रायपुर:   स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टरों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की। इस दौरान इंटर्न डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा के बाद प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार पर विश्वास जताते हुए अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया, जिस पर सभी ने संतोष व्यक्त किया। हेल्थ चेकअप और ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करना स्टाइपेंड वृद्धि पर आगे बढ़ी प्रक्रिया चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि  IMA-MSN छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संबंधित प्रकरण पर पहल करते हुए इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में वृद्धि से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया गया कि इंटर्न डॉक्टरों की मांगों पर इसी माह आवश्यक एवं सकारात्मक निर्णय लेने के लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही है। चिकित्सा शिक्षा के प्रति सरकार प्रतिबद्ध स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा से जुड़े सभी विषयों के प्रति संवेदनशील है और इंटर्न डॉक्टरों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

रायपुर:  भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी  सोनमणि बोरा (भा.प्र.से.-1999) ने आज प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का कार्यभार ग्रहण किया। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 18 अगस्त 2026 को जारी आदेश के तहत  बोरा को प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पदस्थ किया गया है। वे प्रमुख सचिव, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात  बोरा ने विभागीय अधिकारियों से विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों और विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर विभाग के संचालक  रिमिजियुस एक्का, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  सुमीत अग्रवाल, उप सचिव  भागवत जायसवाल, अपर संचालक  पुलक भट्टाचार्य, मुख्य अभियंता  राजेश शर्मा, संयुक्त संचालक  मिथिलेश  अवस्थी,  उप संचालक  अरुण साहू, सूडा के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी  सुनील अग्रहरि तथा  अधीक्षण अभियंता  रमेश सिंह के साथ ही अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और विभागीय गतिविधियों से अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि  बोरा की राज्य गठन के पश्चात रायपुर को राजधानी के रूप में संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे रायपुर नगर पालिक निगम, आरडीए, बीडीए के आयुक्त एवं सीईओ रहे। उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव से रायपुर और बिलासपुर के नगर विकास के साथ-साथ कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, बिलासपुर जैसे जिलों के विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है बोरा के कार्यकाल में सफाई मित्र योजना, बूढ़ातालाब के साथ अन्य तालाबों के संवर्धन, विकास और पुनरोद्धार तथा रायपुर के महादेव घाट में मूर्ति विसर्जन के लिए स्थान निर्धारित कर कार्य प्रारंभ कराया गया। नगरीय क्षेत्रों में विद्यालयों का कायाकल्प कराया गया। रायपुर नगर निगम में जन्म व मृत्यु पंजीयन को ऑनलाइन कराया गया, लेखा संबंधित कार्यो को मैनुअल पध्यति से सॉफ्टवेयर आधारित कराया गया। साथ ही संचालन-संधारण (ओ एंड एम) कार्यो को प्रिवेंटिव कार्यो के रूप में शामिल कराने जैसे कार्य उनकी प्रमुख उपलब्धियां रहीं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा शहरी विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के संचालन और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोरा के कार्यभार ग्रहण करने के साथ विभागीय कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने तथा नगरीय विकास से जुड़े कार्यों के बेहतर समन्वय को और गति मिलने की उम्मीद है। बोरा ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि जनता से जुड़े विभागीय कार्यक्रम तथा उनके मूलभूत सुविधाओं से संबंधित योजनाओं को प्रमुखता दी जानी चाहिए।

बलौदाबाजार। बुनियादी सुविधाओं (रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली) का विकास और सुदृढ़ीकरण किसी भी समाज, गाँव या देश की प्रगति का आधार है। राज्य के ग्रामीण अंचलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए विष्णु सरकार के निरंतर प्रयास रंग ला रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार और अंतिम क्रियाकर्म के दौरान ग्रामीणों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मंत्री वर्मा द्वारा बलौदाबाजार एवं सिमगा विकासखंडों के 17 विभिन्न ग्रामों में 97.92 लाख रुपए (5.76 लाख रूपए प्रति ग्राम) के “मुक्तिधाम में शेड सह प्रतीक्षालय निर्माण” कार्यों को अपनी हरी झंडी (स्वीकृति) दे दी है। स्वीकृत यह सभी विकास कार्य ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूती प्रदान करेंगे। ग्राम पंचायतों व गांवों को मिलेगा सीधा लाभ राजस्व मंत्री द्वारा 5.76 लाख रूपए प्रति ग्राम अनुसार स्वीकृत सूची में सिमगा तथा  बलौदाबाजार  विकासखंडों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में मुक्तिधाम शेड सह प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें सिमगा विकासखंड के बिटकुली, बासीन (खैरवारी), धोबनीडीह (बुडगहन) एवं अमेरी (कसहीडीह) शामिल है। इसी तरह बलौदाबाजार विकासखंड के ढनढनी (खैरवारडीह), करमनडीह, मगरचबा (खैरघटा), लिमाही (गोड़खपरी), भरुवाडीह (पौसरी/चांपा एवं ढाबाडीह), भाठागांव-स, रसेड़ा (रसेड़ा), शुक्लाभाठा (सोनपुर), चौरटी (चौरटी एवं अचानकपुर), ढाबाडीह, अचनाकपुर, झोंका तथा सेमराडीह शामिल है। इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के अवसर पर  राजस्व मंत्री वर्मा  ने कहा कि, ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास और हर नागरिक तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। मुक्तिधाम में शेड और प्रतीक्षालय न होने के कारण ग्रामीणों को विशेषकर बारिश और भीषण गर्मी के मौसम में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन स्वीकृतियों से अब अंतिम संस्कार के समय लोगों को एक सम्मानजनक और सुविधापूर्ण वातावरण मिलेगा। आगे भी विकास का यह सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। ग्रामीणों में हर्ष की लहर 17 प्रमुख गांवों में 97.92 लाख रूपए के मुक्तिधाम शेड सह प्रतीक्षालय निर्माण की स्वीकृति मिलने से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों में अपार उत्साह है। ग्रामीणों ने मंत्री वर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, उनके इस संवेदनशील प्रयास से बरसात और गर्मी के मौसम में होने वाली विकट समस्याओं से स्थाई निजात मिलेगी।