवा शर्तों के अभाव में वे लगातार कठिन परिस्थितियों में काम करते रहे हैं। उनका आरोप है कि वर्षों से लंबित माँगों पर सरकार ने अब तक कोई पहल नहीं की। कर्मचारियों की प्रमुख माँगें मध्यप्रदेश की तर्ज पर वेतनमान लागू करना लंबित भत्तों का भुगतान सेवा शर्तों में सुधार सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित करना कर्मचारी महांसंघ का आरोप है कि सरकार ने वार्ता आगे बढ़ाने की बजाय बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे आंदोलन और मजबूत हुआ है। उनका कहना है कि 13 दिनों की हड़ताल के बावजूद उत्साह कम नहीं हुआ है, बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई ने कर्मचारियों को और संगठित कर दिया है। उधर, शासन ने धान खरीदी प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है। प्रशिक्षित नए कर्मचारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को खरीद केंद्रों में तैनात किया जा रहा है। प्रशासनिक टीमें खरीद प्रक्रिया को सुचारू रखने के निर्देशों के साथ सक्रिय हो चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्थिति में किसानों की धान खरीदी बाधित नहीं होने दी जाएगी। हड़ताल और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच खिंची इस रस्साकशी ने धान खरीदी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। एक ओर कर्मचारी अपने अधिकारों और सुरक्षा की मांग पर अडिग हैं, तो दूसरी ओर सरकार प्रक्रियाओं को निर्बाध रखने के लिए हर संभव विकल्प अपनाने में जुटी है। आने वाले दिनों में आंदोलन का स्वरूप और प्रशासन का रुख यह तय करेगा कि समाधान संवाद से निकलेगा या संघर्ष और लंबा होगा।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में रविवार सुबह सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। तुंगलपाड़ के घने जंगलों में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। घनी वनस्पति और ऊबड़-खाबड़ इलाकों के बीच सुरक्षा बलों ने बेहद संयमित तरीके से मोर्चा संभाला और प्रभावी जवाबी कार्रवाई की। करीब दो घंटे तक चली इस मुठभेड़ में दो महिला नक्सली कमांडरों सहित तीन नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों की पहचान जनमिलिशिया कमांडर और कुख्यात स्नाइपर-स्पेशलिस्ट माड़वी देवा के रूप में भी हुई है। उस पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था, जबकि साथ मारी गई महिला नक्सलियों पर भी 5-5 लाख रुपये का इनाम था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक माड़वी देवा नक्सलियों के कई बड़े हमलों में शामिल रहा था और स्नाइपर ऑपरेशन में उसकी अहम भूमिका थी। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने 303 राइफल, BGL लॉन्चर और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया। बरामद हथियार इस बात के संकेत हैं कि यह नक्सली दस्ता किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। सुकमा एसपी किरण चढ्ढा ने बताया कि बेंजी-चिंतागुफा सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों की सक्रियता की सूचना मिलने पर DRG और CRPF की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सुबह के वक्त नक्सलियों ने अचानक हमला किया, जिसके बाद जवानों ने पोज़िशन लेकर जवाब दिया। दोनों ओर से लगातार रुक-रुककर फायरिंग होती रही, अंत में सुरक्षा बलों ने तीन नक्सलियों को ढेर कर दिया। आईजी सुंदरराज पी ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2025 में बस्तर रेंज में अब तक 233 माओवादी मारे जा चुके हैं, जो नक्सली संगठन के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने बताया कि इलाके में अभी भी अतिरिक्त बलों की तैनाती के साथ दूसरे छिपे नक्सलियों की खोज के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आज की इस कार्रवाई ने नक्सल संगठन के आतंरिक नेटवर्क को कमजोर किया है और सुरक्षा बलों की पकड़ को और मजबूत बनाया है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर कांग्रेस के दोहरे रवैये की आलोचना करते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों को वास्तविक सम्मान नहीं दिया, बल्कि केवल उन्हें राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। देवलाल ठाकुर ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार भाजपा ने असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, जिससे आदिवासी समाज में एक नई चेतना का संचार हुआ है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा भ्रम की स्थिति में रही है—वह यह तक तय नहीं कर पाई कि उसका असली आदिवासी मुख्यमंत्री कौन था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, तब कांग्रेस ने एक व्यक्ति को आदिवासी बताकर मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2018 में जब फिर से कांग्रेस की सरकार बनी, तो खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस समय के मुख्यमंत्री को 'नकली आदिवासी' साबित कर दिया। दस्तावेज़ पेश कर यह कहा गया कि जो मुख्यमंत्री 2000 में बने थे, वह आदिवासी नहीं थे। देवलाल ने इसे कांग्रेस की नीतिगत विफलता बताया और कहा कि यह वही पार्टी है जो पहले किसी को आदिवासी कहकर सत्ता दिलाती है और बाद में खुद ही उसे नकार देती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “कांग्रेस ने अपने ही मुख्यमंत्री को नकली बताया, और अपने ही नेता को असली कहा।” इसके अलावा, देवलाल ठाकुर ने यह भी कहा कि अब आदिवासी समाज जागरूक हो चुका है और अब वह धर्म परिवर्तन नहीं चाहता। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार जल्द ही धर्मांतरण के विरुद्ध कड़ा कानून लाने जा रही है। शीतकालीन सत्र में इसकी घोषणा भी हो चुकी है। उन्होंने इसे आदिवासी संस्कृति, परंपरा और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ चुके देवलाल ठाकुर अब भाजपा का प्रमुख चेहरा बनकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने 2023 में भाजपा की सदस्यता ली और अब वे पूरी ताकत से पार्टी के पक्ष में आदिवासी समाज के बीच काम कर रहे हैं।