रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति और प्रत्येक पात्र परिवार तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए महत्वाकांक्षी सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान की प्रगति को लेकर आज उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने इस दौरान सुघ्घर छत्तीसगढ़ डैश-बोर्ड पर दर्ज योजनाओं के क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने की चल रही कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा की। डैश-बोर्ड के माध्यम से पारदर्शिता और निगरानी सुघ्घर छत्तीसगढ़ ग्रामीण योजना के तहत शासन की विभिन्न योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए एक विशेष राज्य-स्तरीय डैश-बोर्ड तैयार किया गया है। इस डैश-बोर्ड पर राज्य एवं केंद्र शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के सर्वेक्षित हितग्राहियों की सूची दर्ज है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि इस राज्य-स्तरीय डैश-बोर्ड में शासन की सभी योजनाओं की जिलेवार संतृप्ति का स्पष्ट विवरण होना चाहिए, ताकि पारदर्शिता और त्वरित गति से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। प्रमुख योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के संतृप्तिकरण की स्थिति पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। प्रधानमंत्री किसान योजना एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राशन कार्ड एवं मुफ्त राशन वितरण, जॉब कार्ड एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महतारी वंदन योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन-धन योजना व अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं के साथ ही, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार संतृप्ति अभियान की प्रगति, ग्रेन्यूल आंकड़ों, बस्तर संभाग के अंतर्गत संतृप्तिकरण, नियद नेल्ला नार-2.0 और सुघ्घर छत्तीसगढ़ पोर्टल में राशन कार्ड के आधार पर हितग्राहियों की सूची की भी गहन समीक्षा की गई। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, सुशासन एवं अभिसरण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव श्री मयंक अग्रवाल सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर। राजधानी रायपुर के संतोषी नगर इलाके में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्ची के परिचित पड़ोसी ने घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बच्ची ने विरोध किया और आरोपी के चंगुल से निकलकर वहां से भाग गई। परिजनों की शिकायत के बाद टिकरापारा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद परिजनों ने मामले की शिकायत टिकरापारा थाने में की है। पुलिस ने आरोपी सुलेमान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार शाम को आरोपी नाबालिग के घर में घुसा था। उसने पहले नाबालिग को चिप्स दिया। इसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करने और रेप की कोशिश करने का आरोप है। नाबालिग ने विरोध किया और आरोपी के चंगुल से खुद को छुड़ाकर वहां से भाग गई। शिकायत मिलने के बाद टिकरापारा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी सुलेमान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

रायपुर। राजधानी के भाठागांव स्थित रावतपुरा कॉलोनी फेस-2 में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम एक्सीवेटर लेकर पहुंची और स्वीकृत लेआउट से बाहर बनाए गए 40 मकानों को ढहा दिया। निगम के अनुसार, इन मकानों का निर्माण स्वीकृत लेआउट के दायरे से बाहर बिना अनुमति के किया गया था। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम मौके पर मौजूद रही। बुलडोजर कार्रवाई से पहले संबंधित बिल्डरों और मकान मालिकों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया था। आज सुबह जोन क्रमांक 6 की टीम 12 एक्सीवेटर के साथ मकानों को तोड़ने पहुंची। विवाद की स्थिति को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी जोन क्रमांक 6 के कमिश्नर हितेंद्र यादव ने बताया, यहां जलभराव, पानी, बिजली और नाली से जुड़ी शिकायतें भी मिली थीं। जांच के दौरान लेआउट के बाहर किए गए निर्माण सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। निगम का कहना है कि कार्रवाई के बाद संबंधित बिल्डरों ने लेआउट के बाहर आगे कोई निर्माण नहीं करने का भरोसा दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई भी नियमानुसार की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने विरोध जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कार्रवाई रोकने और प्रभावित परिवारों के मकानों के नियमितीकरण की मांग की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि, यदि कॉलोनी में अवैध प्लाटिंग या निर्माण हुआ है तो केवल मकान मालिकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने जमीन के डायवर्सन, रजिस्ट्री और निर्माण की अनुमति से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की है। फिलहाल रावतपुरा फेस-2 में निगम की कार्रवाई जारी है।