भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से संसद भवन में सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मध्य प्रदेश में रेल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में संचालित एवं प्रगतिरत रेलवे परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से मध्यप्रदेश के विकास, कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन से भी सौजन्य भेंट की।

भोपाल:  भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने नर्मदा घाटी की सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित परिवारों को आवंटित आवासीय भूखंडों का पंजीयन नि:शुल्क कराने का निर्णय लिया है। पंजीयन शुल्क और स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। इस फैसले से 25,600 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा और राज्य सरकार पर करीब 600 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। कैबिनेट ने मैहर और कटनी जिलों में दो सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। धनवाही सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना पर 53.73 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी और 9 गांवों के 2810 किसान लाभान्वित होंगे। वहीं कटनी जिले की बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 566.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 27 गांवों के 11,500 किसानों को लाभ मिलेगा और 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने 6 विभागों की 10 योजनाओं को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 15,009 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी है। इनमें संबल 2.0 योजना, पशुपालन और गौ संवर्धन योजनाएं, विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना, महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजनाएं शामिल हैं।

(भोपाल) :  मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर लोन लेने जा रही है। इस बार प्रदेश की बीजेपी सरकार  5200 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। आपको बता दें कि मोहन सरकार साल 2026 में दूसरी बार ऋण लेने जा रही है। गौर करने वाली बात है कि चालू वित्तीय वर्ष में कर्ज 57,100 करोड़ लिया जा चुका हैं। इस नए कर्ज के साथ ही चालू वित वर्ष में कुल कर्जा  62,300 करोड़ रुपए का हो जाएगा। जो काफी भारी भरकम ऋण है। मोहन सरकार लेने जा रही 5200 करोड़ रुपये का कर्जा मोहन सरकार को ये दूसरा बार का कर्ज 7 फरवरी को मिलेगा। इसके तहत पहली किस्त 1200 करोड़ रुपए 7 साल के लिए है और  ब्याज समेत भुगतान की तारीख 4 फरवरी 2033 है। जबकि 2000 करोड़ का कर्ज 17 साल के लिए लिया जाएगा जो 4 फरवरी 2043 तक के लिए होगा। वहीं  तीसरी किस्त 2000 करोड़ रुपए 22 साल की अवधि में लिए होगी। एक चालू वित्तिय वर्ष में हो गया 62,300 करोड़ का कर्ज गौर करने वाली बात है कि  प्रदेश सरकार ने  इस चालू वित्त वर्ष में 57,100 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। अब 5200 करोड़ का कर्ज लेने के बाद यह आंकड़ा 62,300 करोड़ रुपए तक  पहुंच जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने  07 मई 2025 को 5000 करोड़ रुपए कर्ज से ऋण लेना शुरु किया था जो सिलसिला लगातार जारी ही रहा। मई के बाद जून और जुलाई में तो 2 बार कर्जा लिया गया। फिर अगस्त में भी 2 बार और सितंबर में तो तीन बार ऋण लिया गया। ये सिलसिला 30 दिसंबर 2025 तक जारी रहा। नए साल की शुरुआत के साथ ही 7 जनवरी 2026 को 4000 करोड़ रुपए कर्ज लिया और अब सरकार 5200 करोड़ का कर्जा फिर सरकार लेने जा रही है।