दुर्ग। विश्व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज केंद्रीय जेल दुर्ग में कैदियों के बीच विश्व पृथ्वी दिवस विशेष रूप से मनाया गया। यह कार्यक्रम दिव्य संस्कार शिक्षण सेवा संस्थान के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्र प्रेम एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। पर्यावरण संरक्षण की गंभीर जिम्मेदारी कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. सुनील साहू द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. अनुज कुमार नारद ने विश्व पृथ्वी दिवस की प्रस्तावना रखते हुए किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि, विश्व पृथ्वी दिवस पहले एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था, लेकिन आज यह पर्यावरण संरक्षण की गंभीर जिम्मेदारी के रूप में सामने आया है। यदि हम अभी सचेत नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, जल और भूमि का संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। पृथ्वी संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कैदी- दिलेश्वर मुख्य वक्ता दिलेश्वर उमरे ने अपने संबोधन में कहा कि, जेल में रह रहे कैदी भी पृथ्वी संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने बताया कि, कैदी जीवन केवल दंड का समय नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सुधार का अवसर भी है। जेल के भीतर रहते हुए भी पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, भेदभाव से ऊपर उठकर समानता का भाव अपनाना और दैनिक जीवन में छोटे-छोटे सकारात्मक बदलाव लाकर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकता है। बड़ी संख्या में कैदीगण रहे उपस्थित  कार्यक्रम में दुर्ग जेल अधीक्षक मनीष संभाकर की विशेष उपस्थिति रही। मंच संचालन नितेश सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर जेल के सभी कैदीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और पर्यावरण संरक्षण हेतु सामूहिक संकल्प लिया। संरक्षण सभी की सामूहिक जिम्मेदारी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह संदेश देना था कि, पृथ्वी ही हमारा एकमात्र घर है और इसका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रकृति और राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हुए स्वच्छ वातावरण, शुद्ध जल एवं सुरक्षित भूमि को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उल्लेखनीय है कि, विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हुई थी और आज यह एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं।

भिलाई नगर।  छत्तीसगढ़ के भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की एक महत्वपूर्ण समिति में शामिल किया है। यह समिति समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर गठित की गई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनेगी योजना इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता स्वयं नरेंद्र मोदी करेंगे। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित इस समिति में देशभर की 126 प्रमुख हस्तियों को शामिल किया गया है। विधायक रिकेश सेन को इस सूची में 91वें स्थान दिया गया है। दो वर्षों तक चलेगा राष्ट्रीय आयोजन महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 11 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2028 तक आयोजित होगा। इस दौरान पूरे देश में विभिन्न गतिविधियों के जरिए सामाजिक समानता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के संदेश को जन-जन तक पहुँचाया जाएगा। इस समिति का गठन 13 अप्रैल 2026 को आधिकारिक तौर पर गजट में प्रकाशित किया जा चुका है। समिति की भूमिका और जिम्मेदारी यह समिति देशभर में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी और उनके सफल क्रियान्वयन में मार्गदर्शन देगी। केंद्र सरकार के अधिकारियों के अनुसार, समिति के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी इन आयोजनों को प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। नियुक्ति पर मिला बधाई संदेश भारत सरकार के संयुक्त सचिव समर नंदा द्वारा विधायक रिकेश सेन को आधिकारिक पत्र भेजकर इस जिम्मेदारी के लिए बधाई दी गई है। पत्र में उम्मीद जताई गई है कि उनका अनुभव और योगदान इस राष्ट्रीय पहल को मजबूती देगा। भिलाई में जश्न का माहौल इस खबर के सामने आने के बाद वैशाली नगर सहित पूरे भिलाई क्षेत्र में खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों और समर्थकों का मानना है कि यह सम्मान न केवल विधायक सेन के लिए, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है।

रायपुर, 22 अप्रैल 2026 :-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुकमा जिले के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज हुई है। रोड कनेक्टिविटी के विस्तार ने यहां के ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में वनांचल और नियद नेल्लानार क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा पोलमपल्ली से अरलमपल्ली तक 7 किलोमीटर लंबी डामरीकृत सड़क का निर्माण 4 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कराया जा रहा है। यह सड़क निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, जिसके बन जाने से विकासखंड मुख्यालय कोंटा की दूरी लगभग 15 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह मार्ग डब्बाकोंटा, कोलाईगुड़ा, एंटापाड़, बुर्कलंका, पालाचलमा और गट्टापाड़ जैसे पूर्व में नक्सल प्रभावित गांवों को जोड़ता है। पहले जर्जर रास्तों और नक्सली गतिविधियों के कारण यहां आवागमन अत्यंत कठिन था, लेकिन अब पुलिस कैंपों की स्थापना और प्रशासनिक सक्रियता से हालात बदले हैं।कलेक्टर ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों तक सड़क पहुंचाना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। यह सड़क न केवल आवागमन को सुगम बनाएगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। स्थानीय निवासी मड़काम भीमा ने बताया कि सड़क बनने से कोंटा तक पहुंचना आसान हो गया है। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए शासन-प्रशासन के प्रति आभार जताया है।