सुकमा।  छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने आज सर्चिंग अभियान चलाकर नक्सली डंप का खुलासा किया है। इस दौरान भारी मात्रा में गोला, बारूद और हथियार बरामद किया गया। पढ़िए पूरी खबर दरअसल, पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) रोहित शाह के मार्गदर्शन में 24 अगस्त को जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने एरिया डोमिनेशन के साथ सर्चिंग की। यह सर्चिंग थाना भेज्जी क्षेत्र के ग्राम भण्डारपदर और मुनुरकोंडा के पहाड़ी-जंगल क्षेत्र में चलाया गया। इलाके में सर्चिंग अभियान तेज सर्चिंग के दौरान ग्राम भण्डारपदर के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नक्सलियों द्वारा पूर्व में छिपाकर रखे गए डम्प का पता चला। टीम ने डम्प की सघन तलाशी ली, जिसमें ऑटोमेटिक हथियारों सहित विभिन्न देशी हथियार, बीजीएल लांचर, बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इसके अलावा नक्सली गतिविधियों में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री भी सुरक्षा बलों ने जब्त की है। बरामदगी के बाद इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्चिंग अभियान और तेज कर दिया गया है। नक्सलियों के डम्प सामाग्रियों का विवरण एसएलआर रायफल 01 नग। 315 बोर रायफल – 01 नग । 410 मसकेट रायफल- 01 नग। बीजीएल लांचर – 06 नग। सिंगल शॉट राइफल 01 नग । 315 बोर देशी कट्टा – 01 नग। 12 बोर रायफल – 05 नग। भरमार बंदूक – 07 नग। एसएलआर मैगजीन- 01 नग। मैगजीन – 01 नग । बीजीएल सेल बड़ा – 08 नग । बीजीएल सेल मिड़ियम – 23 नग । बीजीएल सेल छोटा – 58 नग । देशी हैण्ड ग्रेनेड – 05 नग । बीजीएल मुण्डी – 08 नग । एके-47 जिंदा राउण्ड – 45 नग। एसएलआर जिंदा राउण्ड – 196 नग। इंसास रायफल जिंदा राउण्ड – 89 नग । 303.रायफल का जिंदा राउण्ड – 97 नग। 315 रायफल का जिंदा राउण्ड – 20 नग । 12 बोर रायफल का जिंदा राउण्ड – 45 नग। बीजीएल कॅर्टिज – 66 नग। जिलेटीन स्टिक – 240 नग। एके-47 रायफल खाली खोखा – 31 नग । 303 रायफल का खाली खोखा – 02 नग। 12 बोर रायफल खाली खोखा – 10 नग मैगजीन पौच – 18 नग । बीजीएल पौच – 07 नग । गन पाउडर – 18 किला (दो स्टील गुंडी में)। एक्सीलेटर प्लग – 06 नग । टाईगर बम फटाका – 40 नग । काला वर्दी – 07 जोडी । कमर पौच- 10 नग । नीला ड्रम – 05 नग । कमर बेल्ट काला कलर- 32 नग । कमर बेल्ट हरा कलर – 22 नग । विषिल गार्ड – 11 नग । मंकी कैप – 07 नग । वेल्डर षिल्ड – 02 नग। सोलर प्लेट 02 नग । रिबन – 03 नग । कपड़ा चैन – 05 मीटर। पिट्टु बैग – 07 नग। दवाईयां । अन्य दैनिक उपयोगी सामाग्री।

रायपुर:  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा ने आज मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री ई-बस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना तथा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं की व्यवहारिकता, वित्तीय पक्ष, समयबद्ध क्रियान्वयन तथा नागरिकों को मिलने वाले लाभों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जनसुविधा, समग्र योजना, समयबद्धता, वित्तीय व्यवहार्यता और दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की समय-सीमा में पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  सुमित अग्रवाल भी बैठक में मौजूद थे। प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा ने बैठक में प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत रायपुर में ई-बसों के संचालन को व्यवस्थित, सुविधाजनक और अधिक जनोपयोगी बनाने के लिए व्यापक रूट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-बसों के रूट निर्धारित करते  समय रायपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के साथ स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल करें, ताकि शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके और अधिक से अधिक नागरिक सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठा सकें। उन्होंने प्रस्तावित बस रूटों की व्यवहारिकता, यात्री आवागमन एवं कनेक्टिविटी का आकलन करने के लिए विस्तृत सर्वे प्लान तैयार कराने के निर्देश दिए। साथ ही पीपीपी मॉडल के आधार पर बस-स्टॉप्स की सूची तैयार करने तथा बस-स्टॉप्स का निर्धारण यात्रियों की सुविधा और आवश्यकता के अनुरूप करने को कहा। प्रमुख सचिव ने यात्रियों की सुविधा और आम नागरिकों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत एवं सुविधाजनक किराया निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-बस योजना को आधुनिक एवं नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए नवीन तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया जाए। बस-रूट, बस-स्टॉप, बसों की उपलब्धता एवं यात्री सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं को तकनीक आधारित बनाते हुए ऐसी कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके। बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों को मिशन अवधि की अंतिम निर्धारित तिथि 30 सितम्बर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों में शेष एवं निर्माणाधीन आवासों की संख्या के आधार पर साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित कर विशेष ड्राइव चलाने तथा आवास निर्माण को मिशन मोड में पूर्ण करने को कहा। उन्होंने प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर आवासों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और जहां निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, वहां आवश्यक समन्वय कर कार्यों में तेजी लाने को कहा। प्रमुख सचिव ने जिला कलेक्टरों को भी जिले में शेष आवासों को पूर्ण कराने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने तथा उनकी सतत समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं नगरीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लंबित आवासों को समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए। आवास निर्माण में आने वाली तकनीकी, प्रशासनिक व अन्य समस्याओं की समयबद्ध पहचान कर उनका निराकरण सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने हितग्राहियों के आवास निर्माण की वास्तविक प्रगति के आधार पर योजना के प्रावधानों के अनुसार किस्त की राशि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि हितग्राहियों को आवश्यक वित्तीय सहायता मिल सके और निर्माण कार्य में गति बनी रहे। बोरा ने बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना की योजनाओं के लिए चिन्हित क्लस्टरों, उनकी व्यवहार्यता तथा वित्तीय पक्षों का विस्तृत परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाएं ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। इनके क्रियान्वयन के लिए तकनीकी व्यवहार्यता के साथ-साथ दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता का स्पष्ट आकलन भी आवश्यक है। उन्होंने वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं में राज्य सरकार एवं नगरीय निकायों पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय दायित्व का समग्र आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने भविष्य में इन परियोजनाओं के संचालन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधनों का यथार्थपरक अनुमान तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावों को आगे बढ़ाते समय राज्य सरकार पर पड़ने वाले संभावित दीर्घकालिक वित्तीय भार का स्पष्ट आकलन किया जाए, ताकि परियोजनाओं की वित्तीय संरचना व्यवहारिक एवं टिकाऊ हो। बैठक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के अंतर्गत निजी क्षेत्र की संभावित सहभागिता पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने सक्षम एवं अनुभवी निजी भागीदारों की उपलब्धता, परियोजना में निवेश के प्रति उनकी रुचि तथा उनकी अपेक्षाओं का विस्तृत आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार, नगरीय निकायों एवं निजी क्षेत्र के बीच उत्तरदायित्वों और वित्तीय सहभागिता का संतुलित निर्धारण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया, ताकि परियोजनाओं का क्रियान्वयन व्यावहारिक एवं दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सके। उन्होंने प्रस्ताव को यथाशीघ्र अंतिम रूप देकर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 15वें वित्त आयोग के कार्यों की बेहतर प्लानिंग और गैप एनालिसिस पर जोर प्रमुख सचिव  बोरा ने बैठक में अधिकारियों को 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग समुचित एवं दीर्घकालिक योजनाओं के आधार पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय आवश्यकताओं का आकलन कर प्राथमिकता के आधार पर कार्यों की योजना तैयार की जाए, जिससे सीमित संसाधनों का अधिकतम प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विशेष रूप से सड़कों की प्लानिंग पर जोर देते हुए कहा कि सड़क निर्माण एवं उन्नयन के कार्यों को अलग-अलग एवं बिखरे हुए रूप में करने के बजाय शहर की समग्र अधोसंरचना एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। सड़कों से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यकता, यातायात दबाव, कनेक्टिविटी और क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने नगरीय निकायों में सैचुरेशन आधारित विकास पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का आकलन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक नागरिक सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध हों। इसके लिए उन्होंने गैप एनालिसिस तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे सड़क, नाली, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक शहरी अधोसंरचना से संबंधित कमियों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना तैयार की जा सके। गैप एनालिसिस के आधार पर कार्यों का चयन होने से विकास कार्य अधिक लक्षित, प्रभावी और परिणामोन्मुख होंगे।

अंतरराज्यीय जांच नाके पर वाहन की तलाशी में 400 किलोग्राम गांजा बरामद, छह लाख 50 हजार रुपये नकद समेत वाहन और मोटरसाइकिल जब्त गरियाबंद ।  ‘ऑपरेशन निश्चयÓ के तहत छत्तीसगढ़ के गरियाबंद पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब दो करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस ने मामले में महाराष्ट्र और ओडिशा के रहने वाले पांच अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से गांजा की खरीद-बिक्री में इस्तेमाल छह लाख 50 हजार रुपये नकद, एक आयशर वाहन, एक मोटरसाइकिल और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज के निर्देश और पुलिस अधीक्षक गरियाबंद के मार्गदर्शन में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध परिवहन और बिक्री के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों और जांच नाकों पर संदिग्ध वाहनों की सघन जांच एवं निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में 24 अगस्त की रात देवभोग थाना क्षेत्र के ग्राम खुटगांव स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-130 सी के जांच नाके पर पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान ओडिशा की ओर से नारंगी रंग का आयशर वाहन क्रमांक एमएच 06 बीडब्ल्यू 4144 आता दिखाई दिया। पुलिस ने वाहन को रोककर जांच की। वाहन की छत पर काले रंग के तिरपाल से ढके संदिग्ध पैकेट दिखाई दिए। तिरपाल हटाकर जांच करने पर अलग-अलग पैकेटों में गांजा बरामद हुआ। वाहन में सवार चालक और उसके साथी ने पूछताछ में अपना नाम संतोष अनंता मोहिते और सुमित सुभाष थोड़वे बताया। दोनों से पूछताछ के दौरान पता चला कि उनके आगे नीले रंग की ग्लैमर मोटरसाइकिल क्रमांक ओडी 08 डब्ल्यू 5814 चल रही है, जिस पर दो व्यक्ति रास्ता बताते हुए आगे जा रहे हैं। पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल की तलाश कर उसमें सवार पंकज अनंता मोहिते और जलंधर खम्हारी को पकड़ा। वाहन की विधिवत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई में कुल 400 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपियों के पास गांजा के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं था। पुलिस ने मौके से एक लाख 50 हजार रुपये नकद, तीन मोबाइल फोन, आयशर वाहन और मोटरसाइकिल जब्त की। ओडिशा से गांजा उपलब्ध कराने वाला आरोपी भी गिरफ्तार पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि गांजा उन्हें ओडिशा के कालाहांडी जिले के ग्राम डेंगागुड़ा निवासी विनोद दिसारी से प्राप्त हुआ था। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए ओडिशा पहुंचकर विनोद दिसारी को भी गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से गांजा की खरीद-बिक्री में इस्तेमाल पांच लाख रुपये नकद जब्त किए गए। इस तरह पुलिस ने गांजा तस्करी के पूरे नेटवर्क तक पहुंचते हुए मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(बी)(द्बद्ब)(सी) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तार आरोपी 1 .संतोष अनंता मोहिते, पिता अनंता मोहिते, उम्र 49 वर्ष, निवासी तलोजा पापड़ीचापड़ा, थाना खारघर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र। 2. सुमित सुभाष थोड़वे, पिता सुभाष थोड़वे, उम्र 35 वर्ष, निवासी आलंदी, थाना पुणे, जिला पुणे, महाराष्ट्र। 3. पंकज अनंता मोहिते, पिता अनंता मोहिते, उम्र 47 वर्ष, निवासी खोपोली, थाना खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र। 4 .जलंधर खम्हारी, पिता घनश्याम खम्हारी, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम गहनामुड़ा, थाना कोकसर, जिला कालाहांडी, ओडिशा। 5. विनोद दिसारी, पिता पुरुषोत्तम दिसारी, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम डेंगागुड़ा, थाना आमपानी, जिला कालाहांडी, ओडिशा। जब्त सामग्री *  400 किलोग्राम अवैध गांजा, अनुमानित कीमत करीब दो करोड़ रुपये। *  नारंगी रंग का आयशर वाहन क्रमांक एमएच 06 बीडब्ल्यू 4144, अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये। * नीले रंग की ग्लैमर मोटरसाइकिल क्रमांक ओडी 08 डब्ल्यू 5814, अनुमानित कीमत 50 हजार रुपये। * तीन टच स्क्रीन मोबाइल फोन, अनुमानित कीमत 15 हजार रुपये। * आरोपियों के कब्जे से एक लाख 50 हजार रुपये नकद। * आरोपी विनोद दिसारी के कब्जे से गांजा की खरीद-बिक्री में प्रयुक्त पांच लाख रुपये नकद। गरियाबंद पुलिस की इस कार्रवाई को अंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस द्वारा मामले में आगे की विवेचना जारी है।