दुर्ग । जिले में जमीन की खरीदी-बिक्री के हिसाब-किताब को लेकर हुए विवाद में जानलेवा हमला करने वाले पांच आरोपियों को मोहन नगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल कार, मोटरसाइकिल और धारदार हथियार भी जब्त किया है। मामले में दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस टीम द्वारा लगातार की जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना 25 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 12 बजे की है। प्रार्थी विनय कुमार सिंह अपने जीजा नरेंद्र सिंह और साथी रूपेश यादव के साथ देवभूमि लेआउट स्थित कार्यालय पहुंचे थे। बताया गया कि वहां जमीन की खरीदी-बिक्री से जुड़े हिसाब-किताब को लेकर बातचीत होनी थी। इसी दौरान कार्यालय में पहले से मौजूद आरोपियों के साथ विवाद शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए प्रार्थी पक्ष पर हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने पूर्व नियोजित तरीके से हमला किया और जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट की। इस हमले में नरेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों को गंभीर चोटें आईं। मारपीट के दौरान नरेंद्र सिंह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रार्थी विनय कुमार सिंह ने थाना मोहन नगर पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में विक्की सिंह उम्र 41 वर्ष निवासी सुपेला भिलाई, रंजीत कुमार सिंह उम्र 43 वर्ष निवासी हुडको भिलाई, रोशन लाल साहू उम्र 44 वर्ष निवासी गौरा चौक थाना मोहन नगर दुर्ग, पप्पू कुमार सिंह उम्र 39 वर्ष निवासी सेक्टर-7 भिलाई और विजय मेनन उम्र 40 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड भिलाई शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के मेमोरेंडम बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त सामग्री बरामद की है। इसमें एक धारदार हथियार, कार क्रमांक CG 07 CP 6008 और एक मोटरसाइकिल शामिल है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान घटना में पूर्व नियोजित साजिश और सामूहिक अपराध से जुड़े तथ्य सामने आए हैं। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 115(2), 296, 351(3), 61(2) और 111 के तहत कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में गंभीर अपराधों और योजनाबद्ध तरीके से किए जाने वाले हमलों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। जमीन संबंधी विवादों में कानून हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

  परेशान कर्मियों ने की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायतों की बाढ़ रायपुर । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में 33 दिन की हड़ताल अवधि का वेतन दिए जाने की घोषणा किए एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हो सका है। इससे प्रदेशभर के NHM कर्मचारियों में नाराजगी और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थायी निकाय समिति (EC) की बैठक में कर्मचारियों की प्रमुख मांगों—33 दिन की हड़ताल अवधि का वेतन, नई HR पॉलिसी, चिकित्सा परिचर्या नियम, मेडिकल अवकाश के जिला स्तर पर अनुमोदन तथा वेतन वृद्धि—पर भी कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। गौरतलब है कि रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हजारों NHM कर्मचारियों के समक्ष हड़ताल अवधि का वेतन देने की घोषणा की गई थी। कर्मचारियों का कहना है कि घोषणा के बाद भी आदेश जारी नहीं होना निराशाजनक है और इससे कर्मचारियों की अपेक्षाएँ प्रभावित हुई हैं। प्रदेशभर के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी हैं। संघ के कर्मचारियों का कहना है कि यदि शीघ्र आदेश जारी कर हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आगे की रणनीति तय करने के लिए बाध्य होंगे। एन. एच. एम. कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी एवं प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने शासन से मांग की है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शीघ्र आदेश जारी कर 33 दिन की हड़ताल अवधि का वेतन सहित लंबित मांगों का निराकरण किया जाए, ताकि कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष समाप्त हो तथा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी व्यवधान के सुचारु रूप से संचालित होती रहें।

रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं जहां स्वरोजगार और आजीविका गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं, वहीं समाजहित के कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरगुजा जिले के ग्राम खैरबार की लक्ष्मी यादव इसकी प्रेरक मिसाल हैं, जिन्होंने ‘बिहान’ से जुड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के साथ-साथ पोषण सखी के रूप में महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। समूह से जुड़कर बदली जिंदगी लक्ष्मी यादव बताती हैं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पहले परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी चुनौतीपूर्ण था। ‘बिहान’ योजना से जुड़ने के बाद उन्हें पोषण सखी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, जिससे उनकी आय का नियमित स्रोत बना और परिवार की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हुआ। पोषण सखी बनकर निभा रहीं सामाजिक जिम्मेदारी पोषण सखी के रूप में लक्ष्मी यादव गांव-गांव और घर-घर जाकर गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्व की जानकारी देती हैं। वे आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करती हैं। साथ ही कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनके परिवारों को उचित पोषण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और आंगनबाड़ी सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ रही है और कुपोषण मुक्त समाज के निर्माण को मजबूती मिल रही है। आर्थिक सशक्तिकरण को मिला नया आधार लक्ष्मी यादव को पोषण सखी के रूप में प्रतिमाह लगभग 1,000 रुपये का मानदेय प्राप्त होता है। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के अंतर्गत मिलने वाली प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता राशि भी परिवार के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक संबल साबित हो रही है। इस राशि का उपयोग वे बच्चों की शिक्षा, आवश्यकताओं और परिवार के दैनिक खर्चों में करती हैं। शासन की योजनाओं से बढ़ा आत्मविश्वास लक्ष्मी यादव का कहना है कि शासन की योजनाओं ने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ समाज की सेवा करने का अवसर भी दिया है। समूह से जुड़ने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने परिवार एवं समाज के प्रति जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने अपनी सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक उन्नति के लिए संचालित योजनाएं ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। राज्य में ‘बिहान’, पोषण अभियान और महतारी वंदन योजना के समन्वित क्रियान्वयन से हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। लक्ष्मी यादव जैसी महिलाएं आज स्वयं सशक्त होकर अन्य महिलाओं को भी स्वस्थ, जागरूक और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं।