(सागर):  मध्यप्रदेश के सागर जिले से एक दिल को दहलाने वाला मामला सामने आय़ा है। यहां अस्पताल जा रही एक नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से सनसनी फैल गई। 25 वर्षीय नर्स दीपशिखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने ड्यूटी पर जा रही इसी दौरान आरोपी ने तीन फायर किए गए, मौके पर ही नर्स की मौत हो गई थी। आरोपी और नर्स एक दूसरे को जानते थे- जांच में खुलासा पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे की वजह सामने आई है। पता चला है कि हत्यारा जबलपुर के कटंगी पाटन क्षेत्र का रहने वाला है और शाहगढ़ में अपने दोस्त के साथ रहता था। मरने वाली नर्स दीपशिखा भी इसी क्षेत्र में रह रही थी। नर्स और  लड़का एक दूसरे से परिचित थे। युवक नर्स पर शादी को लेकर दबाव डाल रहा था लेकिन युवती ने उसकी बात मानने से इंकार कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि इसी के चलते युवक ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस कार्यप्रणाली पर घरवाले उठा रहे सवाल वही नर्स की हत्या के बाद  स्थानीय लोगों और परिजन ने सड़क पर चक्काजाम किया है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी सुशील पिछले कई महीनों से दीपशिखा पर शादी करने का दबाव बना रहा था। बेटी शादी से इंकार कर चुकी थी। दो बार शिकायत पुलिस से भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।परिजन ने  पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं अस्पताल स्टाफ ने कहा कि, जहां पर दीपशिखा की हत्या की गई है वहां से महज 150 मीटर की दूरी पर थाना है। फिर भी पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में करीब आधा घंटा लग गया।  लिहाजा तमाम आरोपों के बीच आगे की तफ्तीश जारी है।

भोपाल। मध्य प्रदेश के 269 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को उनकी सराहनीय, अनुकरणीय एवं अति-उत्कृष्ट सेवाओं के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का अति-उत्कृष्ट सेवा पदक एवं उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों की सूची जारी कर दी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा गुरुवार को जानकारी दी गई कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सराहनीय, अनुकरणीय एवं अति-उत्कृष्ट सेवाओं के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का अति-उत्कृष्ट सेवा पदक एवं उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इनमें मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में पदस्थ मुख्य सुरक्षा अधिकारी- सहायक पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) अविनाश शर्मा को वर्ष 2025 के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री का अति-उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्‍मानित किया गया है। शर्मा को उनकी दीर्घकालीन, निष्ठावान एवं अति-उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह पदक दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी सूची में शामिलअति-उत्कृष्ट सेवा पदक-इस श्रेणी के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर आरक्षकों तक कुल 123 अधिकारी/कर्मचारी चयनित किए गए हैं। इनमें से प्रमुख अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं— 1. पंकज कुमार श्रीवास्तव, विशेष पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि./सतर्कता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल। 2. अवधेश कुमार गोस्वामी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, नगरीय पुलिस, भोपाल 3. दुर्ग विजय सिंह भदौरिया, पुलिस अधीक्षक, जोनल कार्यालय, विशेष शाखा, ग्वालियर) 4. मलय जैन, स्‍टॉफ ऑफीसर टू पुलिस महानिदेशक, म.प्र. 5. अमित सक्सेना, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल 6. प्रीतम सिंह बालरे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), निवास अनुविभाग, जिला मण्डला 7. विजय चौधरी, एसीपी, इंदौर, जिला इंदौर 8. अनिल सिंह चौहान, निरीक्षक (का.वा. उप पुलिस अधीक्षक), पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला खण्डवा। उत्कृष्ट सेवा पदक- इस श्रेणी में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षकों तक कुल 146 अधिकारी/कर्मचारी चयनित किए गए हैं। चयनित प्रमुख अधिकारी इस प्रकार हैं - 1. रुचि वर्धन मिश्र, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल 2. शियास ए., पुलिस महानिरीक्षक (सायबर), राज्य सायबर मुख्यालय, भोपाल 3. तरुण नायक, उप पुलिस महानिरीक्षक, ए.एन.ओ., पुलिस मुख्यालय, भोपाल 4. बिट्टू सहगल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला खरगोन 5. अरविंद कुमार दुबे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, रेल मुख्यालय, भोपाल 6. अमित वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डौरी 7. आशीष खरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला छिंदवाड़ा 8. उमेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव, विधानसभा, भोपाल 9. शाहिद अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, म.प्र. पुलिस अकादमी, भोपाल 10. ऋतुराज गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक, क्यू.डी. शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल 11. सत्येन्द्र कुमार वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, क्यू.डी. शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल 12. सतीश चतुर्वेदी, उप पुलिस अधीक्षक, जिला मण्डला 13. प्रकाश मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), रेहटी अनुविभाग, जिला सीहोर 14. रत्नेश तोमर, सहायक सेनानी, 14वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल, ग्वालियर। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय, विभिन्न बटालियनों, विशेष शाखाओं और फील्ड में कार्यरत कई अधिकारी और कर्मचारी भी इस सूची में शामिल हैं। इन सभी अफसरों और कर्मचारियों को कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, प्रशासनिक सुधार, प्रशिक्षण और अपने-अपने कार्यक्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।

मप्र में 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान उपार्जित, किसानों से उपार्जित धान का समय पर भुगतान भी हुआ सुनिश्चित भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अन्नदाताओं को समर्थ बनाना हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा एवं उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का संकल्प है कि किसानों को बगैर बाधा के उनकी उपज का पूरा मूल्य, समय पर मिले। खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन 2025-26 में 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन हुआ। उपार्जन के आंकड़े नीतियों की सफलता दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तकनीक आधारित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन में धान उपार्जन की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुचारु और किसान-हितैषी बनाया गया है। इसके बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ़ सीजन में धान (कॉमन) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जो पिछले सत्र के एमएसपी से 69 रुपए अधिक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई यह वृद्धि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार का ठोस प्रयास है। पिछले खरीफ़ सीजन में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल था। गत सत्र में तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6 लाख 69 हज़ार 272 धान उत्पादक किसानों से कुल 43 लाख 52 हज़ार 905 मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खरीफ सत्र में प्रदेश में 8 लाख 59 हज़ार 822 धान उत्पादक किसानों का पंजीयन किया गया था। इनमें से 7 लाख 89 हज़ार 757 किसानों (करीब 92 प्रतिशत) ने स्लॉट बुक कर धान उपार्जन प्रक्रिया में भाग लिया। इन किसानों में से 7 लाख 62 हज़ार 620 किसान (89 प्रतिशत) धान विक्रेता के रूप में उपार्जन केंद्रों पर पहुंचे। इस वर्ष धान उपार्जन के लिए प्रदेश में 1,436 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों के जरिए इस सीजन में 51 लाख 74 हज़ार 792 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। उपार्जित धान में से 48 लाख 38 हज़ार 637 मीट्रिक टन से अधिक धान का परिवहन भी पूरा कर लिया गया है। परिवहन किए गए धान में से 46 लाख 30 हज़ार 21 मीट्रिक टन धान गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत स्वीकार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सीजन में उपार्जित धान के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल 12 हज़ार 259 करोड़ रुपये आंकलित किया गया। इस आंकलित मूल्य में से करीब 11 हज़ार करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उपार्जन मूल्य से किसानों को आर्थिक संबल मिला है और वे अगली फसल से जुड़े कार्यों की तैयारी भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा धान उपार्जन की संपूर्ण प्रक्रिया की निरंतर निगरानी की गई, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें शासन की योजनाओं का पूरा लाभ भी समय पर प्राप्त हो सके।