भोपाल :  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। खबर है कि केंद्र सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो जनवरी 2026 से डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। नई दरें लागू होने पर कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिलेगा। AICPI-IW आंकड़ों से 60% DA का संकेत श्रम मंत्रालय द्वारा जारी AICPI-IW (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के दिसंबर 2025 के आंकड़े 148.2 अंक पर स्थिर रहे हैं। 12 महीने के औसत के आधार पर 7वां वेतन आयोग के फॉर्मूले से गणना करने पर डीए का स्कोर 60.35% बनता है। चूंकि दशमलव के बाद के अंकों की गणना नहीं की जाती, इसलिए डीए 60% तय होने की संभावना जताई जा रही है। यह बढ़ोतरी 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग की औपचारिक अवधि समाप्त होने के बाद पहली समीक्षा होगी। होली से पहले कैबिनेट में प्रस्ताव संभव पिछले पैटर्न के अनुसार डीए वृद्धि की घोषणा मार्च-अप्रैल और अक्टूबर-नवंबर के बीच की जाती है। संभावना है कि 25 फरवरी 2026 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। चूंकि 4 मार्च को होली है, ऐसे में त्योहार से पहले घोषणा की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी? 2% डीए बढ़ने पर वेतन में सालाना तौर पर यह बढ़ोतरी करीब 4,800 से 24,000 तक हो सकती है। कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना? महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स को मुद्रास्फीति के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसकी गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की जाती है। सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई से प्रभावी) डीए और डीआर (महंगाई राहत) में संशोधन करती है। कुल मिलाकर, यदि 2% वृद्धि पर मुहर लगती है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होली से पहले बड़ी राहत मिल सकती है

भोपाल:  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के परिणामस्वरूप वन्य जीवों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में मानव-वन्य जीव सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए जनता को जागरूक करना और आवश्यक सतर्कता उपायों की जानकारी देना जरूरी है। मंत्रालय में आयोजित मध्यप्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 31वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने वन विभाग को पर्यटन विभाग के साथ समन्वय कर वन्य जीव पर्यटन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूली बच्चों को वन और वन्य जीवों से जोड़ने के लिए संचालित ‘अनुभूति कार्यक्रम’ का विस्तार कर अधिक से अधिक स्कूलों को इसमें शामिल करने पर जोर दिया। हाथी पर्यटन और विविधता पर जोर बैठक में प्रदेश में बढ़ती हाथियों की संख्या को देखते हुए हाथी-केंद्रित पर्यटन गतिविधियां विकसित करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों को दिए जा रहे वन्य जीवों के बदले वहां से भी वन्य जीव लाकर प्रदेश में जैव विविधता बढ़ाई जाए। हर पंचायत में सर्पदंश प्रशिक्षण मुख्यमंत्री ने सर्पदंश की घटनाओं में जान बचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दो व्यक्तियों को सांप पकड़ने और प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। साथ ही सांपों से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने पर भी बल दिया। वन्य जीव संरक्षण में उपलब्धियां बैठक में जानकारी दी गई कि गांधी सागर अभयारण्य, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और कूनो नेशनल पार्क में 846 कृष्ण मृग और 67 नीलगायों का सफल पुनर्स्थापन किया गया। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल से 6 मगरमच्छों को ओंकारेश्वर क्षेत्र में छोड़ा गया। पेंच टाइगर रिजर्व से एक मादा बाघ राजस्थान भेजी गई। असम से 50 जंगली भैंसें, गेंडे का जोड़ा और किंग कोबरा मध्यप्रदेश लाए जाएंगे। नामीबियाई मादा चीता ‘आशा’ ने 5 शावकों को जन्म दिया, प्रदेश में चीतों की संख्या अब 35 हो गई है। वन क्षेत्र विस्तार और संरक्षण बैठक में बगदरा अभयारण्य, संजय टाइगर रिजर्व (सीधी) के बफर जोन विस्तार सहित पन्ना टाइगर रिजर्व, सोन घड़ियाल अभयारण्य और कूनो राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को वन एवं वन्य जीव अध्ययन से जोड़ने, पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के लिए वन और पुरातत्व विभाग के समन्वय की कार्यशाला आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में वन राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव वन संदीप यादव सहित वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सोमवार को अपरान्ह 3:00 बजे भोपाल में अत्याधुनिक साइबर पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा भी उपस्थित रहेंगे। जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षण मुद्रांक पंजीयन भवन अरेरा हिल्स में साइबर पंजीयन कार्यालय का लोकार्पण होगा। कार्यालय अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और सुरक्षित सर्वर से लैस है, जो डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।