भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा विस्तार के साथ संस्कृति से जुड़ाव आवश्यक है। नई तकनीक के उपयोग के साथ भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने को अवश्य प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार देर शाम भोपाल के गांधी नगर स्थित सागर पब्लिक स्कूल के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में उन्होंने सागर पब्लिक स्कूल के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों सहित सेवाभावी पदाधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिये विद्यार्थी प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी बनने के साथ श्रेष्ठ शिक्षक, समर्पित जनप्रतिनिधि, कुशल व्यापारी और अच्छे किसान बनने का भाव भी बनाये रखें। विद्यार्थी ऐसे प्रकल्पों से जुड़ें, जिससे वे नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनें। उन्होंने कहा कि जीवन में श्रेष्ठ का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मैत्री का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति मानवीय मूल्यों को महत्व देती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ता राष्ट्र मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। आज गूगल हो या अन्य कोई वैश्विक संस्थान, इनमें भारतीय ही कार्यपालन अधिकारी या अन्य प्रमुख भूमिकाओं में कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सागर समूह को स्कूल सहित 6 शिक्षण संस्थानों के बाद 7वें संस्थान के शुभारंभ की बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने समूह की शिक्षा क्षेत्र में 25 वर्ष की उपलब्धियों भरी यात्रा पूर्ण होने पर भी बधाई दी।

प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों से करेंगे वन-टू-वन चर्चा भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में शामिल होंगे। समिट में वे उच्च-स्तरीय पैनल से चर्चा करेंगे। इसमें राज्य स्तर पर एआई के उपयोग से आर्थिक विकास को गति देने, डिजिटल सुशासन को सशक्त बनाने और मजबूत अवसंरचना विकसित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। जनसम्पर्क अधिकारी जूही श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव एआई कंप्यूटिंग, सायबर सुरक्षा संरचना, क्लाउड इको सिस्टम, जनरेटिव एआई एकीकरण और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों के साथ वन टू वन बैठक भी करेंगे। बैठक में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर ऐक्सीलरेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और सॉवरेन एआई मॉडलिंग जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा। मुख्यमंत्री टियर-2 शहरों से उभर रहे स्टार्ट-अप और नव प्रवर्तकों से भी मुलाकात कर उनके एआई आधारित कार्यों की जानकारी लेंगे। जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, समिट में मध्य प्रदेश पेवेलियन हॉल 4, प्रथम तल,बूथ संख्या 4F-32 और 4F-34 में एआई इनेबल्ड गवर्नेंस फॉर ऐन एम्पावर्ड भारत” थीम पर लगाया गया है। इसमें 14 एआई स्टार्ट-अप, आईआईटी इंदौर और आईआईटीआई दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन जैसे शैक्षणिक संस्थान और 4 प्रमुख शासकीय विभाग शामिल हैं। मध्यप्रदेश पेवेलियन में धरातल पर लागू किए जा चुके एआई समाधान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यह पेवेलियन दर्शाता है कि पारदर्शिता बढ़ाने, सेवाएं समय पर पहुंचाने और बेहतर निर्णय लेने के लिए एआई का उपयोग शासन व्यवस्था में कैसे किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, एमपीएसईडीसी के सहयोग से, इस राष्ट्रीय मंच पर राज्य की योजनाबद्ध और लक्ष्य-आधारित एआई पहलों को प्रस्तुत कर रहा है।

भोपाल। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आगामी वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने नई आबाकारी नीति में कई अहम निर्णय लिए हैं। जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि आबकारी नीति 2026-27 के संबंध में निर्णय लिए गये हैं कि मदिरा दुकानों के नर्मदा के तट से 5 किलोमीटर की दूरी के प्रतिबन्ध को यथावत रखा गया है। पवित्र नगरों में मदिरा दुकानों के प्रतिबंध को यथावत रखा गया है। कोई भी नवीन मदिरा दुकान नहीं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। मदिरा दुकानों के अहाते नहीं खोले जाएँगे, उन्हें पूर्ववत बंद रखा जाएगा। मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब समस्त 3553 मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य, वर्तमान वर्ष के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा। ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए मदिरा दुकानों के समूह बनाये जाएँगे. अधिकतम 05 मदिरा दुकानों का एक समूह बनाया जा सकेगा। आरक्षित मूल्य के आधार पर, जिले के समूह को तीन-चार बैच में वर्गीकृत किया जाएगा। बैच के आधार पर तीन-चार चरण में ई-टेंडर और ई-ऑक्शन की कार्यवाही की जाएगी। जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, जालसाजी की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में सिर्फ ई-चालान/ई-बैंक गारंटी ही मान्य की जाएगी। साधारण बैंक गारंटी एवं सावधि जमा (FD) मान्य नहीं होगी। मदिरा की ड्यूटी दरें, विनिर्माण इकाई, बार आदि की लाइसेंस फीस यथावत रखी है। निर्यात प्रोत्साहन एवं ईज ऑफ डूइंग बिज़नस को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार प्रावधान किये गए हैं :- - मदिरा के विनिर्माताओं को पूर्व वर्षों की तरह अपने उत्पाद की कीमत के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। विनिर्माता पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार अपने उत्पाद की कीमत घोषित कर सकेंगे। - देश के बाहर मदिरा के निर्यात को प्रोत्साहन देने लिए फीस में संशोधन, लेबल पंजीयन में सरलीकरण आदि प्रावधानित किया गया है। - प्रदेश के जनजातीय स्व-सहायता समूहों के द्वारा महुआ से निर्मित मदिरा को अन्य राज्यों में ड्यूटी मुक्त कराने के लिए उनके राज्यों की हेरिटेज अथवा विशेष मदिरा को प्रदेश में ड्यूटी फ्री करने का प्रावधान किया गया।