Road Accident In Kumhari कुम्हारी में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया.हादसे में बाप बेटी की मौके पर मौत हो गई.वहीं दूसरी बेटी घायल है. Trailer Crushed Bike Rider भिलाई :  कुम्हारी थाना क्षेत्र में फिर एक बार बड़ा हादसा हो गया है.नेशनल हाईवे पर डीएमसी के सामने तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में लिया.इस हादसे में बाइक सवार पिता और बेटी की मौके पर मौत हो गई.जबकि एक बेटी का इलाज अस्पताल में जारी है. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची.इसके बाद शवों का पंचनामा करवाया और उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.हादसे की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया था.जिसे पुलिस और ट्रैफिक के जवानों ने क्लीयर करवाया. कौन थे मृतक ? :  बताया जा रहा है कि हादसे में जिनकी मौत हुई वो राजनांदगांव के रहने वाले हैं. कुम्हारी टीआई संजीव मिश्रा के मुताबिक राजनांदगांव में डोंगरगढ़ के गांव कन्हैया निवासी सतनामी अपनी दो बेटियों मोनिका और छाया के साथ बाइक में सवार थे.जिसमें सतनामी और मोनिका की मौत हुई है.जबकि छोटी बेटी छाया अस्पताल में भर्ती है. हादसे के बाद लगा जाम :  हादसे के बाद नेशनल हाइवे पर जाम लग गया था. सड़क पर चारों तरफ खून फैला था. घटना के बाद आरोपी ट्रेलर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने सबसे पहले सड़क पर लगे जाम को क्लीयर करवाया.इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.मृतकों की पहचान होने के बाद उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस ने ट्रेलर को जब्त करके ड्राइवर की तलाश शुरु की है.

8 मार्च को होगा महतारी वंदन योजना का भुगतान: दुर्ग जिले में 3.90 लाख से ज्यादा आवेदन मिले, हर महीने पात्र महिलाओं को मिलेगा 1000 रुपए दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन में दुर्ग जिले की समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में आवेदन पत्रों को प्राप्त करने से लेकर उनकी डाटा एण्ट्री एवं सत्यापन का कार्य व्यवस्थित रूप से सम्पादित हो रहा है। राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना के रूप में संचालित होने जा रही महतारी वंदन योजना के तहत दुर्ग जिले में अब तक 3,91,109 महिलाओं ने आवेदन किया है जिसमें से 3,18,033 आवेदनों का ऑनलाईन सत्यापन भी किया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराते हुए इन आवेदन पत्रों की ऑनलाईन एण्ट्री तथा सत्यापन कार्य पूर्णतः की ओर है। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक उम्र वाली सभी विवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता तथा विधवा महिलाओं को निर्धारित शर्तों के अधीन 1000 रूपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार डाटा एण्ट्री तथा ऑनलाईन सत्यापन का कार्य संपन्न होने के साथ-साथ महिलाओं द्वारा अपने आवेदन पत्र में बैंक खाते के संबंध में दी गई जानकारियों का मिलान भी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) से राज्य स्तर द्वारा परीक्षण कराये जाने पर यह पाया गया है कि बहुत सी महिलाओं द्वारा दिये गये बैंक खाते की जानकारी में आधार सीडिंग का मिलान नहीं हो रहा है। साथ ही कई महिलाओं के आधार अपडेटेड नहीं है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में हितग्राहीवार सूची सभी जिलों को प्रेषित कर दी गई है तथा सभी संबंधित हितग्राहियों से त्वरित रूप से बैंको के माध्यम से आधार सीडिंग अपडेट करने की अपील की गई है, ताकि निर्धारित तिथि को उनके आधार सीडिंग बैंक खातों में राशि का निर्बाध भुगतान हो सके। दुर्ग जिले में भी हितग्राहियों की सूची सभी जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों तथा परियोजना कार्यालयों में प्रेषित कर दी गई है। सूची के अनुसार जिन हितग्राहियों के बैंक खाते आधार सीडिंग नही है अथवा उनका आधार नंबर अपडेटेड नही है उन सभी को तत्काल निकट के आधार सेवा केन्द्र अथवा संबंधित बैंको की शाखा में जाकर उपरोक्त कार्य कराने हेतु मुनादी भी कराई जा रही है। इस संबंध में सभी बैंको एवं आधार सेवा केन्द्रों को समुचित निर्देश भी जारी किये जा चुके है। बैंको में आधार सीडिंग कराने के लिए महिला हितग्राहियों को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये बैंक खाते के विवरण के अनुरूप संबंधित बैंक की शाखा में जाकर अपने आधार कार्ड की मूलप्रति, एक नग छायाप्रति तथा बैंक पासबुक प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त आधार अपडेट कराने के लिए निकट के आधार सेवा केन्द्र में स्वयं का मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, जन्म प्रमाण पत्र, वर्तमान आधार कार्ड की मूलप्रति आदि प्रस्तुत करना होगा ताकि इन अभिलेखों के आधार पर आधार अपडेशन का कार्य किया जा सके। कलेक्टर द्वारा इस योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने हेतु लगातार मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु पूर्व में जारी समय सारणी में आंशिक परिवर्तन किया गया है। संशोधित समय सारणी के अनुसार दिनांक 21 से 22 फरवरी तक आवेदन पत्रों का सत्यापन, 23 फरवरी को अनन्तिम सूची जारी की जाएगी तथा 23 से 25 फरवरी तक अनन्तिम सूची पर दावा आपत्ति स्वीकार की जाएगी। अनन्तिम सूची पर प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति का निराकरण, 26 से 29 फरवरी तक करते हुए 01 मार्च 2024 को अंतिम सूची का प्रकाशन तथा 2 मार्च 2024 को स्वीकृति जारी की जाएगी। सभी पात्र महिलाओं को उनके बैंक खातों के माध्यम से 08 मार्च 2024 को राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।

दुर्ग के हथखोज चलेगा बुलडोजर: अतिक्रमण की शिकायत पर उद्योग मंत्री ने सदन में की घोषणा रायपुर। वैशालीनगर सीट से विधायक रिकेश सेन ने आज दुर्ग के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की शिकायत की। विधानसभा में प्रश्‍नकाल के दौरान उन्‍होंने आरोप लगाया कि हथखोज में उद्योग की करीब 100 एकड़ पर भूमाफिया ने कब्‍जा कर लिया है। इस पर मंत्री ने बताया कि वहां बेदखली की कार्यवाही की जाएगी। अतिक्रमण हटाने की यह कार्यवाही जल्‍द से जल्‍द की जाएगी। इस प्रश्‍न पर चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के अन्‍य सदस्‍यों ने चुटकी लेते हुए कहा कि सेन जी आप तो खुद ही बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, वहां भी क्‍यों नहीं चले जाते। इस सेन ने कहा कि मुझे अनुमति मिले तो मैं वह भी करुंगा सीएसआर पर घमासान: मंत्री बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, केंद्र को नियमों में बदलाव करने लिखेंगे पत्र रायपुर। विधानसभा में आज प्रश्‍नकाल के दौरान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) का मुद्दा गरमाया रहा।पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विधायकों ने इस राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कहा कि उद्योगपति अपनी मर्जी से पैसा खर्च करते हैं। राशि खर्च करते हैं या नहीं यह भी पता नहीं चलता। इस पर उद्योग मंत्री लखन देवांगन ने सदन को बताया कि सीएसआर के मामले में अब राज्‍य सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले सीएसआर की राशि जिलों में आती थी फिर कलेक्‍टर के मध्‍यम से उसे खर्च किया जाता था, लेकिन अब उद्योग वाले ही स्‍थानीय जनप्रतिनिधियों की राय और जरुरत के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। सदन में बोले भूपेश – “रिकेश तो बुलडोजर बाबा हैं, करवा दें हथखोज को अवैध कब्जा मुक्त” 🟦 वैशाली नगर विधायक द्वारा हाउसिंग बोर्ड के कंडम 724 आवासों के शीघ्र निराकरण और हथखोज की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने की मांग विधायकों की तरफ से उठ रहे सवालों पर मंत्री देवांगन बार-बार यही कहते रहे कि नियम बदल गया है अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस पर पूर्व मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 2021 में केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया था, तब परिस्थितियां अलग थीं। उन्‍होंने पूछा कि क्‍या आप भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि पहले जैसे पहले राज्‍य सरकार और कलेक्‍टर के माध्‍यम से इसका संचालन होता था फिर वैसे ही हो। इस पर मंत्री ने सहमति व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि हम इस संबंध में भारत सरकार से पत्राचार करेंगे। सीआरएस का यह मामला भाजपा विधायक भावना बोहरा ने उठाया था। इस दौरान विधायक अनुज शर्मा ने पूछा कि क्‍या इस पूरे मामले में राज्‍य सरकार कोई नियंत्रण नहीं है। उन्‍होंने कहा कि औद्योगिक ईमानदारी से खर्च नहीं करते हैं। दूसरी जगह पर खर्च करते हैं। क्‍या कार्यवाही का प्रावधान है। अंबिकापुर के मणिपुर चौकी के पास 2 वर्ष पहले एक नाबालिग की लाश मिली थी। शव की स्थिति को देखते हुए रेप के बाद हत्‍या की आशंका व्‍यक्‍त की गई थी। इस मामले में सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्‍पों ने प्रश्‍न किया था।टोप्‍पों ने इस मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि पुलिस की पूरी कार्यवाही संदेह के घेरे में है। पंचनामा रिपोर्ट तक गलत बनाया गया है। उन्‍होंने बताया कि शव मिलने के कुछ देर बाद ही मृतका की पहचान कर ली गई थी और उसके परिजन भी पहुंच गए थे, लेकिन उनसे झूठ बोलकर थाने में ही बैठाए रखा गया। टोप्‍पों ने आरोप लगाया कि पुलिस दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा के स्‍थान पर प्रश्‍न का जवाब दे रहे है मंत्री श्‍याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पूरे मामले की निष्‍पक्ष जांच होगी। इसके लिए आईजी रेंक के अफसरों की टीम बनाई जाएगी। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में श्रमिकों के शोषण के मामले की श्रम अधिकारियों की टीम से जांच कराने की घोषणा की है। विधायक रामकुमार यादव ने अपने प्रश्‍न के दौरान आरोप लगाया कि वहां कंपनियों में श्रमिकों से 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। कोई आवाज उठाता है तो उसे नौकरी से बाहर कर देते हैं। मंत्री ने इस पूरे मामले की जांच कराने की घोषणा सदन में की है। आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने उद्योगों में स्‍थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिए जाने का मामला उठाया। उन्‍होंने नौकरी और सुविधा देने में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस पर उद्योग मंत्री देवांगन ने कहा कि उद्योग विभाग का नियम है उसके तहत सभी सुविधाएं दी जाती है। कहीं- कोई कमी होती है तो कार्यवाही करते हैं। इसी प्रश्‍न के उत्‍तर में मंत्री ने बताया कि उद्योगों की स्‍थापना के लिए समय सीमा निर्धारित है यदि समय सीमा में काम नहीं होता तो जमीन वापस लेने का नियम है।