ब्रेकिंग- छत्तीसगढ़ में नहीं बदलेगी पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था, कार्यकारिणी ने बिहार मॉडल को ठुकराया, जीपीएस, बार कोडिंग और स्कैनिंग की व्यवस्था भी रहेगी बरकरार छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की 92वीं कार्यकारिणी की बैठक आज निगम अध्यक्ष राजा पांडेय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, जनजातीय विभाग के सचिव, एससीईआरटी निदेशक, समग्र शिक्षा के एमडी, वित्त विभाग और सरकारी प्रेस के प्रतिनिधि सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था—क्या नए सत्र हेतु पाठ्यपुस्तक प्रकाशन प्रक्रिया में बदलाव किया जाए या नहीं। रायपुर, 10 नवंबर 2025 । छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की 92वीं कार्यकारिणी बैठक में आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूली बच्चों की पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का निर्णय लिया गया। बिहार मॉडल के स्वरूप को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए निगम ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा व्यवस्था पारदर्शी, प्रभावी और भ्रष्टाचार-रोधी है, इसलिए इसी को लागू रखा जाएगा। बैठक में जीपीएस ट्रैकिंग, बारकोडिंग और यू-डाइस डेटा आधारित प्रकाशन जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। निगम अध्यक्ष राजा पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय विभाग, एससीईआरटी, वित्त विभाग और सरकारी प्रेस के प्रतिनिधि, समग्र शिक्षा के एमडी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था—क्या नए सत्र हेतु पाठ्यपुस्तक प्रकाशन प्रक्रिया में बदलाव किया जाए या नहीं। दरअसल पिछले कुछ समय से यह चर्चा थी कि छत्तीसगढ़ में भी बिहार की तरह नई प्रकाशन प्रक्रिया लागू की जा सकती है, जिसके तहत प्रकाशक को ही कागज, मुद्रण और प्रकाशन की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए निगम की ओर से दो अलग-अलग टीमों को अध्ययन हेतु बिहार, गुजरात और एनसीईआरटी भेजा गया था। अध्ययन में पाया गया कि बिहार में अपनाई जाने वाली प्रकाशन पद्धति में धांधली और गड़बड़ी की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इस मॉडल में प्रिंटर-पब्लिशर द्वारा कम किताबें सप्लाई कर पूर्ण भुगतान लेने जैसी शिकायतें सामने आई थीं। इसके विपरीत, गुजरात मॉडल — जिसका अनुसरण छत्तीसगढ़ पहले से करता आ रहा है — अधिक पारदर्शी पाया गया। इस पद्धति में कागज की आपूर्ति और छपाई का ठेका अलग-अलग दिया जाता है, जिससे जांच और निगरानी की व्यवस्था मजबूत बनी रहती है। बैठक में सदस्यों ने इस बात पर सहमति जताई कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा प्रणाली विश्वसनीय, पारदर्शी और जवाबदेह है, इसलिए इसे ही जारी रखना उचित होगा। यह प्रक्रिया वर्षों से प्रभावी साबित हुई है और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को काफी हद तक सीमित करती है।बैठक में प्रकाशन प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और ट्रैक योग्य बनाने के लिए कई सुधारात्मक फैसले भी लिए गए: बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय: मौजूदा प्रकाशन व्यवस्था यथावत जारी रहेगी कागज परिवहन करने वाले वाहनों में अनिवार्य रूप से GPS लगाया जाएगा, ताकि ट्रक की वास्तविक लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक की जा सके पाठ्यपुस्तकों में बारकोड और स्कैनर सिस्टम लागू होगा, जिससे किसी भी तरह की अवैध बिक्री, दुरुपयोग या डुप्लीकेशन रोका जा सके किताबों का प्रकाशन केवल UDICE में दर्ज विद्यार्थी संख्या के आधार पर ही किया जाएगा, जिससे पुस्तकों की बर्बादी और अधिक स्टॉक की समस्या खत्म हो निगम का दावा है कि इन कदमों से आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी, साथ ही एक-एक किताब का हिसाब सिस्टम में दर्ज रहेगा।बैठक में यह भी चर्चा हुई कि भविष्य में आवश्यक हुआ तो चरणबद्ध तरीके से तकनीकी सुधार और कार्यप्रणाली में परिवर्तन किए जा सकते हैं, परंतु फिलहाल छत्तीसगढ़ की पुरानी प्रक्रिया ही सबसे बेहतर और पारदर्शी विकल्प है। निगम ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पाठ्यपुस्तकों को लेकर राज्य किसी भी ऐसी व्यवस्था को लागू नहीं करेगा जिसमें भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी की संभावना बढ़े। नई तकनीक और निगरानी उपायों के साथ मौजूदा प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाकर लागू किया जाएगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत प्रदेश के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर-अनुदान प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ डी.एड., बी.एड. और एम.एड. महाविद्यालयों में त्योहारों और मौसम के अनुसार अवकाश निर्धारित किए गए हैं। शीतकालीन अवकाश 22 से 27 दिसंबर तक जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, आगामी शीतकालीन अवकाश 22 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक रहेगा। इस अवधि में विद्यार्थियों को कुल 6 दिन का अवकाश मिलेगा। वहीं शिक्षकों और स्टाफ को भी इसी अवधि में स्कूल आने से राहत रहेगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून तक वहीं, ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून 2026 तक घोषित किया गया है। लगभग डेढ़ महीने तक चलने वाली इस छुट्टी के दौरान स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह बंद रहेगी, और शिक्षक भी इस दौरान अपने परिवार के साथ विश्राम कर सकेंगे। पहले ही जारी हुआ था प्रारंभिक नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग ने इस अवकाश व्यवस्था से संबंधित प्रारंभिक नोटिफिकेशन सितंबर 2025 में ही जारी कर दिया था। इसे प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को भेज दिया गया था, ताकि किसी भी जिले में भ्रम या असमंजस की स्थिति न बने। शिक्षा विभाग का उद्देश्य विभागीय अधिकारियों के अनुसार, छुट्टियों की पूर्व घोषणा से स्कूल प्रबंधन, शिक्षक और अभिभावक सभी अपने कार्यक्रम पहले से तय कर सकेंगे। इससे शैक्षणिक सत्र की नियमितता और परीक्षा कार्यक्रम पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

दुर्ग. Durg DEO conducted surprise inspection of schools दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द मिश्रा ने गुरुवार को धमधा और दुर्ग विकासखंड के विभिन्न शालाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमधा में शालेय समय पर अधिकांश शिक्षक-कर्मचारी अनुपस्थित मिले। मंजूला गजभिये, हीना कौसर, तरूलता सिन्हा, व्या. एल.बी गोविन्द कुमार सहायक शिक्षक एल.बी., सीमा जैन, सहायक ग्रेड-02, सुधा शर्मा, सहायक ग्रेड-03 अनुपस्थित मिले। प्राचार्य और टीचरों को थमाया नोटिस प्रार्थना के दौरान शिक्षक स्टाफ और छात्र-छात्राएं कभी भी आते जाते पाये गये। शिक्षकों और छात्र-छात्राओं पर आने जाने का कोई भी समय निर्धारित नहीं होने से प्राचार्य जोगेन्द्रर खनिजों और अनुपस्थित 6 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हैं। सेजेस हिन्दी माध्यम शास. उ.मा.वि. कन्या धमधा के निरीक्षण के दौरान किरण वर्मा व्या. एल.बी. अनुपस्थित पाई गई। साथ ही भौतिक/रसायन शास्त्र में प्रायोगिक कार्य अपूर्ण पाया गय। जिसके कारण प्राचार्य सरिता लिखारे को नोटिस जारी किया गया है। वहीं कालखण्ड अनुसार प्रायोगिक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। प्रधानपाठक नहीं थी स्कूल में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धमधा के निरीक्षण के दौरान सूजिता ताम्रकार, विष्णु प्रसाद माली, अंजली कुलकर्णी, शिक्षक एल.बी. अनुपस्थित पाए गए। जिन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया हैं। शासकीय प्राथमिक शाला धमधा का निरीक्षण के दौरान प्रधानपाठक लीना ताम्रकार अनुपस्थित मिली। जिन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया हैं। सेजेस हिन्दी माध्यम शा.उ.मा.वि. जेवरासिरसा का निरीक्षण दौरान पाया गया है, समय सारिणी अनुसार प्रायोगिक कालखण्ड प्रदर्शित नहीं किया गया है। प्रायोगिक कार्य अपूर्ण मिला। अपूर्ण प्रायोगिक कार्य कालखण्ड अनुसार समय-सीमा मे पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिये गये हैं।