रायपुर।  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जहां जिला उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त बेंच ने मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली पर रोक लगा दी है। आयोग ने साफ कहा है कि पार्किंग सुविधा ग्राहकों के लिए बुनियादी सुविधा है, न कि कमाई का जरिया। उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त बेंच के अध्यक्ष प्रशांत कुण्डू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। आयोग ने स्पष्ट किया कि मॉल प्रबंधन के पास ग्राहकों से पार्किंग शुल्क वसूलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पार्किंग को बताया बुनियादी सुविधा आयोग ने अपने आदेश में कहा कि, किसी भी व्यावसायिक परिसर को भवन अनुमति देते समय पार्किंग की व्यवस्था आम जनता की सुविधा के लिए अनिवार्य की जाती है। ऐसे में पार्किंग को अलग से व्यवसाय बनाकर शुल्क वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। क्या है पूरा मामला 15 जून 2025 को सिविल लाइन निवासी अंजिनेश शुक्ला अपनी बुजुर्ग माता को मॉल छोड़ने गए थे। इस दौरान कुछ ही मिनट रुकने पर उनसे ₹30 पार्किंग शुल्क लिया गया। इससे नाराज होकर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर सुनवाई के बाद आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। शॉपिंग या मूवी के लिए आने वालों को राहत आयोग ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि मॉल में खरीदारी या फिल्म देखने आने वाले ग्राहकों से पार्किंग शुल्क लेना गलत है। यह फैसला सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं को राहत देने वाला है। शिकायत का रास्ता खुला यदि कोई मॉल प्रबंधन अब भी पार्किंग शुल्क वसूलता है, तो उपभोक्ता इसके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देश के अन्य मामलों में भी अदालतें और उपभोक्ता मंच पहले ऐसे शुल्क को अनुचित करार दे चुके हैं।

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के ग्राम आमगांव में जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को मां के सामने कमरे में बंद कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। मामला बागबाहरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, रायपुर निवासी कृष्णकांत दुबे (38) अपनी कथित पत्नी मालती साहू के साथ मंगलवार को पैतृक गांव आमगाँव पहुंचा था। यहां उसकी मां तीरथबाई और छोटा भाई दौलत दुबे रहते हैं और दोनों ही जमीन की देखरेख करते हैं। पिछले लंबे समय से दोनों भाइयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। कृष्णकांत ने घर पहुंचकर जमीन बंटवारे की बात की, जिस पर छोटे भाई दौलत ने फिलहाल चर्चा से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई और झगड़ा हिंसक हो गया। विवाद के दौरान कृष्णकांत ने डंडे से दौलत पर हमला किया, जिसके जवाब में दौलत ने हंसिए से उस पर वार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने कृष्णकांत को धान और महुआ से भरे कमरे में धकेलकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद दुकान से पेट्रोल लाकर उसने कमरे में आग लगा दी। इस दौरान कृष्णकांत की मां और मालती साहू मौके पर मौजूद थीं, लेकिन आग लगने के बाद उसे बचाने की कोशिशें नाकाम रहीं। आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया गया, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 70 प्रतिशत जली अवस्था में शव को बाहर निकाला। बागबाहरा पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का अपराध दर्ज करते हुए आरोपी दौलत दुबे को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और घटनाक्रम के हर पहलू की पड़ताल की जा रही है।

बिलासपुर।   करीब 23 साल पुराने एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने अमित जोगी की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है. दरअसल, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई 20 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को हुई. दरअसल, NCP नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी को हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी. साथ ही दो अप्रैल को हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था. इसके बाद जोगी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. दायर याचिका में जोगी ने दलील दी कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने उन्हें सुने बिना ही सीबीआई की दलील पर 40 मिनट में फैसला सुना दिया. 2004 में सीबीआई ने शुरू की जांच दरअसल, बेटे सतीश जग्गी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी पर जग्गी हत्याकांड का आरोप लगाया था. केस की जांच साल 2004 में सीबीआई को सौंपी गई थी. जिसने अमित जोगी को हत्याकांड में मास्टरमाइंड बताते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद साल 2004 से 2007 तक निचली अदालत में चले केस के बाद साल 2007 में विशेष सीबीआई कोर्ट ने 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी थी, लेकिन अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. 2007 में निचली अदालत ने किया बरी, फिर हाईकोर्ट ने सुनाई थी सजा इस फैसले को पीड़ित के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेज दिया था. हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए अमित जोगी को दोषी माना और दोषी करार देते हुए 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था.