लम्बित प्रकरणों के निराकरण के लिए विभागों द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही रायपुर. --मुख्यमंत्री हेल्पलाइन लोगों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण का भरोसेमंद माध्यम बनकर उभरी है। प्रदेशभर में हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों की लगातार निगरानी एवं समीक्षा करते हुए समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाओं और योजनाओं का लाभ शीघ्रता से प्राप्त हो रहा है। कोरबा जिले में 23 जून की सुबह तक राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, विद्युत, पेयजल, खाद्य, समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित 1796 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 601 से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण कर हितग्राहियों को राहत प्रदान की गई है, जबकि 523 से अधिक आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। शेष प्रकरणों के निराकरण के लिए संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जा रही है। राज्य शासन ने सभी विभागों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा कर लंबित प्रकरणों के निराकरण की प्रगति पर सतत निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों को नवीन राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, लंबित भुगतान, विद्युत व्यवस्था में सुधार, सड़क मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, नालियों की सफाई, स्वच्छता कार्य, सीमांकन, नामांतरण तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों में त्वरित सहायता एवं राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ने नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद को अधिक सरल, सुलभ एवं पारदर्शी बनाया है। शिकायतों और मांगों के प्रभावी निराकरण से लोगों का शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। राज्य शासन का सतत प्रयास है कि हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित कर नागरिकों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराई जाए।  

  गरियाबंद। पुलिस अधीक्षक गरियाबंद ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ 60 आरक्षकों का तबादला आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार थाना गरियाबंद में पदस्थ आरक्षकों को जिले के विभिन्न थानों एवं इकाइयों में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है। यह आदेश आगामी निर्देश तक प्रभावशील रहेगा। तबादला सूची में अमलीपदर, छुरा, देवभोग, फिंगेश्वर, मैनपुर, पाण्डुका और राजिम थाने के साथ ही आरक्षित केंद्र गरियाबंद की विभिन्न शाखाओं में पदस्थापना दी गई है। सबसे अधिक आरक्षकों की तैनाती छुरा, देवभोग, फिंगेश्वर और राजिम थाना क्षेत्रों में की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 2801/2026 के अनुसार सभी स्थानांतरित आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश 24 जून 2026 को जारी किया गया।

राज्य स्तरीय आयोजन को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने ली समीक्षा बैठक 29 जून से 6 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा सहकारिता सप्ताह रायपुर-- भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले सहकारिता सप्ताह की तैयारियों को लेकर नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय अधिकारियों तथा विभिन्न सहकारी संस्थाओं एवं महासंघों के प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सहकारिता किसानों और ग्रामीण विकास का मजबूत आधार बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारिता क्षेत्र को नई पहचान मिली है। सहकारिता आज किसानों की समृद्धि, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का प्रभावी माध्यम बन चुकी है। प्रत्येक जिले तक पहुंचे सहकारिता सप्ताह मंत्री  कश्यप ने कहा कि सहकारिता सप्ताह केवल औपचारिक आयोजन न होकर जनभागीदारी का अभियान बने। इसके लिए राज्य के सभी जिलों, विकासखंडों और सहकारी समितियों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जागरूकता और नवाचार पर रहेगा विशेष फोकस  कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सप्ताहभर चलने वाले कार्यक्रमों में जागरूकता, सहभागिता और नवाचार को प्राथमिकता दी जाए। लोगों को सहकारी योजनाओं, उपलब्धियों और लाभों की जानकारी दी जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग सहकारिता से जुड़ सकें।  विभिन्न वर्गों की होगी सक्रिय भागीदारी मंत्री कश्यप ने कहा कि सहकारिता सप्ताह के दौरान किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों, दुग्ध उत्पादकों, मत्स्य पालकों, वनोपज संग्राहकों तथा हस्तशिल्पियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इससे सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूती मिलेगी। सफलता की कहानियों को मिलेगी प्रमुखता बैठक में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मंत्री कश्यप ने निर्देश दिए कि प्रदर्शनी में केवल आंकड़ों के बजाय सहकारिता से लाभान्वित हितग्राहियों की सफलता की कहानियां, नवाचार और जमीनी उपलब्धियां प्रदर्शित की जाएं, ताकि लोग सहकारिता की वास्तविक ताकत को समझ सकें। ’आधुनिक तकनीक और डिजिटल सेवाओं पर जोर’ मंत्री  कश्यप ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को आधुनिक तकनीक, डिजिटल सेवाओं, मूल्य संवर्धन और बेहतर विपणन व्यवस्था से जोड़ना समय की आवश्यकता है। सहकारिता सप्ताह के दौरान इन विषयों पर विशेष प्रदर्शन और चर्चा भी आयोजित की जाएगी। ’सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर हुई चर्चा’   बैठक में जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन संघ, दुग्ध महासंघ, मत्स्य महासंघ, लघुवनोपज संघ और अन्य सहकारी संस्थाओं की भूमिका एवं उपलब्धियों की समीक्षा की गई। सभी संस्थाओं से अपनी उपलब्धियों और भावी योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। ’“सहकार से समृद्धि” को साकार करने का संकल्प’ मंत्री  केदार कश्यप ने कहा कि “सहकार से समृद्धि” केवल एक नारा नहीं, बल्कि विकास की कार्यसंस्कृति का आधार है। हमारा लक्ष्य है कि सहकारिता का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी सहकारी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बनाए। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक  जितेंद्र शुक्ला,सहकारिता आयुक्त  रमेश शर्मा, एम डी अपेक्स बैंक श्री के एन कांडे, अपर आयुक्तह सहकारी संस्थाएं  सावित्री भगत सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न सहकारी संस्थाओं एवं महासंघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।