रायपुर :  छत्तीसगढ़ में प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के घरेलू बजट पर असर डालना शुरू कर दिया है। पिछले एक महीने में प्रदेश में प्याज के थोक भाव में करीब 100 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। 23 जुलाई को जहां प्याज 20 से 22 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रहा था, वहीं 23 अगस्त तक इसकी कीमत बढ़कर 42 से 45 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। इस तेजी का असर अब खुदरा बाजार में भी नजर आने लगा है। प्याज महंगा होने से घरेलू रसोई के साथ होटल, ढाबे और छोटे खाद्य कारोबारियों की लागत भी बढ़ रही है। यदि आने वाले दिनों में मंडियों में प्याज की आवक में सुधार नहीं हुआ, तो कीमतों में और वृद्धि की आशंका बनी हुई है। प्याज की कीमतों में तेजी के पीछे कई वजहें सामने आ रही हैं। मानसून की अनिश्चितता के कारण खरीफ प्याज की बुआई प्रभावित हुई है। दूसरी ओर, रबी प्याज की आवक अब धीरे-धीरे कम हो रही है। मंडियों में उपलब्धता घटने के कारण मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ गया है, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में प्याज का उत्पादन पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक कम नहीं है। पिछले साल करीब 307.67 लाख टन उत्पादन हुआ था, जबकि इस साल 307.37 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। इसके बावजूद मंडियों में कम आवक के कारण प्याज के भाव लगातार ऊपर जा रहे हैं। प्रदेश में प्याज की कीमतों में तेजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 23 जुलाई को थोक बाजार में प्याज 20 से 22 रुपये किलो था। 23 अगस्त को यही भाव बढ़कर 42 से 45 रुपये किलो तक पहुंच गया। यानी महज एक महीने में कीमत लगभग दोगुनी हो गई। देश की प्रमुख प्याज मंडियों में शामिल नासिक में भी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। करीब एक महीने पहले यहां प्याज का भाव 2,050 रुपये प्रति क्विंटल था। 19 अगस्त को यह बढ़कर 3,750 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया। इसके बाद 20 अगस्त को भाव 3,551 रुपये और 21 अगस्त को करीब 3,600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बाजार में प्याज की उपलब्धता घटने के साथ ही जमाखोरी की आशंका भी बढ़ गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मंडियों में आवक सामान्य नहीं हुई, तो आने वाले कुछ सप्ताह कीमतों के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। सरकार भी उन क्षेत्रों और शहरों पर नजर रख रही है, जहां खुदरा बाजार में प्याज की कीमतों में ज्यादा तेजी देखी जा रही है। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस साल बफर स्टॉक का लक्ष्य पिछले वर्षों की तुलना में कम है। दो साल पहले सरकार ने पांच लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा था, जिसे पिछले साल घटाकर तीन लाख टन किया गया। इस साल खरीद का लक्ष्य सिर्फ दो लाख टन रखा गया है। मई से खरीद शुरू होने के बावजूद जुलाई के अंत तक करीब 1.20 लाख टन प्याज ही खरीदा जा सका था। अगस्त और सितंबर के दौरान प्याज की कीमतों में तेजी आम तौर पर देखने को मिलती है। इस अवधि में रबी प्याज का स्टॉक कम होने लगता है, जबकि खरीफ सीजन की नई फसल बाजार में पूरी तरह आने में समय लगता है। इस साल मौसम की अनिश्चितता और खरीफ प्याज की बुआई में देरी ने स्थिति को और प्रभावित किया है। छत्तीसगढ़ में प्याज के थोक भाव पहले ही 40 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच चुके हैं। यदि मंडियों में आवक नहीं बढ़ी और खरीफ प्याज की नई फसल बाजार में आने में और देरी हुई, तो खुदरा कीमतों में भी और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना और संभावित जमाखोरी पर निगरानी रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ NSUI में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। 20 अगस्त को जारी आदेश के जरिए चार विधानसभा अध्यक्षों और पांच जिलाध्यक्षों समेत कुल 9 पदों पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। हालांकि, नियुक्ति के महज 48 घंटे बाद ही संगठन ने सभी फैसलों को रद्द कर दिया। अचानक नियुक्तियां वापस लिए जाने से NSUI के भीतर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब कुछ महीनों बाद NSUI के चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव से ठीक पहले नियुक्तियों का होना और फिर उन्हें दो दिन के भीतर रद्द कर दिया जाना संगठन के भीतर चल रहे समीकरणों को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। 20 अगस्त के आदेश में पाटन, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर विधानसभा क्षेत्रों के लिए नए विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा मुंगेली, बालोद, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बिलासपुर ग्रामीण और बिलासपुर शहर में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। इस तरह एक ही आदेश में कुल 9 संगठनात्मक पदों पर नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन 22 अगस्त को नया आदेश जारी कर इन सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया। अब संगठन के भीतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दो दिनों के भीतर ऐसा क्या हुआ, जिसके चलते पूरा फैसला वापस लेना पड़ा। NSUI के चुनाव कुछ महीनों बाद होने हैं। ऐसे में जिलाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद संगठनात्मक और चुनावी लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यही वजह है कि इन नियुक्तियों और फिर उनके निरस्तीकरण को सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया से अलग नजरिए से देखा जा रहा है। कांग्रेस के भीतर इसे आगामी चुनावों से जुड़े संगठनात्मक समीकरणों से जोड़कर भी चर्चा हो रही है। हालांकि, कांग्रेस की ओर से अभी तक इन नियुक्तियों को किसी खास गुट या चुनावी रणनीति से जोड़ने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यूथ कांग्रेस के आगामी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। पार्टी के भीतर शैलेंद्र बंजारे को देवेंद्र यादव खेमे से जुड़े संभावित दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। चर्चा है कि कुछ संगठनात्मक नियुक्तियों को ऐसे नेताओं के संदर्भ में देखा जा रहा था, जिनसे बंजारे को अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने की बात कही जा रही थी। इसी कारण NSUI में हुए बदलावों को यूथ कांग्रेस चुनाव के संभावित राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि, इन दावों और चर्चाओं की कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। NSUI नियुक्तियों के विवाद ने कांग्रेस के भीतर पुराने राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरणों की चर्चा को भी फिर हवा दे दी है। पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव से जुड़े अलग-अलग राजनीतिक खेमों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। दोनों नेताओं को कभी गुरु-शिष्य के राजनीतिक रिश्ते के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब संगठन और चुनावी राजनीति को लेकर अलग-अलग समीकरणों की चर्चा सामने आती रहती है। हालांकि, मौजूदा NSUI नियुक्तियों में किसी नेता या गुट की प्रत्यक्ष भूमिका होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद NSUI के भीतर कई सवाल चर्चा में हैं— 20 अगस्त को नियुक्तियों का फैसला किस आधार पर लिया गया था? सिर्फ 48 घंटे बाद ही नियुक्तियां रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या नियुक्तियों से पहले संगठन के भीतर पर्याप्त सहमति नहीं बनी थी? क्या यूथ कांग्रेस के आगामी चुनाव का इन फैसलों पर कोई प्रभाव पड़ा? क्या संगठनात्मक पदों के जरिए कांग्रेस के अलग-अलग गुट अपने चुनावी समीकरण मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे? फिलहाल नियुक्तियां रद्द होने के बाद NSUI में आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी और इन पदों पर दोबारा नियुक्तियां कब होंगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।

सरगुजा।  क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में रकम दोगुनी करने और हर महीने कमीशन देने का झांसा देकर 17 लोगों से 1 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि निवेश के नाम पर रकम लेने के बाद आरोपियों ने न तो मुनाफा दिया और न ही मूलधन लौटाया। रकम वापस मांगने पर दोनों भाइयों ने मोबाइल बंद कर दिया और परिवार सहित फरार हो गए। मामले में अंबिकापुर के गांधीनगर थाना पुलिस ने बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र निवासी दो सगे भाइयों अक्षय लाल टोप्पो और संतोष टोप्पो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले की शिकायत ग्राम आरा, थाना राजपुर निवासी प्रभु नारायण ने एसएसपी राजेश अग्रवाल से की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर बड़ी रकम ली गई, लेकिन बाद में उसे वापस नहीं किया गया। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने शिकायत की जांच की। जांच के दौरान आरोपियों को रकम दिए जाने की पुष्टि होने के बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अलग-अलग गांवों के कुल 17 लोगों से रकम ली थी। इनमें टेनू राम से 1.27 लाख, गवर साय से 40 हजार, पंकज चौधरी से 8 लाख, जुगेश्वर बेक से 6.60 लाख, संजीवन से 3.20 लाख, शिवशंकर बेक से 2 लाख और कृपाशंकर बेक से 3.50 लाख रुपये लेने का आरोप है। इसके अलावा गोविंद से 13.50 लाख, जंगला मिंज से 2.50 लाख, शिवपाल तिर्की से 13 लाख, दयाशंकर बेक से 2 लाख, ओडिशा के बसंत कुमार ओगर से 50 लाख, किशोर कलू से 5 लाख, संदीप दास से 40 लाख, गांधी टोप्पो से 4.20 लाख, शिकायतकर्ता प्रभु नारायण से 20.85 लाख और भूपेंद्र सिंह से 5.20 लाख रुपये लेने की बात जांच में सामने आई है। बताया गया है कि आरोपियों ने 29 दिसंबर 2024 से 5 अगस्त 2025 के बीच नकद, चेक और फोन-पे के जरिए लोगों से रकम ली। शुरुआत में निवेशकों को मुनाफे का भरोसा दिलाया गया, लेकिन जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की तो आरोपी लगातार टालमटोल करने लगे। बाद में दोनों ने मोबाइल फोन बंद कर दिए और परिवार के साथ फरार हो गए। गांधीनगर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस अब मामले में रकम के लेन-देन, अन्य संभावित पीड़ितों और आरोपियों से जुड़े आर्थिक नेटवर्क की जांच कर रही है।